राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ।
पार्टीले ‘संवैधानिक समाजवाद’लाई परिमार्जन गर्दै पाँच आधारस्तम्भमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो राजनीतिक दर्शन बनाएको छ।रास्वपाले आफूलाई परम्परागत वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी नभएको र मिश्रित, सन्तुलित एवं परिस्थितिअनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढ्ने मान्यता राखेको बताएको छ।
काठमाडौँ । सामाजिक लोकतन्त्रलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने भएको छ । पार्टी गठन भएको चार वर्षसम्म पनि राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोणमा अस्पस्ट रहेको टिप्पणी भइरहेका बेला सो पार्टीले महाधिवेशनमार्फत आफ्नो वैचारिक धारणा तय गर्दै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको हो ।
पार्टी स्थापना गर्दा ‘संवैधानिक समाजवाद’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको रास्वपाले त्यसमा शब्द परिमार्जन गर्दै पाँचवटा मूल आधारस्तम्भका आधारमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो आधिकारिक राजनीतिक दर्शनमा बदलेको हो ।
‘हामी परम्परागत वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी होइनौँ र जानीबुझी त्यो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा सीमित छैनौँ,’ चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार पेस गरेर पारित भएको राजनीतिक दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कठोर वैचारिक चौघेरालाई होइन, हामी व्यावहारिक, विवेकसम्मत, आवश्यकता तथा यथार्थतामा आधारित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ ।’
लामिछानेले अघि सारेको वैचारिकी अवधारणा अनुसार पुराना ढाँचाहरूले मानव समाजलाई दिएको ऐतिहासिक योगदान, अनुभव र सकारात्मक अभ्यासलाई सम्मान गर्ने उल्लेख छ । ‘तर तिनलाई व्यावहारिक उपयोगिता र सामाजिक न्यायको तुलोमा जोख्छौँ,’ सभापति लामिछानेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा. लोकराज बराल रास्वपाले अघि सारेको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा समावेश शब्द केवल शब्दजाल मात्र भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘यो शब्दजाल हो । अहिलेको संविधानले समाजवाद भनेको छ । अरु राजनीतिक दलहरूले पनि समाजवाद भनेका छन्,’ प्राध्यापक बरालले भने, ‘तर रास्वपाले समाजवादको ठाउँमा सामाजिक शब्द राखेको छ ।’
प्राध्यापक बरालले यसो गर्नुमा रास्वपाले आफूलाई बिचमा छु भनेर देखाउने प्रयास गरेको हुनसक्ने बताए । ‘यो भनेको हामी लेफ्ट पनि होइनौँ, राइटिस्ट पनि होइनौँ, बिचको बाटो लिन्छौँ भनेर म्यूच्युअल शब्द निकालेको मात्र देखिन्छ,’ बरालले भने, ‘जसले सोसल जस्टिसका लागि काम गर्नसक्छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ ।’
बरालका अनुसार समाजमा रहेको विभिन्न विभेद हटाउने जस्ता कुरामा सरकारले दायित्व लिनुपर्छ र मिश्रित अर्थतन्त्रमार्फत अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने अर्थका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । ‘अहिले पुँजीवाद र समाजवादको बहस भइरहेको अवस्थामा हामी मिश्रित अर्थतन्त्रमार्फत अघि बढ्छौँ भन्ने बुझ्न सकिन्छ, तर त्यो भनेको अहिले नेपालमा जे अभ्यास भइरहेको छ, त्योभन्दा फरक होइन ।’
निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण र प्रतिस्पर्धामा ‘दक्षिणपन्थी’ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबै नागरिकका लागि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दा ‘वामपन्थी’ देखिन सक्ने भन्दै लामिछानेले आफूहरू कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट अघि बढ्नुपर्ने मान्यताको पक्षमा नरहेको देखाएका छन् ।
‘स्टार्टअप, निजी उद्यम र बजार स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहनले नदेखाएको वामपन्थी श्रमिक अधिकार, न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टीले देखाउला,’ सभापति लामिछानेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थितिअनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ ।’
त्यतिमात्रै होइन, उनले आफूहरू आँखा जँचाएर मात्र चस्मा बनाउने भन्दै सिम्बोलिक सङ्केत गरेका छन् । यसको अर्थ समाजको आवश्यकता र अहिलेका नेपाली नागरिकको चाहाना अनुसार देश विकास र समृद्धिको बाटोमा सरकार र नीजि क्षेत्रको समेत सहकार्यमा अघि बढ्ने मूल उद्देश्य हुनसक्ने राजनीतिका जानकार तथा विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
सभापति लामिछानेको प्रतिवेदनमा संविधानलाई नै वाद वा सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षका साथ भनिएको छ, ‘यसको अर्थ संविधानप्रतिको अस्वीकार्यता कदापि होइन, देशको संविधान र दलको नीति, विचार, सिद्धान्त दुई अलग विषय हुन् ।’
रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक दर्शनलाई पाँच वटा आधारमा व्याख्या गरेको छ । ‘हामी लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था, उत्तरदायी शासन र समावेशी समाजलाई एक–अर्काका पूरक मान्छौँ,’ सभापति लामिछानेले भनेका छन्, ‘हाम्रो लक्ष्य केवल सरकार बनाउने होइन, राज्यको चरित्र बदल्ने हो । केवल सत्ता प्राप्त गर्ने होइन, नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने हो । भावी पुस्ताका लागि सक्षम, समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हो ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक शास्त्रका सहप्राध्यपक डा.भेषराज घिमिरे पनि बरालको भनाइमा सहमत देखिन्छन् ।
‘अहिले जारी रास्वपा महाधिवेशनबाट जुन सिद्धान्त पारित भएको छ र जसमा सामाजिक लोकतन्त्र भन्ने शब्द राखिएको छ, यो पुँजीवादको विकसित अवस्थाबाट वितरणमुखी प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेको पद्धति हो,’ सहप्राध्यापक घिमिरेले भने, ‘यो पद्धति खासगरी युरोपका स्केन डेभिएन कन्ट्रीले अवलम्बन गरिरहेका छन् ।’
तर रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अँगालिरहेका बेला उसैको नेतृत्वको सरकारले अहिलेकै संविधानअनुसार बजेट ल्याउँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाएर सिद्धान्त विपरीत काम गरिरहेको उनले बताए ।
‘यही संविधान अनुसार पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चितता हुनुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘व्यवहारमा भन्दा पनि दस्तावेजमा नयाँ शब्द र नयाँ जारगन प्रयोग गरेर अरुभन्दा आफूलाई फरक देखाउन खोजेको देखिन्छ ।’
सहप्राध्यापक घिमिरेले सैद्धान्तिक रूपमा ‘सोसियल डेमोक्रेसी’ र ‘सोसियालिजम ओरेन्टेड डेमोक्रेसी’मा कुनै भिन्नता नरहेको पनि प्रस्ट पारे । ‘संविधानले समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र भनेर जे परिकल्पना गरेको छ र जसले प्राइभेट सेक्टरलाई काम गर्न दिने र नागरिकका नैसर्गिक कुराहरूमा सरकारले रेस्पोन्स गर्ने भनेको छ,’ डा. घिमिरेले भने, ‘युरोपियन मुलुकहरूले सामाजिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् ।’
त्यस्तै रास्वपाले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका सवालमा पनि प्रस्ट पारेको छ । शासकीय स्वरुपका सवालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको रास्वपाले संविधान संशोधनमार्फत उक्त प्रणालीमा जानुपर्ने लक्ष्य दस्तावेजमा समेटेको छ ।
‘अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौँ, जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस् । अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौँ,’ रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको अर्थराजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ ।
प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचनाका पक्षमा देखिएको रास्वपाले प्रदेश सभा हटाउने र स्थानीय तह कटौती गर्नुपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ ।
