खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ मा सांसदहरूले ३५ वटा समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाले सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने कार्यसूची छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ल्याएको विधेयकले २०४२ को ऐन खारेज गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
८ भदौ, काठमाडौं । खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ मा ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सांसदहरूले ३५ वटा समूहमा संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।
यो विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ल्याएकी हुन् । १४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकउपर सांसदहरूले ३५ वटा समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न संसदीय समितिमा पठाउँदैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ ।
जहाँ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
सरकारले संघीय शासन प्रणाली अनुरूप खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक ल्याएको हो ।
खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खनन कार्यलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक तथा दिगो बनाउने उदेश्य राखिएको यो विधेयकमा ६३ वटा दफा प्रस्तावित छन् ।
हाल खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ प्रचलनमा छ । यसलाई खारेज गरेर समयाअनुकूल र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरूप अधिकार विकेन्द्रीकृत गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकमा साधारण निर्माणमुखी खनिज, रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वका खनिज तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छन् ।
नेपालको संविधानले खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी विषयमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार प्रचलित खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपूर्वको कानून भएकाले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था, संघीय संरचना, आधुनिक खनिज प्रशासन, वातावरणीय उत्तरदायित्व, रणनीतिक खनिज व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्धनका आवश्यकतालाई समेट्न अपर्याप्त छ ।
खनिज र खनिज क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खनन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सहज बनाउन विधेया ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रणनीतिक, सामरीक तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको नियमन गर्न, भौगर्भिक अनुसन्धान तथा भूकम्पमापन कार्यलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक तर्जुमा गरिएको विधेयकमै उल्लेख छ ।
विधेयकको मूल अवधारणालाई ८ वटा बुँदामा समेटिएको छ ।
१. नेपालको खानी तथा खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएकाले यसको वैज्ञानिक, दिगो र व्यवस्थित उपयोग गर्ने,
२. संघीय शासन प्रणाली अनुरूप संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका, समन्वय र अधिकार स्पष्ट गर्ने,
३. खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खनन प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र सहज बनाउने,
४. रणनीतिक, सामरिक तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको विशेष संरक्षण तथा नियमन गर्ने,
५. वातावरणीय संरक्षणको अवधारणा अवलम्बन गर्दै खनिजको उपयोग गर्ने, भू–प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने,
६. खनिज क्षेत्रमा निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्ने,
७. भौगर्भिक अनुसन्धान, भूकम्प मापन तथा वैज्ञानिक अध्ययनलाई सुदृढ गर्ने,
८. गैरकानुनी उत्खनन तथा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कारबाही तथा सजायको व्यवस्था गर्ने ।
