मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाईसमेत आधार बनाएर स्वतन्त्र र तथ्यपरक अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आर्थिक अनियमितता र प्रक्रियागत कमजोरी छानबिन गर्न डा. आभाष मास्केको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
उक्त समितिलाई स्याटेलाइट सेवा खरिद, प्रविधि रूपान्तरण र उपकरण खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरी २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, उजुरी तथा सञ्चारमाध्यममा आएका गुनासोका आधारमा मन्त्रालयले यो छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
२२ जेठ, काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा देखिएको भनिएको आर्थिक अनियमितता, प्रक्रियागत कमजोरी तथा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा अध्ययन एवं छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाईसमेत आधार बनाएर स्वतन्त्र र तथ्यपरक अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको हो ।
गठित समितिको संयोजकमा इन्जिनियर डा. आभाष मास्के रहेका छन् । त्यसबाहेक समितिमा उमेश रुपाखेती, टिकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र सदस्य छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्ना च्यानलहरू भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटेलाइट ब्यान्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग सन् २००२ देखि हालसम्म निरन्तर रूपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ । ती सम्झौतामा समय-समयमा च्यानल थप गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा रूपान्तरण गर्ने, पूरक सम्झौता गर्ने तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।
विभिन्न निकायमा यी विषयसँग सम्बन्धित ऊजुरी पएका थिए ।
साथै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री तथा विभिन्न माध्यमबाट आएका गुनासोहरूमा प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना, प्रतिस्पर्धाबिनै सम्झौता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय उठाइएका थिए ।
मन्त्रालयले यी सम्पूर्ण विषयको अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयले समितिलाई स्याटेलाइट सेवा खरिद र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विगतका सम्झौता, सेवा विस्तार, प्रविधि रूपान्तरण तथा उपकरण खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिएको हो ।
