अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सामाजिक न्यायको पूर्णताका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपरिहार्य रहेको बताएकी छन् ।
आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सिंहदरवारमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालजस्ता मुलुकमा सामाजिक सुरक्षालाई दिगो र समानतामूलक बनाउन योगदानमा आधारित प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन् ।
उनले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ को सफल कार्यान्वयनले नागरिकलाई स्वदेशमै श्रम गर्न प्रोत्साहन गर्ने र देशको समग्र उत्पादकत्व बढाउन आधार तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
“न्याय क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभवले मैले सामाजिक न्यायको महत्व बुझेको छु,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “तर वर्तमान भूमिकाको जिम्मेवारी हेर्दा परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय सम्भव छैन । यस ऐनको सफल कार्यान्वयनले धनीले गरीबलाई र निरोगीले रोगीलाई सहयोग गर्ने सामाजिक ऐक्यबद्धताको सिद्धान्तमा आधारित उत्पादनमूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले एकीकृत र दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका लागि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अनिवार्य आबद्धता, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको कानूनी सह–योगदान र सरकारी कर्मचारीलाई पनि कोषमा आबद्ध गराउने विषयमा मन्त्रीहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले कोषको रकमलाई न्यायोचित प्रतिफलसहित आन्तरिक पुँजीको रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई बोझको रूपमा नलिन आग्रह गरिन् ।
