काठमाडौँ । भूमि आयोग खारेजीविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा आइतबारका लागि पेशी तोकिएको उक्त रिटमा दुवै पक्षका वकिलको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते बसेको बैठकले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले उत्प्रेषणको आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट अन्तरिम आदेशका लागि आज छलफल भएको थियो ।
उक्त निर्णय विरुद्ध अध्यक्ष रिजाल सर्वोच्च गएका थिए । सो निर्णयविरुद्ध निवेदन दर्ता भएपछि अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले गत कात्तिक १२ गते सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नगर्न भनेको अवस्था छ ।
