सर्वोच्च अदालतले आगामी पुस मसान्तसम्म अदालतका सेवाग्राहीहरूले गुज्रिएको म्याद लिन पाउने सुविधा दिने भएको छ ।
Summary
- सर्वोच्च अदालतले पुस मसान्तसम्म म्याद गुज्रिएका सेवाग्राहीलाई म्याद लिन पाउने सुविधा दिने निर्णय गरेको छ।
- जेनजी आन्दोलनका कारण नष्ट भएका मुद्दाका कागजातका लागि ६० दिनभित्र म्याद बुझ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
- प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित १९ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले हदम्याद, म्याद र तारिखका लागि पुस मसान्तसम्म मिति तोकेको छ।
१८ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आगामी पुस मसान्तसम्म अदालतका सेवाग्राहीहरूले गुज्रिएको म्याद लिन पाउने सुविधा दिने भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कैयौं मुद्दाको फाइल नष्ट भएको थियो । ती मुद्दाका कतिपय पक्षहरूले म्याद लिएका थिए भने कतिपयको म्याद गुज्रिएको थियो ।
म्याद गुजारेका सेवाग्राहीहरुको हकमा अन्योल थियो । सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले एक आन्तरिक प्रतिवेदनमाथि सम्बोधन गर्दै अदालतबाट सूचना प्रवाह भएको ६० दिनभित्र म्याद बुझ्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
आगजनीबाट सबैजसो मुद्दाको मिसिल जलेर नष्ट भएकाले सर्वोच्च अदालतले हदम्याद, म्याद र तारिखका लागि मंसीर मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको थियो ।
त्यतिबेला नै सूचना निकालेर उसले जलेका कागजात, प्रमाण लगायतका मिसिलका कपीहरु उपलब्ध गराइदिन ६० दिने सूचना निकालेको थियो ।
‘मुद्दाको कागजात बुझाउन ६० दिनको समय दिने, तर सेवाग्राहीलाई तारिखका लागि ३० दिनमात्रै समय दिएको अलि मिलेन कि भन्ने प्रश्न उठेको थियो’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भने, ‘त्यही विषय सम्बोधन गर्न १९ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलास गठन गरेर पुस मसान्तसम्म तारेखको सुविधा दिने निर्णय भएको हो ।’
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित सर्वोच्च अदालतका बहालवाला १९ जना न्यायाधीशहरूको टोलीले हदम्याद, म्याद र तारिखका लागि पुस मसान्तसम्मको मिति तोकेको हो ।
छ वर्षअघिको कोरोना महामारीको बेलामा पनि सेवाग्राहीहरुले अदालतको हदम्याद, म्याद र तारिख गुजारेका थिए । त्यतिबेला पनि बृहत पूर्ण इजलासले सेवाग्राहीको हदम्याद र म्याद थाम्ने निर्णय गरेको थियो ।
