१७ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको २० खर्ब रुपैयाँको बजेटले मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भन्ने बुझाइ गलत भएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २० खर्ब रुपैयाँको बजेटले मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने र नेपालको अर्थतन्त्र ७० खर्बको रहेको बताएका छन् ।
सरकारले आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई ७० खर्ब रुपैयाँबाट बढाएर १०० खर्ब हुँदै १५० खर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।सरकारी बजेटले पूर्वाधार निर्माणमार्फत सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरी आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँको रहेको उल्लेख गरे । साथै, सरकारको ध्यान २० खर्बको बजेटभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको बताए ।
उनका अनुसार २० खर्ब खर्च गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने भ्रमबाट देशलाई निकाल्न ध्यानमा सरकार रहेको बताए ।
‘सरकारको २० खर्ब रुपैयाँको बजेटले अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गर्ने हो, अर्थतन्त्र आफैं भने झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँको छ । बजेट निर्माणका क्रममा हामीले सधैं २० खर्बको बजेटलाई होइन, ७० खर्बको समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेका थियौं । यो बुझ्न आवश्यक छ कि २० खर्ब रुपैयाँले एक्लै अर्थतन्त्र चलाउने होइन, बरु ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने काम गर्ने हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
उनका अनुसार सरकारले निर्माण गर्ने सडक, विद्युत्, शान्ति–सुरक्षा तथा न्याय प्रणालीजस्ता आधारभूत संरचना र सेवाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनेछ, त्यसबाट निजी लगानी आकर्षित भई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
वाग्लेले आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई ७० खर्ब रुपैयाँबाट १०० खर्ब हुँदै १५० खर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी उनले दिए । सरकारको लगानी त्यस व्यापक आर्थिक विस्तारको सहायक माध्यम मात्र हुने उनले स्पष्ट पारे ।
‘केही राजनीतिक नेताहरूमा बजेट खर्च नै आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार हो भन्ने भ्रम देखिएको छ, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । सरकारले गर्ने २० खर्ब रुपैयाँको खर्च अर्थतन्त्रमा आवश्यक प्रारम्भिक ऊर्जा वा सहजीकरण प्रदान गर्ने माध्यम मात्र हो,’ वाग्लेले भने, ‘सरकारले बनाएको सडक, उत्पादन गरेको विद्युत्, सुनिश्चित गरेको शान्ति–सुरक्षा र प्रभावकारी न्याय प्रणालीका कारण निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्छ । त्यसले निजी लगानीलाई आकर्षित गर्छ र निजी क्षेत्रको सक्रियता विस्तार हुन्छ ।’
राज्य आफैंले सबै क्षेत्रमा लगानी र सञ्चालन गर्ने मोडलमा सरकार नरहेको उल्लेख गर्दै बलियो तथा प्रभावकारी नियामक राज्यको अवधारणालाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए ।
