काठमाडाैँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धनका लागि सिफारिस समितिलाई निर्णय लिने अधिकारसमेत सुनिश्चित गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् । हाल सिफारिस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सिफारिस र राय पेस गर्नेमा सीमित रहेकाले निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता रहेको उनको भनाइ छ।
उनले समितिको सिफारिसलाई नै निर्णय मान्ने हो भने विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने अन्यथा सिफारिस प्राप्त भएपछि निर्णय गर्ने निकाय तोकिनुपर्ने आवश्यक औँल्याए । उनले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्तअनुसार प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने भन्दै आवश्यक सुदृढीकरण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारकै अधिकार क्षेत्रमा राखिनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने,‘सिफारिस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सिफारिस गर्ने र राय पेस गर्ने मात्र अधिकार दिइएको हुनाले त्यसै सिफारिसलाई निर्णय मान्ने हो भने त्यसलाई समेटेर लैजानुपर्याे। यदि उसले सिफारिस पठाएको छ भने निर्णय गर्नको निम्ति कोही त हुनुपर्याे । समितिले सिफारिस गरेको विषयलाई मान्ने हो वा त्यसको आधार र कारण खुलाएर निर्णय गर्ने हो ? यो विषयमा विधेयकलाई स्पष्ट बनाएर लैजानुपर्छ ।‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को विधि पनि अपनाउनुपर्ने भएको हुनाले सुदृढिकरण गर्नसक्ने कुरा नेपाल सरकारको अधिकारमा राखिने कुरा हो ।’
उनले विधेयकमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्दा शक्ति सन्तुलन र निगरानी प्रणाली सुदृढ हुने भन्दै सोहीअनुसार अघि बढ्न समितिलाई आग्रह गरे।
