भविष्यमाथि मडारिएको संकट, नेटो र युरोपेली संघको

अमेरिका फ्रान्सलाई नेटो र ईयूमा बलियोसँग टिकाइराख्न चाहन्छ, किनकि युरोपमा अमेरिकी वर्चस्व कायम राख्न फ्रान्सको सहयोग अनिवार्य छ।

Summary

• फ्रान्समा ‘फ्रेक्जिट’ र नेटो विरोधी प्रदर्शनले युरोपेली संघ र नेटोको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
• रूस-युक्रेन युद्धपछि युरोपमा ऊर्जा संकट र महँगीले फ्रान्सेली जनताको जीवनस्तरमा असर पारेको छ।
• नेपालले युरोपेली अस्थिरताबाट आर्थिक झट्का, रोजगारी संकट र पर्यटनमा असर पर्न सक्ने भएकाले सतर्क रहनुपर्नेछ।

पेरिसका सडकहरूमा गुन्जिइरहेको “फ्रेक्जिट” (Frexit) र नेटो विरोधी नाराले केवल फ्रान्सको आन्तरिक राजनीतिलाई मात्र होइन, बरु सम्पूर्ण पश्चिमी विश्वको सुरक्षा र आर्थिक संरचनालाई नै गम्भीर चुनौती दिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको एकता र सुरक्षाको आधारस्तम्भ मानिएका युरोपेली संघ (EU) र नेटो (NATO) आज आफ्नै सदस्य राष्ट्रका नागरिकहरूको अविश्वासको घेरामा परेका छन्। फ्रान्स, जुन युरोपेली संघको संस्थापक सदस्य र नेटोको एक प्रमुख सैन्य शक्ति हो, त्यहाँ उठेको यो विरोधको लहरले “युरोपेली परियोजना” को भविष्य माथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

रूस-युक्रेन युद्ध शुरु भएयता युरोपले भोग्नुपरेको चरम ऊर्जा संकट, आकाशिएको महँगी र अर्बौं डलरको सैन्य सहायताले सामान्य फ्रान्सेली नागरिकको भान्छा र खल्तीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यही आर्थिक पीडा र युद्धको भयले गर्दा आज पेरिसका सडकमा हजारौं मानिस फ्रान्सलाई युरोपेली संघ र नेटोबाट अलग गराउनुपर्ने माग सहित उत्रिएका छन्। यस प्रदर्शनले केवल फ्रान्स मात्र होइन; अमेरिका, रूस, चीन, भारत, अस्ट्रेलिया र क्यानडा जस्ता ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ र रणनीतिलाई पनि एउटै मैदानमा ल्याइपुर्‍याएको छ।

प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरूको आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थ

फ्रान्समा “फ्रेक्जिट” को माग उठ्नु पछाडि मुख्यतया सार्वभौमसत्ता र आर्थिक स्वायत्तताको प्रश्न जोडिएको छ। धेरै फ्रान्सेली नागरिकहरूलाई लाग्न थालेको छ कि ब्रसेल्स (ईयू मुख्यालय) बाट लादिने नीतिहरूले फ्रान्सको राष्ट्रिय हितलाई उपेक्षा गरिरहेका छन्। विशेषगरी युक्रेन युद्धमा युरोपेली संघले लिएको कडा अडान र रूस माथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण रूसले ग्यास आपूर्ति बन्द गरिदिंदा फ्रान्सका उद्योग र सर्वसाधारणले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ। प्रदर्शनकारीहरूको तर्क छ कि फ्रान्सले आफ्नो मुद्रा (Franc) र आफ्नै सीमा नियन्त्रण फिर्ता लिनुपर्छ ताकि पेरिसले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सकोस्।

अमेरिका फ्रान्सलाई नेटो र ईयूमा बलियोसँग टिकाइराख्न चाहन्छ, किनकि युरोपमा अमेरिकी वर्चस्व कायम राख्न फ्रान्सको सहयोग अनिवार्य छ। यदि फ्रान्स बाहिरियो भने, अमेरिकाको युरोपेली सुरक्षा छाता कमजोर हुनेछ।

युरोपको सुरक्षा अब केवल हतियारको बलमा होइन; बरु जनताको विश्वास, आर्थिक स्थायित्व र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निर्भर रहनेछ।

अर्कोतर्फ, रूसले पेरिसको यो जनआक्रोशलाई पश्चिमा एकतामा आएको दरारको रूपमा हेरेको छ। मस्कोका लागि युरोपेली जनताले आफ्नै सरकार विरुद्ध आवाज उठाउनु भनेको रूसमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू असफल हुनु हो। चीनले यस स्थितिलाई आर्थिक अवसरको रूपमा लिएको छ। पश्चिमा मुलुकहरू युद्ध र आन्तरिक कलहमा अल्झिँदा चीनले आफ्नो आर्थिक सञ्जाल विस्तार गर्ने मौका पाएको छ। भारतले यो द्वन्द्वमा तटस्थ भूमिका खेल्दै विश्वलाई “युद्धको युग होइन” भन्ने सन्देश दिएको छ। भारत र अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरू अहिले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहँदा युरोपको यो अस्थिरताले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ। क्यानडा र अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरू, जो परम्परागत रूपमा पश्चिमी गठबन्धनका हिस्सा हुन्, उनीहरू पनि युरोपको यो आर्थिक मन्दीले आफ्नै निर्यात र सुरक्षामा पारिरहेको प्रभावबाट चिन्तित छन्। यदि बेलायत (Brexit) पछि फ्रान्स पनि बाहिरिने बाटोमा लाग्यो भने, यसले युरोपका अन्य देशहरूमा पनि राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई बल पुर्‍याउनेछ र अन्ततः युरोपेली एकतालाई टुक्रा-टुक्रा पार्नेछ।

नेटोको अनिश्चितता बीच युरोपेली सुरक्षाको चिन्ता

नेटोको भविष्यका बारेमा पनि अहिले गम्भीर बहस शुरु भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले नेटोलाई “अमेरिकाको युद्ध मेसिन” को संज्ञा दिंदै फ्रान्स यसको सदस्य रहिरहनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। युरोपेली देशहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीहरूको सैन्य आत्मनिर्भरतामा लुकेको छ। हालसम्म युरोपको सुरक्षा पूर्णतया अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको नेटोमा निर्भर छ, तर पेरिसको प्रदर्शनले “युरोपेली रणनीतिक स्वायत्तता” (युरोपियन स्ट्राटेजिक अटोनोमी) को मागलाई ब्युँताइदिएको छ। यदि फ्रान्स नेटोको सैन्य संरचनाबाट बाहिरियो भने, यसले नेटोको प्रतिरक्षा प्रणालीमा ठूलो प्वाल पार्नेछ। युरोपेलीहरूले आफ्नै “युरोपेली सेना” को अवधारणा ल्याउन त सक्छन्, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विशाल बजेट र सबै २७ राष्ट्र बीचको राजनीतिक सहमति जुटाउनु असम्भव जस्तै देखिन्छ। यस अवस्थामा, नेटो कमजोर हुनु भनेको युरोपमा रूसको प्रभाव बढ्नु र युरोपेली सुरक्षा व्यवस्था अस्थिर हुनु हो।

तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा

पेरिसको आन्दोलनले एउटा डरलाग्दो प्रश्न जन्माएको छ- के हामी तेस्रो विश्वयुद्धको सँघारमा छौं ? इतिहासले देखाउँछ कि जब-जब आर्थिक संकट गहिरिन्छ र ठूला शक्ति राष्ट्रहरू बीचको संवाद टुट्छ, तब युद्धको सम्भावना बढ्छ। अहिले एकातिर अमेरिका र नेटो युक्रेनलाई हतियारको ओइरो लगाइरहेका छन् भने अर्कोतिर रूस र चीनले आफ्नो रणनीतिक साझेदारीलाई “सीमाविहीन” बनाएका छन्। भारत र अस्ट्रेलियाले सन्तुलन कायम राख्न खोजे पनि फ्रान्समा उठेको यो आन्दोलनले देखाउँछ कि जनता अब “प्रोक्सी वार” को हिस्सा बन्न चाहँदैनन्। यदि फ्रान्स जस्ता प्रमुख राष्ट्रमा आन्तरिक गृहयुद्ध वा चरम अस्थिरता आयो भने, त्यसले नेटोलाई रूस विरुद्ध थप आक्रामक बन्न उक्साउन सक्छ, जसले अन्त्यमा परमाणु युद्ध वा तेस्रो विश्वयुद्धको रूप लिन सक्छ। यस्तो युद्ध भएमा क्यानडादेखि अस्ट्रेलियासम्म र अमेरिकादेखि चीनसम्म कोही पनि अछुतो रहने छैनन्।

बदलिंदो भू-राजनीतिक समीकरण र भविष्यको दिशा

युरोपेली नेतृत्वले समयमै नागरिकको भावना बुझेर रूस-युक्रेन युद्धको कूटनीतिक समाधान खोजेन भने, युरोपेली संघ र नेटोको संरचना तासको महल झैं ढल्ने निश्चित छ।

यस जनआक्रोशले विश्व राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिने संकेत गरेको छ। पेरिसको सडकबाट निस्किएको सन्देश स्पष्ट छ: जनता अब “प्रोक्सी वार” को नाममा आफ्नो जीवनस्तर बलिदान गर्न तयार छैनन्। युरोपका शासकहरूले अब सैन्य विस्तार र हतियारको दौडलाई मात्र प्राथमिकता दिएर पुग्दैन, उनीहरूले आफ्ना नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक स्थिरतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। रूससँगको सम्बन्धलाई सधैं शत्रुतापूर्ण राख्दा युरोप कहिल्यै स्थिर हुन सक्दैन भन्ने एउटा ठूलो वर्गको बुझाइले आगामी निर्वाचनहरूमा ठूलो उलटफेर ल्याउन सक्छ। चीन र भारत जस्ता उदीयमान शक्तिहरूले अबको विश्व व्यवस्था बहु-ध्रुवीय (मल्टी पोलार) हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। फ्रान्समा उठेको यो आवाजले पनि कतै न कतै अमेरिकी एकछत्र राजलाई चुनौती दिंदै बहु-ध्रुवीय विश्वको वकालत गरेको देखिन्छ। भविष्यमा युरोपले कि त अमेरिकाको छत्रछायाबाट बाहिर निस्केर स्वतन्त्र कूटनीतिक पहिचान बनाउनुपर्नेछ, वा आन्तरिक विद्रोह र विभाजनको सामना गर्नुपर्नेछ। नेटो र युरोपेली संघका लागि यो परीक्षाको घडी हो। अस्ट्रेलिया र क्यानडा जस्ता देशहरूले पनि अब युरोपमा मात्र भर नपरी एसियाली शक्तिहरूसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। यदि युरोपेली नेतृत्वले कूटनीति र वार्ताको टेबललाई प्राथमिकता दिएन भने, पेरिसको सडकबाट उठेको यो आगोले सम्पूर्ण पश्चिमा सभ्यताको संरचनालाई नै खरानी बनाउन सक्छ।

युरोपेली संकटको नेपालमा प्रभाव तथा सावधानी

युरोपको यो अस्थिरता र सम्भावित ‘फ्रेक्जिट’ वा तेस्रो विश्वयुद्धको आशंकाले नेपाल जस्तो आयातमा आधारित र रेमिट्यान्समा निर्भर देशलाई प्रत्यक्ष र गम्भीर असर पार्नेछ। यदि फ्रान्स वा युरोपमा संकट बढ्यो भने नेपालले निम्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ:

• आर्थिक झट्का र महँगी: युरोपमा ऊर्जा संकट बढ्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र डलरको भाउ आकाशिनु हो। यसले नेपालमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढाउनेछ र सर्वसाधारणको ढाड सेक्नेछ।
• वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स: युरोपमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या बढ्दो छ। त्यहाँ आर्थिक मन्दी आएमा नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्ने र देश भित्रिने रेमिट्यान्समा भारी गिरावट आउने सम्भावना रहन्छ।
• पर्यटन र वैदेशिक सहायता: नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा युरोपेली पर्यटकहरूको ठूलो हिस्सा छ। युद्ध वा अस्थिरताको अवस्थामा उनीहरूको आगमन ठप्प हुनेछ। साथै, युरोपेली देशहरू र ईयूले नेपाललाई दिंदै आएको विकास सहायता आफ्नो सैन्य बजेटमा खर्च गर्न थाल्नेछन्, जसले नेपालका विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुनेछन्।

 नेपालले अपनाउनुपर्ने सावधानी

नेपालले यस्तो तरल भू-राजनीतिक अवस्थामा अत्यन्तै सतर्क र कूटनीतिक रूपमा सन्तुलित रहनुपर्छ। पहिलो, नेपालले आफ्नो खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा आत्मनिर्भर बन्न तुरुन्तै काम थाल्नुपर्छ, ताकि बाह्य मूल्य वृद्धिले कम प्रभाव पारोस्।

दोस्रो, कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै नेपालले कुनै पनि सैन्य गुटमा सहभागी नभई आफ्नो तटस्थतालाई बलियो बनाउनुपर्छ। तेस्रो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुरक्षित राख्न विलासी वस्तुको आयातमा नियन्त्रण र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु जरूरी छ। युरोपको आगोले दक्षिणएशियालाई डढाउन नदिन नेपालले छिमेकी मुलुकहरूसँग मिलेर क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरताका लागि पहल गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, पेरिसको यो विशाल जनप्रदर्शनले के पुष्टि गरेको छ भने, सैन्य गठबन्धन र राजनीतिक संघहरू तबसम्म मात्र टिक्न सक्छन् जबसम्म उनीहरूले आफ्ना जनताको आर्थिक र सामाजिक हितको रक्षा गर्छन्। “फ्रेक्जिट” को आवाज फ्रान्सका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण युरोप र बाँकी विश्वका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी हो। अमेरिका, रूस, चीन र भारत जस्ता शक्तिहरूले अब यो बुझ्न जरूरी छ कि जनता युद्धको उन्माद भन्दा शान्ति र स्थिरता चाहन्छन्। यदि युरोपेली नेतृत्वले समयमै नागरिकको भावना बुझेर रूस-युक्रेन युद्धको कूटनीतिक समाधान खोजेन भने, युरोपेली संघ र नेटोको संरचना तासको महल झैं ढल्ने निश्चित छ। युरोपको सुरक्षा अब केवल हतियारको बलमा होइन; बरु जनताको विश्वास, आर्थिक स्थायित्व र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निर्भर रहनेछ।