राजनीतिक दलहरू कम्तीमा देशमा विद्यमान रहेका यस्ता विषयहरूमा सैद्धान्तिक, वैचारिक वा कार्यक्रमगत रूपमा विपरीत कित्तामा रहेकाहरूसँग गठबन्धन कदापि हुनेछैन भनी प्रतिबद्धता गर्ने साहस गर्लान् ?
नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन संस्कृतिको समीक्षा र सुझाव
निष्कर्ष: यदि राजनीतिक दलहरूले ‘जसरी पनि सत्ता’ भन्ने सोच त्यागेर सुस्पष्ट लक्ष्य र नीतिका आधारमा मात्र गठबन्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएनन् भने, वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि संकट कायम रहनेछ।
विकृत राजनीतिको इतिहास: २०४६ सालयता र विशेष गरी गणतन्त्र स्थापनापछि, नेपालमा नीति र सिद्धान्तभन्दा पनि केवल सत्ता प्राप्ति र टिकाउनका लागि गरिने ‘अप्राकृतिक’ गठबन्धनको विकृति बढेको छ। विपरित धारका पार्टीहरू (जस्तै: गणतन्त्रवादी र राजावादी) बीचको सत्ता साझेदारीले जनमतको अपमान गरेको छ।
जनमतको अवमूल्यन: निर्वाचनअघि एउटा गठबन्धन बनाएर भोट माग्ने र चुनावपछि अर्कै समीकरण बनाउने प्रवृत्तिले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै नैराश्यता र अविश्वास पैदा गरेको छ। यसले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई थप मलजल गरेको छ।
पारदर्शी गठबन्धनको आवश्यकता: आगामी २०८२ को निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना कम भएकोले ‘गठबन्धन’ अनिवार्य छ। तर, यो कसरी गर्ने भन्नेमा स्पष्टता हुनुपर्छ। दलहरूले निर्वाचनअघि नै सम्भावित साझेदार र गठबन्धनका आधारहरू (विचारधारा, साझा कार्यक्रम) घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
वैचारिक सुसंगतता: संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता जस्ता आधारभूत मुद्दामा विपरित मत राख्ने दलहरूबीचको सत्ता स्वार्थको तालमेल रोकिनुपर्छ। गठबन्धन गणितमा मात्र नभई मूल्य-मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ।
बाह्य प्रभाव र जवाफदेहिता: निर्वाचनअघि नै सम्भावित साझेदार घोषणा गर्दा सरकार बनाउन वा भत्काउन हुने ‘भू-राजनीतिक’ चलखेल र बाह्य दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
