आइतबार बिहानै श्रम, संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले फेसबुकमा लेखे — सहकारी ठगहरूले ठगेका अर्बौं रूपैयाँ तिर्न राज्यमा जनताले खाइनखाई तिरेको कर राजस्वबाट तिर्नुले नै रास्वपा सरकारको असली चरित्र बाहिरिएको छ।
सरकारका बलिया प्रतिपक्षी भनेर चिनिन थालेका साम्पाङले भनेजस्तै के सरकारी पैसाबाटै पीडितहरूको रकम तिर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो?
यसभन्दा पहिले बुझौं, सरकारले कस्ता पीडितहरूको रकम फिर्ता गरिरहेको छ?
हाल सरकारले सबै सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गरिरहेको छैन। संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको मात्रै रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले हाल २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
तीमध्ये तीन वटा सहकारीको हिसाब फर्छ्यौट भइसकेको छ भने २० वटाको प्रक्रिया जारी रहेको समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिए।
अहिले पहिलो चरणमा १० हजार रूपैयाँ वा सोभन्दा कम बचत भएका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ। यो प्रक्रिया असारको पहिलो सातासम्म सक्ने लक्ष्य छ।
त्यसपछि १० हजार रूपैयाँभन्दा माथि र पाँच लाख रूपैयाँसम्म बचत भएका बचतकर्तालाई रकम वितरण गरिनेछ।
तेस्रो चरणमा पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी बचत गर्नेहरूको रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
हाल वितरण भइरहेको रकम सरकारी कोषबाट नभई समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट असुल गरिएको रकमबाट भइरहेको समितिको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार हालसम्म करिब ५५ करोड रूपैयाँ असुल भइसकेको छ र त्यही रकमबाट बचतकर्तालाई भुक्तानी भइरहेको छ।
सरकारले सहकारी पीडितको राहतका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरेको छ। हाल उक्त कोषमा सरकारबाट २५ करोड रूपैयाँ जम्मा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसअघि कोषका लागि थप २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका थिए।
तर अहिलेसम्म चक्रीय कोषको रकम प्रयोग गरिएको छैन। आवश्यक परे मात्रै उक्त रकम प्रयोग गरिने जनाइएको छ।
त्यसरी खर्च भएको रकम पनि पछि सहकारीहरूबाट असुल गरी पुनः कोषमा फिर्ता राखिने व्यवस्था छ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट रकम असुली पनि कडा बनाएको छ।
कर्जा नतिर्ने वा सम्पर्कमा नआउने ऋणी तथा सञ्चालकको नाम सार्वजनिक गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, सम्पत्ति लिलाम गर्ने तथा आवश्यक परे कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारी ऐन–२०७४ मा हालै गरिएको संशोधनले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्य तथा सम्बन्धित परिवारको सम्पत्तिसमेत रोक्का र लिलाम बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले सहकारीबाटै रकम असुल गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास समितिको छ।
हाल उठाइएको रकम सम्बन्धित सहकारीकै नाममा खोलिएको खातामा जम्मा गरिन्छ र सोही रकमबाट बचतकर्तालाई भुक्तानी गरिन्छ।
सरकारी चक्रीय कोषको रकम भने अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै प्रयोग गर्ने नीति छ।
विशेषगरी गम्भीर रोगका बिरामी बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
समितिका अनुसार चक्रीय कोषको रकम प्रयोग गर्नुपरे पनि पछि सहकारीबाट असुल गरिएको रकम कोषमा फिर्ता गरिनेछ। समस्या समाधान भएपछि बाँकी रकम सरकारलाई फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ।
