अख्तियारले मुख्यसचिव पौड्यालसँग बयान लिए पनि उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।
Summary.
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थलको निर्माण लागत बढाउने भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्याललाई प्रमाणको अभाव देखाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।
- पौड्यालले मन्त्रिपरिषदको सचिवको हैसियतले फाइल दर्ता नगरी फिर्ता पठाएको र लागत बढाउने विषयमा कुनै निर्णय नभएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
- मन्त्रिपरिषदले लागत बढाउने प्रस्तावमा कुनै निर्णय नगरेको र पौड्यालसँग बयान लिए पनि कसुर पुष्टि हुने प्रमाण नभएको अख्तियारले जनाएको छ।
२२ मंसिर, काठमाडौं । पोखरा विमानस्थलको निर्माण लागत बढाउने भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल पनि अनुसन्धानको दायरामा परेको खुलेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, अनुसन्धानको दायरामा परेका र बयान समेत गरेका पौड्याललाई अख्तियारले ‘उनीविरुद्ध प्रमाणको अभाव देखिएको’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।
अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको दावीसहित आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पौड्याल मुख्यसचिव भएका बेला पोखरा विमानस्थलको निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न निकाय र मन्त्रालयका फाइल मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेको विषयमा प्रश्न उठेको थियो ।
११ भदौ २०६९ मा एउटा फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट फिर्ता भएको थियो । प्रचलित कानून विपरीत वार्ताबाट ठेक्का टुङ्ग्याउनका लागि पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति लिन मन्त्रिपरिषदमा फाइल पठाएको थियो ।
पौड्यालले मन्त्रिपरिषदको सचिवको हैसियतले उक्त फाइल दर्ता नै नगरी फिर्ता पठाएको अख्तियारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
४ फागुन, २०६९ मा पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणको अर्को फाइल मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको थियो, त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । त्यो फाइलमाथि निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषदले ‘क्यानले स्वीकृत गरेको लागत अनुमानको सीमाभित्र ऋण दिने निकायसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु’ भनी स्वीकृती दिएको थियो ।
त्यतिबेला विमानस्थल निर्माणको लागत बढाउने गृहकार्य भएको थिएन र मन्त्रिपरिषदले स्विकृती दिएको विषयलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार ठानेन ।
मन्त्रिपरिषदमा तेस्रोपटक पनि फाइल पेश भएको थियो, त्यतिबेला पनि लिलामणि पौड्याल नै मुख्यसचिव थिए । तर डा. भट्टराईको सरकार हटेर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो ।
त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद गठन हुनुअघि नै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले विमानस्थलको लागत बढाउन सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए ।
पोखरा विमानस्थलको लागत बढाउने विषयमा ११ पुस, २०७० मा मन्त्रिपरिषदमा तेस्रोपटक प्रस्ताव पुगेको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषदले ‘प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट हुने निर्णयमा नेपाल सरकारले केही गरी रहन परेन’ भन्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले लागत बढाउने प्रस्तावमा कुनै निर्णय नगरेका कारण पोखरा विमानस्थलको निर्माण लागत बढाउने काममा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको संलग्नता नदेखिएको हो । अख्तियारले मुख्यसचिव पौड्यालसँग बयान लिए पनि अन्तत: उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयहरुको प्रमाणिकरण गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले लागत अनुमान बढाएको विषयमा कुनै निर्णय नभएको खुलाएको देखिएबाट बयान जिकिर अन्यथा खण्डित भएको अवस्था देखिएन’ अख्तियारले निर्णयमा भनेको छ, ‘पौड्यालका हकमा कसुर पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव देखिएको हुँदा निजको हकमा हाल केही गरिरहन परेन ।’
