सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूबाट नै संविधानका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेको भीष्मराज आङ्देम्बेले आरोप लगाएका छन्। उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका आदिवासी जनजातिसहित विभिन्न समुदायका पहिचान र अधिकार कसैको निगाहमा नभई लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको बताए। आङ्देम्बेले संविधानबाट प्राप्त अधिकारको संरक्षणका लागि नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई संसद् र सडक दुवैबाट खबरदारी गर्ने बताए।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूबाट नै संविधानका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका उपलब्धिमाथि कार्यकारी निकायबाटै पटक–पटक घोचपेच हुने गरेको आरोप लगाए। संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यकारी निकायले नै संविधानमा समेटिएका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको उनले बताए।
संविधानले आदिवासी जनजातिसहित महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका पहिचान, अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई लिपिबद्ध गरेको उल्लेख गर्दै उनले ती उपलब्धि कसैको निगाहमा प्राप्त नभएको बताए। संविधानमा लिपिबद्ध अधिकार विगतका पुस्ताले लामो संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ।
संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कसैको राजनीतिक भाषण वा भीड जम्मा गर्ने विषय बनाउन नहुने उनले बताए। उपलब्धिको रक्षाका लागि आदिवासी जनजाति समुदाय एकजुट हुन नसकेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।
सामाजिक सञ्जालमा अधिकारका विषयमा ठूलो आवाज उठाउने गरे पनि अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक एकता र शक्ति प्रदर्शन गर्ने समयमा उपस्थित नहुने गरेको उनको भनाइ छ। अधिकारका लागि समुदाय आफैँ सचेत र संगठित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा एकातर्फ दीपावली र अर्कोतर्फ संविधान जलाउने अवस्था देखिएको स्मरण गर्दै उनले संविधान जारी गर्ने क्रममा असन्तुष्ट समुदायका मागलाई आगामी संवैधानिक अभ्यास र संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको बताए। संविधान संशोधनका क्रममा ती मुद्दालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू तथा सीमान्तकृत समुदायसँग गरिएका प्रतिबद्धता संशोधनका क्रममा समेटिनुपर्ने उनले बताए। सरकारले संविधान संशोधनका लागि गठन गरेको समितिका विषयमा नेपाली काँग्रेसको केही ‘रिजर्भेसन’ रहेको उल्लेख गर्दै उनले आदिवासी जनजातिले पनि यस विषयमा गम्भीर र सचेत हुनुपर्ने बताए।
दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि अझै प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ छ। धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, प्रदेश संरचना तथा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व संविधानको मूल मर्म रहेको उनले बताए। संविधानका यी उपलब्धिमाथि नै सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले प्रश्न उठाउने गरेकोले आशंका पैदा भएको उनको भनाइ छ।
आङ्देम्बेले संविधानबाट प्राप्त अधिकारको संरक्षणका लागि नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई संसद् र सडक दुवैबाट खबरदारी गर्ने बताए। संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न काँग्रेस निरन्तर आदिवासी जनजाति समुदायसँगै रहने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।
