वैकल्पिक राजनीति भन्नेबित्तिकै धेरैले ‘पुरानो विरुद्ध नयाँ’ मात्र बुझ्छन् । तर वैकल्पिक राजनीति भनेको केवल नयाँ नाम वा अनुहार मात्र होइन ।
१४ मंसिर, काठमाडौं । २०६४ सालको निर्वाचनबाट बनेको संविधान सभाले संविधान दिन नसक्ने भएपछि तत्कालीन दल र सभासद्हरूलाई दबाब दिन काठमाडौंमा एउटा नारा देखिन्थो थियो– ‘ज्याला पूरा लियौं, अब संविधान देऊ ।’
तर पहिलो संविधान सभा संविधान जारी नगरी विघटन भयो । २०७० मा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो । जुन चुनावमा काठमाडौंबाट चार जना व्यक्ति ‘कुकुर’ चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार बने ।
संविधान जारी गर्नका लागि दबाब दिने यही समूहले ती उम्मेदवार सांकेतिक रुपमा खडा गरेको थियो । भलै ती उम्मेदवारले जितेनन् । तर त्यो तत्कालीन दलहरूकाविरुद्ध वैधानिक चुनौती दिन कोही तयार हुँदैछ भन्ने सन्देश थियो ।
उज्ज्वल थापा नेतृत्वको यो समूह विवेकशील अभियान हुँदै २०७४ सालको चुनावमा विवेकशील नेपाली दलको रुपमा स्थानीय, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावमा भाग लियो ।
स्थानीय तहमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा २१ वर्षकी रञ्जु दर्शनालाई उठायो । उनले नजिते पनि काठमाडौं जस्तो ठाउँमा पुराना पार्टीहरूसँग भिडेर ल्याएको मतको सन्देश परिणाम भन्दा व्यापक थियो ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट हासिल गरेन । दुई लाख बढी मत ल्याए पनि तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड नकटाएका कारण समानुपातिक सिट पनि पाएन । तर प्रदेश सभामा भने तीन सिट जित्यो ।
२०७४ सालको चुनावमा रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी पनि भाग लिएको थियो । तर उसले पनि जित हासिल गरेन । उल्लेख्य मत भने ल्यायो ।
वैकल्पिक राजनीति गर्ने अभियान स्वरुप गठन भएका यी दुई दल चुनावमा आएको मतका कारण उत्साहित भए । अर्को चुनावको तयारीका लागि भन्दै विवेकशील र साझा पार्टी मिलेर २०७४ साल साउनमा पार्टी एकता घोषणा गरे ।
तर रविन्द्र मिश्रले हिन्दुधर्म राजतन्त्र लगायतका मुद्दासहित ‘विचारभन्दा माथि देश’ भन्ने दस्तावेज ल्याएपछि विवेकशील साझामा ठूलो वैचारिक विमति भयो । नेताहरू पार्टी छोडेर छिन्नभिन्न भए । विवेकशीलको फरक अभियान पनि ओझेलमा पर्यो । २०७९ असोजमा विवेकशील साझा छोडेर मिश्र राप्रपामा प्रवेश गरे ।
२०७९ को चुनाव आइपुग्दा विवेकशील साझाका उम्मेदवार जमानत समेत जोगाउन नसक्ने भए । रविन्द्र मिश्र आफैं राप्रपा प्रवेश गरेर राजा ल्याउने अभियानमा जुटे ।
विवेकशील नेपाली दल र पछि विवेकशील साझाको पार्टीको रुपमा रहेको दल आफैंमा कमजोर बने पनि वैकल्पिक राजनीतिक लहर र त्यसप्रति ढल्किइरहेको जनमत भने झांगिँदो थियो ।
जुन कुरा २०७९ को वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरबाट बालेन, धरान र धनगढी उपमहानगरबाट हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालले उल्लेख्य मत प्राप्त गरेर जितेपछि पुष्टी भयो ।
स्थानीय तहको चुनावले देखाएको मत परिवर्तनको संकेत सञ्चारकर्म गरिरहेका रवि लामिछानेले नबुझ्ने कुरै थिएन । उनले आफूमा हुर्किँदै गएको राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई साकार रुप दिन ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ नामको दल खोलेर संगठित आकार दिए ।
प्रदेश सभामा सांसद भइसकेका विराजभक्त श्रेष्ठ जस्ता विवेकशील साझाको स्कुलिङका नेताहरू पनि त्यहाँ मिसिए । २०७९ को चुनावमा रास्वपा चौथो ठूलो दलको रुपमा प्रतिनिधि सभामा उदायो ।
११ लाख बढी भोट ल्याएर २१ सिटसहित प्रतिनिधि सभामा छिरेको रास्वपा अन्य दलहरूलाई चुनौती दिनसक्ने शक्तिको रुपमा उदाए पनि यसका सभापित रवि लामिछाने सुरूमा नागरिकता विवादमा मुछिए । पछि सहकारीको रकम अपचलनको अभियोग लाग्यो र हालसम्म उनी पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् ।
लामिछानेको मुद्दा र गतिविधिका कारण रास्वपाभित्रै विवाद बढ्यो । नेतृत्वको कार्यशैलीकै कारण सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियार जस्ता नेताहरू पनि बाहिरिए ।
जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ खालका अरु शक्तिहरूको पनि उदय भएपछि केही दबाब महसुस गरिरहेको रास्वपाले आइतबार औपचारिक रुपमा विवेकशील साझा पार्टीसँग एकता गरेको छ ।
यो एकताले पार्टीभित्रको टुटफुट लगायतका कारण अल्मलिएको र अभियानलाई आफ्नै बलमा मात्र उँभो लगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको विवेकशील साझालाई पनि राजनीतिक वैचारिक मुद्दा पुनर्जागृत गर्ने संगठित शक्ति प्राप्त भएको छ ।
त्यसैले आइतबार एकता घोषणा सभामा दुवै पार्टीका नेताहरूले अब झन् शक्ति आर्जन गर्ने आधार मिलेको र नयाँ चुनावबाट बहुमत प्राप्त गर्ने दाबी गरे । उनीहरूले पुराना दलहरूभन्दा फरक हुने घोषणा पनि गरे ।
तर के उनीहरूले भनेजस्तो बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था छ ? के वैकल्पिक राजनीतिक धार बोक्ने यो दल मात्र हो ? विगतमा आन्दोलपछि नयाँ गर्छु भनेर उदाएका दलहरू भन्दा रास्वपा फरक हुन सक्छ ? यो प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न अहिले खुलेका पार्टी र विगतका दलहरूका अभियान र चुनावी परिणामलाई चिहाउनैपर्छ ।
के रास्वपा मात्रै हो वैकल्पिक ?
रास्वपा गत चुनावबाटै २१ सिट प्राप्त गरिसकेको दल भएकाले यसको संगठित शक्ति अहिले तल्लो तहसम्म विस्तार भएको छ । तर जेनजी आन्दोलनपछि अन्य धेरै दल र समूहहरू वैकल्पिक राजनीतिको मुद्दा बोकेर आएका छन् ।
जुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि भइसकेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि धेरैले वैकल्पिक शक्तिको रुपमा आउन खोजेको दल कुलमान घिसिङ समर्थित उज्यालो नेपाल पार्टी हो ।
घिसिङ आफैं अन्तरिम सरकारमा मन्त्री छन् । तर मन्त्रीबाट हटेर चुनाव लड्ने गरी उनले पार्टी खोलिसकेका छन् । नेतृत्वमा पूर्व सचिव अनुप उपाध्याय भएपनि यसको मूल डिजाइनर घिसिङ नै हुन् ।
जेनजी आन्दोलनले पुराना राजनीतिक पार्टीहरूको शक्ति सत्ता ढालेपछि घिसिङ आफैं उनीहरूको प्रतिनिधिको रुपमा सरकारमा सहभागी भएका छन् ।
लोडसेडिङ हटाउन भूमिका खेलको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूबाट समेत निर्मित भएको व्यक्तित्वलाई उनले आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षामा जोडेका छन् । त्यसैले उनले जेनजी आन्दोलपछिको मत आफूमा ल्याउन सकिने बुझाइमा छन् ।
त्यसो त योबीचमा रास्वपासँग एकाकार भएर अघि बढ्ने प्रयास घिसिङले पनि गरेका थिए । अहिले पनि यो प्रयास जारी छ । तर रास्वपाको नेतृत्व र चुनाव चिन्हमाथि फेर्नुपर्ने खालको उनको प्रस्ताव रह्यो ।
रास्वपा छोडेकी नेता सुमना श्रेष्ठ र काठमाडौंका मेयर बालेन शाह समेतलाई जोडेर लैजाने प्रयास पनि भयो । तर कुरा नमिलेपछि घिसिङ आफ्नै पार्टी बनाएर अघि बढ्ने निर्णयमा पुगे । यो दलले यसैसाता औपचारिक पार्टी घोषणा गर्दैछ ।
जेनजी आन्दोलनपछि जन्मेको अर्को दल हो– हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी । गत स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्र चुनाव जितेका साम्पाङ अहिले विशेषगरी पूर्वी क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।
उनले अघि सारेको श्रमदानको एजेण्डालाई सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत् व्यापक प्रचार हुने गरेको छ । यही बलमा उनले अहिले पार्टी नै बनाएका छन् । पछिल्ला दिनमा पूर्वी पहाडका शहरी क्षेत्र र सदरमुकामहरूमा उनले गरेका सभाहरूमा चासोपूर्वक ठूलो संख्यामा मानिसहरू उपस्थित देखिन्छन् । अब उनी पश्चिमी क्षेत्रमा पनि अभियान विस्तार गर्ने क्रममा छन् ।
अहिले खुलेको अर्को दल हो– गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी । डा. दिनेश प्रसाईं नेतृत्वमा रहेको यो दलमा बुद्ध एयरका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत जस्ता व्यक्ति संलग्न छन् ।
यो दलले अभियानको रुपमा ढाल्न सकिरहेको छैन । तर सफल व्यावसायीको राजनीतिमा प्रवेशलाई केही चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् ।
अर्को दल जन्मेको छ– प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी । माओवादी पृष्ठभूमिका बाबुराम भट्टराई, जनार्दन शर्माहरूको संरक्षकत्वमा यो दल गठन भएको छ । भट्टराईले माओवादी छोडेर यसअघि नै नयाँ शक्ति पार्टी बनाएका थिए ।
२०७२ सालबाट सुरु भएको उनको वैकल्पिक राजनीतिको यात्राबीचमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलमा एकीकरण र विभाजन हुँदै अहिले नयाँशक्ति पार्टी पुनर्गठन गरे । जेनजी आन्दोलनपछि भट्टराईले फेरि वैकल्पिक पार्टीको रुपमा विभिन्न समूह जोडेर ध्रुवीकरण गरे । जुन पार्टीमा रास्वपा छोडेका सन्तोष परियार समेत अध्यक्ष परिषद्मा छन् ।
जसरी २०७९ को चुनावबाट रास्वपा उदायो त्यही चुनावमा तराई केन्द्रीत भूभागमा अन्य दुई राजनीतिक शक्ति पनि वैकल्पिक धारको रुपमा उदाए ।
२०६३ सालको मधेश आन्दोलन पछि गठन भएका क्षेत्रीय एजेण्डा बोक्ने मधेसवादी दलहरूले डेढ दशकसम्म गरेका गतिविधिबाट त्यहाँका जनता पनि आक्रोशित भइरहेका थिए ।
जुन जनमतलाई पूर्वी तराईमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आफ्नो तर्फ आकर्षित गर्यो । मधेशको वैकल्पिक शक्तिको रुपमा प्रतिनिधिसभामा ५ सिट सहित प्रवेश गर्यो । मधेसमा त सरकार नै बनायो ।
त्यस्तै पश्चिम तराईमा रेशम चौधरी संरक्षकत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उदायो । यी दुवै दललमा यो तीन वर्षको अवधिमा विग्रह आइसकेको छ । तर उनीहरूले नयाँ भएकाले वैकल्पिक रुपमा आफूलाई उभ्यारहेका छन् । पुराना दलहरूभन्दा आफूहरू फरक भएको भन्दै नयाँ एजेण्डाहरू अघि सारेका छन् ।
उनीहरूले २०४६ सालको आन्दोलनपछि अहिलेसम्म पटक पटक सत्तामा हालिमुहाली गरेका कांग्रेस एमाले, तत्कालीन माओवादीको मूलधार रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा र मधेश केन्द्रित जसपा नेपाल, लोसपा जस्ता दललाई पुराना शक्ति भनेर त्यसविरुद्धको भोट आफूमा आउने ठानिरहेका छन् ।
वैकल्पिक शक्तिको नारामा भोट आफूतिर तान्न सकिने विश्वासमा खुलेका यी नयाँ शक्तिहरू धेरै समूहमा विभाजित भएका छन् ।
यो प्रसंगमा छुटाउनै नहुने शक्तिको नाम हो– बालेन शाह । दल नभए पनि एउटा छुट्टै शक्तिको रुपमा उनी छन् । उनले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कसैलाई समर्थन पनि गरेका छैनन् । तर उनको पछि ठूलो समूह र उनको व्यक्तित्वको बलमा ठूलो मत आउन सक्ने आंकलन पनि राजनीति वृत्तमा छ ।
त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिको एजेण्डा बोकेर पुराना पार्टीहरूविरुद्ध उभिन लागेका यस्ता बग्रेल्ती दल र समूहमा मत विभाजित हुँदा के रास्वपाले आइतबार विवेकशील साझासँगको एकताका क्रममा भनेजस्तो वैकल्पिक शक्तिको रुपमा बहुमत ल्याउन सम्भव छ ?
जनमत कसरी बदलिइरहेको छ ?
अहिले परम्परागत र वैकल्पिक भनेर भइरहे पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको निमार्णको इतिहास ‘वैकल्पिक’ मुद्दाहरूबाटै भएको हो । समयक्रममा ती दलहरू आफ्नै कार्यशैलीका कारण परम्परागत भएका हुन् । अनि जनतालाई उनीहरूप्रति मोहभंग हुने गरेको छ । २०४६ सालको आन्दोलन यताका दल र चुनावहरूलाई हेर्दा नेपालको जनमत बदलिने गरेको देखिन्छ ।
२०४६ सालको आन्दोलनपछि कांग्रेस र एमालेलाई जनताले विकल्पिक शक्तिको रुपमा लिए । त्यसैले २०४८ सालको चुनावमा उनीहरू नयाँ शक्तिको रुपमा उदाए ।
३० वर्ष पञ्चायतमा ढलीमली गरेको व्यक्तिहरू संलग्न रहेर बनेको राप्रपा अर्थात् पञ्चहरूको शक्ति क्षीण भयो । तर तीन वर्ष पनि प्रतिनिधि सभा चल्न सकेन २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो ।
२०५१ देखि २०५६ सालसम्म नेपालको संसद् अनेक खेल भए । जसको लाभ भूमिगत सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादीलाई भयो ।
२०६४ सालको चुनावमा शान्ति प्रक्रियाबाट मूलधारमा आएको माओवादीलाई जनताले कांग्रेस र एमालेको विकल्पको शक्तिको रुपमा देखे । संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने गरी चुनावमा जिताएर पठाए ।
तर २०७० साल आइपुग्दा माओवादी छिन्नभिन्न भयो । उसका गतिविधिले कुनै आकर्षित गरेन । बरु ४ सिट मात्र जितेको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल २५ सिट ल्याउने गरी फस्टायो । जनमत बदलियो ।
२०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादीले बाम ध्रुवीकरणको एजेण्डा अघि सारे । जनताले एकपटक हेरौ भन्दै करिब दुई तिहाइ मत दिए । त्यही जगमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता नै भयो । तर दुई वर्ष पनि टिकेन । उल्टै संसद् विघटनको खेल भयो ।
यी घटनाक्रमबाट आजित भएका नागरिकले २०७९ सालको चुनावमा रास्वपालाई वैकल्पिक शक्तिको रुपमा एकैपटक २१ सिट ल्याउने गरी जिताएर पठाए ।
यता मधेशवादी दलहरू पनि २०६४ सालपछि शक्तिको रुपमा उदाए । त्यहाँका नागरिकहरूले अन्य दलको विकल्प तीनलाई ठाने । तर ती दलहरूमा झांगिएको सत्तामोह र टुटफुटका कारण २०७९ मा जनमत जस्ता पार्टीहरू उदाउने मौका पाए ।
यसको अर्थ के हो, नेपालमा हरेक चुनावमा जनमत बदलिइरहेको छ । जनताहरूले आफ्नो मत फेरिरहेका छन् ।
अहिले जेनजी आन्दोलनपछि चुनाव हुन लागेको हो । नयाँ पुस्ताका मतदाता आएका छन् । त्यसैले पुराना शक्तिहरूलाई पल्टाउने सक्ने विश्वास धेरैलाई पलाएको हुनसक्छ ।
त्यसैले बग्रेल्ती समूह र व्यक्तिहरू राजनीतिक दल खोल्न पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै बाहिर आएका हुन् ।
तर जनताले जसलाई विश्वास गरेका छन्, तीनले एक कार्यकाल पनि पूर्णरुपमा विवादरहित भएर काम गरेका छैनन् ।
२०४८ को चुनावपछि कांग्रेसमा विग्रह आयो । २०५१ को चुनावपछि एमाले विभाजित नै भयो । २०५६ को चुनावपछि कांग्रेस विभाजित भयो ।
२०६४ को चुनावपछि माओवादी र मधेशवादी दल पटकपटक टुक्राटुक्रा भएर फुटे । २०७४ को चुनावपछि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा फुट्यो । पछि एमालेबाट अर्को एउटा समूह पनि बाहिरियो । २०७९ को चुनावपछि यो करिब तीन वर्षमा वैलक्पिक भनेर उदाएका रास्वपाबाट पनि केही नेता बाहिरिए । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति त विभाजित नै भए ।
यी घटनाक्रमहरूले के देखाउँछ भने नेपालमा मतदाताहरू हरेक चुनावमा विकल्प खोजिरहेका छन् । तर मतदाताको मतको कदर त्यसरी उदाउने शक्तिहरूले गर्न सकेका छैनन् ।
अहिले जेनजी आन्दोलनका जगमा जति पनि शक्तिहरू आउन खोजेका छन् । ती पनि यो अपवाद भन्दा फरक होलान् भन्ने विश्वासिलो आधार चाहिँ भेटिएको छैन ।
पुरानाविरुद्ध नयाँको भाष्य नै विकल्प हो ?
वैकल्पिक राजनीति भन्नेबित्तिकै धेरैले ‘पुरानो विरुद्ध नयाँ’ मात्र बुझ्छन् । तर वैकल्पिक राजनीति भनेको केवल नयाँ नाम वा अनुहार मात्र होइन । वैकल्पिक हुनका लागि विचार पनि भिन्न हुनुपर्छ । राजनीतिक संस्कार पनि फरक हुनुपर्छ । दलभित्रको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, सहभागितामूलक र उत्तरदायित्व सहितको संरचना पनि बन्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, जीवनशैली सादगी, शक्तिदुरुपयोग विरुद्ध आक्रामक नीति जस्ता नैतिक गुण पनि हुनुपर्छ ।
तर नेपालमा राजनीतिक दल र शक्तिहरूको शैली विचारभन्दा बढी व्यक्ति प्रधान देखिँदै आएको छ । २०७९ पछि खुलेका रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति जस्ता दलहरूमै पनि त्यो प्रवृत्ति देखियो । त्यसैले वैकल्पिक भनेर आउन खोजेका शक्तिहरूले विगतका तमाम कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई पल्टाउन सक्लान् ?
