१५ माघ, काठमाडौं । मुद्दाको पेशी व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न भन्दै कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरुले भेट्ने प्रयास गरेपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले भेटघाट गर्न अस्विकार गरेका छन् ।
मुद्दाको एउटा पक्षले सार्वजनिक घोषणा गरेरै संवैधानिक इजलासकै नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकक्षमै पुगेर भेट्ने बताएको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयले ‘भेटघाटको समय नमागिएको र तय पनि नभएको’ स्पष्ट पारेको हो ।
विघटित प्रतिनिधिसभाको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे लगायत ८ जनाले २८ मंसिर, २०८२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । त्यसको एक सातापछि सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको थियो ।
आदेशपछि मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरुले लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रम चलेको थियो । मुद्दाको पालो नआएको भन्दै घिमिरे लगायतले बुधबार सार्वजनिक घोषणा गरेरै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई भेट्न जाने बताएका थिए ।
बुधबार नै नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले प्रयोग गर्ने इमेलबाट सञ्चारकर्मीहरुलाई एउटा इमेल पठाइएको थियो, जसमा रिट निवेदन पेश गर्ने पूर्वसांसदहरु विहीबार बिहान साढे १० बजे सर्वोच्च अदालत जाने उल्लेख थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको चार महिना बितिसक्दा पनि उक्त सूचनामा ‘माननीय सदस्यहरु’ भनी सांसदहरुलाई सम्बोधन गरी सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा श्याम घिमिरेको नाम पठाइएको थियो । त्यसपछि सञ्चारमाध्यमहरुसँगको प्रतिक्रियामा घिमिरेले आफूहरुले मुद्दाको पेशीको विषयमा विहीबार प्रधानन्यायाधीश राउतसँग भेट्न जान लागेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उक्त खबर सार्वजनिक भएपछि भने चौतर्फी रुपमा प्रश्न उठ्यो । मुद्दाको पक्षले सम्बन्धित इजलासकै नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने विषय न्यायाधीशहरुको आचारसंहितासँग समेत जोडिने भनेर प्रश्न उठाए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले बुधबार राति नै सामाजिक सञ्जालबाट मुद्दाका एउटा पक्षलाई प्रधानन्यायाधीशले भेट दिने योजना बनाएको भए त्यो शोभनीय नहुने टिप्पणी गरे ।
विहीबार बिहान भने रिट निवेदकमध्येका एक श्याम घिमिरेले नै सञ्चारमाध्यमहरुमा ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई भेट्ने योजना स्थगित भएको’ भनेर सूचना सम्प्रेषण गरेका थिए ।
‘प्रधानन्यायाधीशले भेट दिन लाग्नुभएको हो भने त्यो न्यायपालिकाका लागि शोभनीय नहुने मात्र होइन, त्यो अत्यन्त गम्भीर त्रुटी हुन्छ’ उनले टिप्पणीमा भनेका छन्, ‘पार्टीका मान्छे र राज्यका पदाधिकारीहरूले पेशी तोक्ने लगायत मुद्दासँग सम्बन्धित काममा प्रधान न्यायाधीश भेट्न पाउने हो भने अरूले सेवाग्राहीले किन नपाउने ? न्यायपालिकाले मुद्दाका सबै पक्ष बराबर समान व्यवहार गर्छ भन्ने कसरी प्रमाणित हुन्छ ?’
यसअघि पनि मन्त्री पदमा रहँदा रामकुमारी झाँक्रीले मुद्दाको विषयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गर्दै उनले न्यायपालिकामाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेका बेला यस्ता विषयमा न्यायिक नेतृत्व सजग हुनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
त्यसपछि केही न्यायाधीशहरुले विचाराधिन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको एक पक्षलाई भेट्नेबारे समाचार आइरहेको भन्दै अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । त्यसपछि विहीबार बिहानै प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूसँग त्यसरी भेट्न समय नमागिएको र सचिवालयले समय पनि नदिएको’ सूचना प्रवाहित गरेको थियो ।
विहीबार बिहान भने रिट निवेदकमध्येका एक श्याम घिमिरेले नै सञ्चारमाध्यमहरुमा ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई भेट्ने योजना स्थगित भएको’ भनेर सूचना सम्प्रेषण गरेका थिए ।
‘अदालतका कर्मचारीहरुसँग भेटघाटको मिति र समय समेत तय नभएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशसँगै भेट्ने हल्ला किन चलाउनुभएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा घिमिरेले भने, ‘हामीले मुख्य रजिष्ट्रारसँग कुरा गरेर समय तय गरेका थियौं ।’
तर प्रधानन्यायासँगको सचिवालयले भने त्यसको खण्डन गरेको छ । त्यसबारे सोधेपछि घिमिरेले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशसँग होइन, हामीहरुले मुख्य रजिष्ट्रारसँग भेट्ने भनेका हौं ।’
झुटो सूचना प्रवाह भएको विषयमा भने घिमिरेले आफू गलत नभएको दावी गरे । जो कोहीलाई भेटेपछि सर्वोच्च अदालतमै डेलिगेसन गएको हुने भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘मुद्दालाई प्रभावित पार्ने हाम्रो उद्देश्य होइन । मुद्दा परेपछि समयमा छिनोफानो गर्नुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराउन मात्रै खोजेका हौं ।’ प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न नपाएपछि आफूहरुले सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारलाई भने भेटेर आउने घिमिरेले बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा पटकपटक गरी सर्वोच्च अदालतमा १७ वटा रिट निवेदन परेका छन् । ९ पुसपछि विघटनका सबै मुद्दाको तारिख तोकिएको छैन । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आगामी २० गते मुद्दाको नियमित तारिख तय हुने र त्यसपछि पेशीको मिति तोकिने जनाएको छ ।
