सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता नपुग्नेदेखि सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएलगत्तै एमाले कार्यालय बल्खु गएको लगायतका विषय उजुरीमा उल्लेख छन् ।
५ जेठ, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माविरुद्ध योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ ।
एकजना उजुरीकर्ताले डा. शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएलगत्तै एमालेको तत्कालीन पार्टी कार्यालय बल्खुमा ‘आशीर्वाद’ लिन गएको भन्दै उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्न माग गरेका छन् ।
अर्का एक उजुरीकर्ताले भने उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता नै नपुग्ने तर्क गरेका छन् । ती उजुरीकर्ताका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन कम्तिमा १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्छ । अथवा उच्च अदालतमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ । तर दुवै योग्यता नपुगी उनी सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएको दाबी उजुरीकर्ताको छ ।
एकाघरको ठूलो बुवा दामोदर उपाध्याय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । ‘विशेष गरेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको जबर्जस्तीमा गरिएको प्रमाण छन् । सर्वोच्च अदालत तथा संसदीय सुनुवाइ समितिमा रिट तथा उजुरी भएको प्रमाणहरु छन्,’ उजुरीकर्ताले लेखेका छन् ।
साथै शर्मा सर्वोच्च अदालतलमा न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि गरेका फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । एनसेल र काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा दायर रिट खारेज गरेर देशलाई घाटा गराएको आरोप उनीमाथि छ ।
शर्मामाथि विभिन्न १६ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरी र शर्माका कार्ययोजना संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ ।
२४ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
