सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रतिष्ठान र नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिसँग आज पूरक सम्झौता भएको छ ।
- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनका लागि नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिसँग पूरक सम्झौता गरेको छ।
- सम्झौताअनुसार करिब १५० घरधुरी भूमिहीन सुकुमवासीलाइ प्रत्येकलाई ५–५ धुर जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।
- नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिले जग्गामा बाटो, बिजुली, खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन घोराही उपमहानगरपालिका, प्रदेश र संघ सरकारसँग पहल गर्नेछ।
१६ वैशाख, दाङ । दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका वास्तविक सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनका लागि पहल सुरु भएको छ ।
सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रतिष्ठान र नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिसँग आज पूरक सम्झौता भएको छ ।
बुधबार भएको पूरक सम्झौतामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कटुवा खोलाबीच रहेको प्रतिष्ठानको जग्गामा रहेको करिब १५० घरधुरीहरूमध्ये वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासी पहिचान गरी उनीहरूलाई नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिले अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजना मातहतको जग्गामध्येबाट प्रत्येक घरधुरीलाई ५–५ धुरको दरले घडेरी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
यसैगरी भूमिहीनलाई जग्गा दिएको स्थानमा बाटो, बिजुली, खानेपानी लगायतको सुविधा व्यवस्थित गर्न घोराही उपमहानगरपालिका, प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिले पहल गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौता पत्रमा प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार प्रा. श्याम लम्साल र नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिका अध्यक्ष एवम् अम्बापुर जग्गा एकीकरण आयोजनाका बलिभद्र रानाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसअघि पनि नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिकै पहलमा नवलपुरको जग्गा प्रतिष्ठान मातहत ल्याउन पहल भएको थियो ।
