‘एनजीओ र नागरिक समाजकै कारण देश थामिएको छ’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद ईन्दिरा रानामगरले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई दोष दिनुभन्दा सरकारले बालबालिका तथा लक्षित वर्गको संरक्षणमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएकी छन्। उनले एनजीओ तथा आईएनजीओले सरकारले गर्न नसकेका कामहरू गरिरहेको र राम्रा काम गर्ने एनजीओलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा सहकार्य र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताइन्। सांसद रानामगरले प्रत्येक बालबालिकाको खानपिन, आवास र शिक्षा नि:शुल्क गर्ने दायित्व सरकारको भएको र आफू पनि गर्न नसक्ने अनि गर्नेलाई सहज नगर्दिने प्रवृत्तिको आलोचना गरिन्।
काठमाडौँ । गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई दोष दिनुभन्दा सरकारले बालबालिका तथा लक्षित वर्गको संरक्षणमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद ईन्दिरा रानामगरले बताएकी छन्।
बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले एनजीओ तथा नागरिक समाजले राज्यकै जिम्मेवारी वहन गरिरहेको दाबी गरिन्।
अरुलाई दोष दिनुभन्दा पहिला सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले एनजीओ तथा आईएनजीओले सरकारले गर्न नसकेका कामहरू गरिरहेको बताइन्। राम्रा काम गर्ने एनजीओलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि सहकार्य र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
यसका साथै एनजीओले प्राप्त गर्ने रकमको पारदर्शिता र अनुगमन हुनुपर्ने तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको सम्पत्ति एवं स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको विषयमा पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन्।
बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले भनिन्, ‘हामी बोल्न त सबैलाई आउँछ। अरुलाई दोष दिन पनि आउँछ। तर जिम्मेवारी हामी कति लिएका छौँ भन्ने कुरा मुख्य हो।’ संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर एनजीओ तथा आईएनजीओले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै ३५ वर्ष एनजीओ क्षेत्रमै काम गरेको अनुभवका आधारमा उनले थपिन्, ‘अरुलाई दोष दिनुभन्दा पहिला सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्यो। अब त्याग गर्ने हो भने यो सबै जिम्मा लिनुपर्यो। जेलमा रहेका बालबालिकालाई पूर्ण भत्ता र बाल संरक्षण ऐन बनाउनुपर्यो।’
प्रत्येक बालबालिकाको खानपिन, आवास र शिक्षा नि:शुल्क गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘नभए एनजीओहरूले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई दुःख दिनु हुँदैन। आफू पनि गर्न नसक्ने, अनि गर्ने मान्छेलाई पनि सहज नगर्दिने? खाली दोष लगाएर मात्र हुन्छ?’ निजी क्षेत्र, एनजीओ र नागरिक समाजकै कारण अहिले देश थामिएको दाबी गर्दै उनले कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह राख्न नहुने बताइन्। यसका साथै कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रमा जाने सरकारी तथा अन्य स्रोतको रकमको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
