अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, युरोपेली संघ, जापान, भारत वा चीनमध्ये कुनै पनि मुलुकले विना जोखिम मूल्यांकन सबै वस्तुलाई स्वत: प्रवेश अनुमति दिँदैनन् । नेपालले पनि त्यही सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न थालेको मात्र हो ।
सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत क्वारेन्टिन सेवालाई पुनः कृषि विभाग मातहतको शाखामा खुम्च्याउने गृहकार्य शुरू गरेको छ ।खुला सीमा र बढ्दो आयातका कारण नेपालमा बाह्य रोग, जीव तथा जैविक सुरक्षाको गम्भीर जोखिम थपिँदै गएको छ ।
नियामक निष्पक्षता कायम राख्न क्वारेन्टिन निकायलाई विभाग मातहत नराखी स्वतन्त्र वा स्वायत्त संरचनाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाल जैविक विविधताको दृष्टिले विश्वका महत्त्वपूर्ण मुलुकमध्ये एक हो । हिमाल, पहाड र तराईसम्म फैलिएको भौगोलिक विविधता, जलवायुका फरक–फरक क्षेत्र, हजारौं प्रजातिका वनस्पति तथा कृषि प्रणालीले नेपाललाई विशिष्ट बनाएको छ । तर, यही विविधता नेपाललाई विदेशी किरा, रोग, झारपात तथा अन्य जैविक जोखिमप्रति अत्यन्त संवेदनशील पनि बनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार, खुला सीमा, बढ्दो आयात, जलवायु परिवर्तन तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको तीव्र विस्तारसँगै यस्ता जोखिम दिनहुँ बढिरहेका छन् । सरकारले हाल संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यही परिवेशमा नेपालको क्वारेन्टिन तथा जैविक सुरक्षा प्रणालीलाई कृषि विभाग मातहत राखिँदाको संस्थागत भविष्यबारे बहस सुरु भएको छ ।
प्रश्न केवल एउटा कार्यालय कहाँ रहने वा कसको मातहत रहने भन्ने होइन । प्रश्न नेपालको जैविक सुरक्षा प्रणालीलाई स्वतन्त्र रूपमा भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउने कि नबनाउने भन्ने हो ।
नेपाल ‘इन्टरनेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन कन्भेन्सन’ (आईपीपीसी) को सदस्य राष्ट्र हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बिरुवा स्वास्थ्य संरक्षण गर्नु नेपालको कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो । यही उद्देश्यका लागि नेपालले बिरुवा क्वारेन्टिन तथा संरक्षण ऐन २०६४ तथा त्यस अन्तर्गतका नियमावली लागु गरेको छ । राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण संगठन (एपीपीओ) का रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आधिकारिक प्राविधिक तथा नियामक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ ।
प्रश्न केवल एउटा कार्यालय कहाँ रहने वा कसको मातहत रहने भन्ने होइन । प्रश्न नेपालको जैविक सुरक्षा प्रणालीलाई स्वतन्त्र रूपमा भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउने कि नबनाउने भन्ने हो ।
नेपालमा बिरुवा क्वारेन्टिन सेवाको विकास हेर्दा यो सेवा कुनै प्रशासनिक सुविधा वा संगठनात्मक पुनर्संरचनाको परिणामले बनेको होइन । २०३१ सालमा एक कोठा र एक प्राविधिक अधिकृतबाट सुरु भएको सेवा आज राष्ट्रिय जैविक सुरक्षा व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ । समयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढ्यो, नयाँ–नयाँ किरा तथा रोगहरूको जोखिम बढ्यो, विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली जटिल बन्यो र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व समेत विस्तार गर्दै गयो ।
परिणाम स्वरूप क्वारेन्टिन सेवा कृषि विभागको शाखाबाट मन्त्रालयको केन्द्रको हैसियतले हालको स्वरूपमा विस्तार भएको हो ।
आज क्वारेन्टिन सेवा केवल आयात–निर्यातको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने निकाय होइन, यो सीमामा उभिएर देशको कृषि, वन, जैविक विविधता र पर्यावरणलाई विदेशी जोखिमबाट जोगाउने अग्रपंक्तिको सुरक्षा प्रणाली हो । राष्ट्रिय सुरक्षाको परम्परागत अवधारणाले सीमा, सेना र भूभागको रक्षामात्र सम्झिन्थ्यो । तर, आजको विश्वमा जैविक सुरक्षा पनि राष्ट्रिय सुरक्षाकै अभिन्न अंग बनेको छ । कुनै विदेशी किरा, रोग वा आक्रामक जीवले कहिलेकाहीँ युद्धले भन्दा बढी आर्थिक तथा पर्यावरणीय क्षति पुर्याउन सक्दछन् ।
पछिल्लो समय क्वारेन्टिन निकायले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । लसुन, सुपारी, पान, मरिच तथा अन्य वनस्पतिजन्य वस्तुको अवैध ओसारपसार नियन्त्रणका प्रयास सार्वजनिक भएका छन् । भारतीय केरा, चिनियाँ धनियाँ, युगान्डाको एभोकाडो तथा भारतीय आँप, कागती र नरिवल जस्ता वस्तु आयातमा शत्रुजीव जोखिम विश्लेषणका आधारमा थप निगरानी र विशेष प्रवेश सर्त लागु गरिएका छन् । संसारका अधिकांश मुलुकले नियमित रूपमा गर्ने यस्ता अभ्यास नेपालमा पनि व्यवस्थित रूपमा सुरु हुन थालेका छन् ।
यसलाई केही व्यक्तिले व्यापार अवरोधका रूपमा चित्रण गर्न खोजेका पनि छन् । तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन । कुनै पनि जिम्मेवार राष्ट्रले आफ्नो कृषि प्रणाली, जैविक विविधता तथा खाद्य सुरक्षा जोखिममा पारेर व्यापार सञ्चालन गर्दैन । वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकनपछि मात्र वस्तु प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, युरोपेली संघ, जापान, भारत वा चीनमध्ये कुनै पनि मुलुकले विना जोखिम मूल्यांकन सबै वस्तुलाई स्वत: प्रवेश अनुमति दिँदैनन् । नेपालले पनि त्यही सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न थालेको मात्र हो ।
वास्तवमा पछिल्लो समय क्वारेन्टिन प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न थालेपछि यसबाट असहज हुने केही स्वार्थ समूहहरूको असन्तुष्टि पनि सतहमा देखिन थालेको छ । किनकि, प्रत्येक नयाँ क्वारेन्टिन सर्तले विनासर्त आयात संस्कृतिलाई चुनौती दिन्छ । प्रत्येक जोखिम विश्लेषणले नियामकीय निगरानी बढाउँछ । प्रत्येक निरीक्षणले जवाफदेहिता खोज्छ । र, प्रत्येक वैज्ञानिक प्रमाणको मागले अनौपचारिक अभ्यासहरूलाई कमजोर बनाउँछ ।
नेपाल जस्तो खुला सीमा भएको मुलुकमा जैविक सुरक्षा व्यवस्थापन अझ जटिल विषय हो । हजारौं किलोमिटर खुला सीमा, सीमित जनशक्ति, सीमित पूर्वाधार र बढ्दो व्यापारिक चापबीच क्वारेन्टिन निकायले काम गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यसको क्षमता विस्तार गर्नुको सट्टा यसलाई थप कमजोर बनाउने वा संस्थागत रूपमा खुम्च्याउने सोच दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
विश्वका अधिकांश मुलुकले कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने निकाय र जैविक सुरक्षा नियमन गर्ने निकायलाई अलग–अलग जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् । यसको मूल कारण नियामक स्वतन्त्रता आवश्यकता हो । उत्पादन वृद्धि गर्ने निकायको उद्देश्य उत्पादन, व्यापार र सेवा विस्तार गर्नु हो । तर, क्वारेन्टिन निकायको दायित्व जोखिम पहिचान गर्ने, आवश्यक परे प्रतिबन्ध लगाउने, निरीक्षण गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र कारबाही गर्ने हो । एउटाले उत्पादन बढाउन चाहन्छ भने अर्काले जोखिम देखिए रोक्न पनि सक्छ । यी दुई भूमिकाको प्रकृति नै फरक छ ।
आधुनिक सुशासनका सिद्धान्तले नियामक निकाय स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त हुनुपर्ने मान्यता राख्दछन् । ओईसीडी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नियामक र प्रवर्द्धनकारी भूमिकाबीच स्पष्ट विभाजन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । यदि कुनै निकायले आफैं सञ्चालन वा प्रवर्द्धन गरिरहेका गतिविधिमाथि आफैंले नियमन, निरीक्षण र कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने नियामक निष्पक्षता कमजोर हुन सक्दछ । यही कारण विश्वभरि औषधि नियमन, उड्डयन सुरक्षा, ऊर्जा नियमन तथा जैविक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा स्वतन्त्र वा अर्धस्वतन्त्र नियामक संरचना विकास गरिएका छन् ।
नेपालको क्वारेन्टिन तथा जैविक सुरक्षा प्रणालीको कार्यक्षेत्र कृषि क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । यसको सम्बन्ध कृषि, वन, जैविक विविधता, वातावरण संरक्षण, उद्योग, व्यापार, भन्सार प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । आयात–निर्यात व्यवस्थापन, फाइटोस्यानिटरी प्रमाणीकरण, जोखिम विश्लेषण, सीमा निरीक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक समन्वय तथा आपतकालीन जैविक जोखिम व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू यसको नियमित जिम्मेवारीभित्र पर्दछन् । त्यसैले यसको कार्यप्रकृति सेवा प्रवाहमुखीभन्दा बढी नियामक, समन्वयकारी तथा सार्वभौम अधिकार प्रयोगसँग सम्बन्धित छ ।
नेपाल जस्तो खुला सीमा भएको मुलुकमा जैविक सुरक्षा व्यवस्थापन अझ जटिल विषय हो । हजारौं किलोमिटर खुला सीमा, सीमित जनशक्ति, सीमित पूर्वाधार र बढ्दो व्यापारिक चापबीच क्वारेन्टिन निकायले काम गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यसको क्षमता विस्तार गर्नुको सट्टा यसलाई थप कमजोर बनाउने वा संस्थागत रूपमा खुम्च्याउने सोच दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
अझ एउटा गम्भीर पक्ष पनि छ । नेपालमा काठ, बिउ, बिरुवा, फलफूल, तरकारी, मसला, जडीबुटी तथा अन्य वनस्पतिजन्य वस्तु आयात–निर्यात दिनहुँ बढिरहेको छ । यस्ता वस्तुसँगै किरा, रोग, झारपात तथा अन्य शत्रुजीवहरूको प्रवेशको जोखिम पनि बढिरहेको छ । एकपटक कुनै विनाशकारी शत्रुजीव देशभित्र स्थापित भएपछि त्यसको नियन्त्रणमा दशकौं लाग्न सक्छ । त्यसबाट हुने आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय क्षतिको हिसाब तत्काल गर्न सकिँदैन ।
दुर्भाग्यवश जैविक सुरक्षाको जोखिम प्राय: अदृश्य हुन्छ । भन्सारमा रोकेको एउटा संक्रमित बिरुवाबाट बचाइएको सम्भावित क्षति कसैले देख्दैन । सीमामा रोकिएको एउटा रोगजनक जीवले भविष्यमा जोगाउन सक्ने अर्बौं रुपैयाँको क्षति पनि कसैले महसुस गर्दैन । त्यसैले क्वारेन्टिनको सफलता प्राय: उसले रोकेको जोखिममा मापन हुन्छ, घटेको जोखिममा होइन ।
जैविक सुरक्षा तत्काल देखिने राजनीतिक मुद्दा पनि होइन । सीमाबाट भित्रिएको कुनै किरा वा रोगले आजै ठूलो क्षति नगर्न सक्छ । तर, एक पटक स्थापित भएपछि त्यसको मूल्य भावी पुस्ताले तिर्नुपर्छ । आजको निर्णयको परिणाम १० वर्षपछि देखिन सक्छ । यही कारण क्वारेन्टिन प्रणाली वर्तमान उपभोक्ताको मात्र होइन, भविष्यका नेपालीको पनि प्रतिनिधि हो ।
बिरुवाजन्य वस्तु जतिसुकै सानो मूल्यको भए तापनि जैविक सुरक्षाको उच्च जोखिम रहने भएकाले क्वारेन्टिन प्रक्रिया पूरा नगरी पैठारी गर्न अर्थात् व्यक्तिगत रूपमा घरायसी प्रयोजनका लागिसमेत विदेशबाट ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा कानुनद्वारा नै रोक लगाइएको परिवेशमा दीर्घकालीन जैविक क्षतिको मूल्यांकन नगरी वस्तुको मूल्यका आधारमा नेपाल प्रवेश गर्न छुट दिइनु भावी पुस्ताका लागि विडम्बनापूर्ण हुन सक्दछ । नजन्मिसकेका भावी पुस्ताका यस्ता आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने क्वारेन्टिन प्रणालिको जनमत नै जफत भएको छ । उपभोक्ताको चर्को आवाज सुन्नेले भावी पुस्ताका लागि हाम्रो पर्यावरण जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ भन्ने सानो र मलिनो चित्कार कसरी सुन्न सक्छन र क्वारेन्टिनलाई बलियो बनाउनुपरोस् ?
नजन्मिएका पुस्ताको कुनै व्यापारिक संघ हुँदैन । उनीहरूको पक्षमा बोल्ने कुनै दबाब समूह हुँदैन । उनीहरूको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै आन्दोलन हुँदैन । उनीहरूको आवाज राज्यका केही संस्थाले मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् । क्वारेन्टिन प्रणाली त्यस्ता संस्थामध्ये एक हो । आजको अल्पकालीन सहजताका लागि जैविक सुरक्षा कमजोर बनाउने निर्णय भोलिको पुस्ताका लागि अत्यन्त महँगो सावित हुन सक्छ ।
यही कारण हाल भइरहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी बहसमा क्वारेन्टिन नियमनलाई प्रशासनिक पुनर्संरचनाको दृष्टिले मात्र हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । प्रश्न कुनै कार्यालय कुन भवनमा रहने भन्ने होइन । प्रश्न नेपालको जैविक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने कि कमजोर बनाउने भन्ने हो । संस्थागत संरचना निर्धारण गर्दा तत्कालीन प्रशासनिक सुविधाभन्दा पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, वैज्ञानिक क्षमता तथा नियामक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
यही कारण हाल भइरहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी बहसमा क्वारेन्टिन नियमनलाई प्रशासनिक पुनर्संरचनाको दृष्टिले मात्र हेर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस), आईपीपीसी अन्तर्गतका विभिन्न मूल्यांकन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि बिरुवा स्वास्थ्य तथा जैविक सुरक्षा प्रणालीको संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । विकसित मुलुकमा समेत जैविक सुरक्षा निकायलाई थप अधिकार, स्रोतसाधन तथा प्राविधिक क्षमता प्रदान गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । संसारभरि जैविक सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउने अभ्यास भइरहेको समयमा, नेपालले उल्टो दिशामा सोच्नु बुद्धिमानी हुन सक्दैन ।
नेपालको आवश्यकता क्वारेन्टिनलाई विभागको एउटा शाखामा सीमित गर्नु होइन । आवश्यकता यसको सीमा उपस्थितिलाई सुदृढ रूपमा क्षमतावान बनाउनु हो । आवश्यकता आधुनिक प्रयोगशाला सुदृढ गर्नु हो । आवश्यकता शत्रुजीव जोखिम विश्लेषण क्षमता विस्तार गर्नु हो । आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सुदृढ गर्नु हो । आवश्यकता दक्ष जनशक्ति र प्रविधिमा लगानी गर्नु हो । आवश्यकता जैविक सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नु हो ।
दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण संगठनलाई थप सक्षम, अधिकारसम्पन्न र समन्वयकारी संरचनाका रूपमा विकास गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । भविष्यमा आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुसार यसलाई स्वायत्त वा अर्धस्वायत्त राष्ट्रिय बिरुवा स्वास्थ्य तथा जैविक सुरक्षा प्राधिकरणका रूपमा विकास गर्ने बहस पनि सुरु हुनुपर्दछ । किनकि, बढ्दो जोखिमबीच घट्दो संस्थागत क्षमता समाधान होइन ।
जापान लगायत देशमा क्वारेन्टिन जस्तो क्रस कटिङ नियमन सेवालाई मन्त्रिपरिषद्सँग उत्तरदायी हुने गरी राखिएको छ । न्युजिल्यान्डमा छुट्टै जैविक सुरक्षा मन्त्रालय खडा गरिएको छ । अस्ट्रेलियामा क्वारेन्टिनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सदस्यका रूपमा प्रत्यक्ष मन्त्रीसँग उत्तरदायी हुने संरचना कार्यान्वयनमा छ ।
क्वारेन्टिन प्रणाली कुनै सामान्य प्रशासनिक सेवा होइन । यो राष्ट्रिय जैविक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक विश्वसनीयताको आधारभूत स्तम्भ हो । पाँच दशकमा विकसित यस प्रणालीलाई कमजोर बनाउने होइन, बदलिँदो विश्वव्यापी चुनौती अनुसार अझ सुदृढ, सक्षम र विश्वसनीय बनाउने दिशामा नीति निर्माण हुनु आवश्यक छ ।
नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा, कृषिको दिगोपन, पर्यावरणीय बचाउ तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका लागि क्वारेन्टिनलाई खुम्च्याउने होइन, सशक्त बनाउने समय आएको छ । क्वारेन्टिन सेवा क्रस कटिङ सेवा रही राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंग भए तापनि कृषि मन्त्रालयले हाल यस सेवालाई पुन: कृषि विभाग मातहत एक शाखाका रूपमा खुम्च्याउने गम्भीर, दीर्घकालीन तथा प्रत्युत्पादक निर्णय गर्न लागेको सूचना बाहिरिएको छ ।
लामो खुला सिमाना भएको नेपालजस्तो अत्यन्तै ठूलो जैविक विविधता भएको जोखिम संवेदनशील मुलुकमा क्वारेन्टिन जस्तो सेवा झन् मजबुत, शक्तिशाली र स्वतन्त्र प्राधिकरणका रूपमा विकास गरिनुपर्नेमा नीतिगत निर्णय गरेरै यस सेवालाई खुम्च्याइनु कृषि मन्त्रालयको दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयमध्ये अर्को एक हुन सक्दछ ।
चुस्त र छरितो सेवाका लागि प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको निश्चित नै हो, तर नियामक र प्रवर्द्धक एकै नेतृत्वमा रही कार्य गर्नू भन्ने अर्थमा बहकिएर कृषि मन्त्रालयले पुन: सुशासनको सिद्धान्तको धज्जी उडाउने काम नगरोस् ।
लेखक पौडेल वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत हुन् ।
