‘अर्ली इलेक्सन’ को तरंग एन्फामा

मैदानभित्र गर्नुपर्ने फुटबल खेल नगरको भन्दै आलोचित बनेको एन्फाले अब मैदान बाहिर अर्ली इलेक्सन गर्दै अर्को खेल खेल्न लागेको छ ।

Summary

• अखिल नेपाल फुटबल संघले विधान विपरित माघ २८ गते झापामा अर्ली इलेक्सन गर्ने निर्णय गरेको छ।
• एन्फाले जिल्ला र प्रदेश तहको निर्वाचन नगरी सिधै केन्द्रिय निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ।
• उपाध्यक्ष कुमार केसीले अर्ली इलेक्सन विधान विपरित भएको र स्वार्थपूर्ण भएको आरोप लगाएका छन्।

१९ पुस, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अर्ली इलेक्सनमा जाने निर्णयले अहिले फुटबलमा अर्को तरंग फैलिएको छ । मैदानभित्र गर्नुपर्ने फुटबल खेल नगरको भन्दै आलोचित बनेको एन्फाले अब मैदान बाहिर अर्ली इलेक्सन गर्दै अर्को खेल खेल्न लागेको छ ।

एन्फाको बुधबार बसेको कार्यसमिति बैठकमा बहुमतले आउने माघ २८ गते झापामा एन्फा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यही पुस २५ गतेदेखि राष्ट्रिय लिग आयोजना गर्ने तयारी गरेको एन्फा मैदान भित्रको फुटबल भन्दा पनि मैदान बाहिरको फुटबलमा बढी रमाउन थालेको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय टिमको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग गर्न संघर्ष गरिरहेको एन्फा मुख्य काम छाडेर अब अर्ली इलेक्सन तिर लागेको छ ।

तर अचम्को कुरा त के छ भने विधानमै नभएको अर्ली इलेक्सन गर्ने घोषणा एन्फाले गरेको छ भने निर्वाचनअघि गर्नुपर्ने प्रदेश जिल्ला संघ (खेलाडी, प्रशिक्षक, महिला, रेफ्री)को निर्वाचनलाई पनि एन्फा बैठकले नजर अन्दाज गरेको छ ।

कार्यसमिति बैठकमा साधारण सभा (अर्डीनरी कंग्रेस)र लेखा परीक्षक नियुक्तिको एजेन्डा रहेपनि बैठकले एन्फा कार्यसमितिको अर्ली इलेक्सन (अग्रिम निर्वाचन) माघ २८ गते झापामा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कार्यसमितिमा उपाध्यक्षहरु विराटजंग शाही देखि सदस्य रुपेश अधिकारीसम्मले विरोध जनाउँदा पनि बहुमतले निर्णय पारित गरिएको हो ।

‘यो निर्णय विधानसम्मत छैन । अर्ली इलेक्सन भन्ने हाम्रो विधानमै कतै उल्लेख छैन । रेगुलर यही चैतमा हो । हाम्रो रेगुलर अधिवेशन नै चैतमा हो । चैतको अधिवेशन माघमा किन गर्न पर्‍यो । चैतमै लगे भयो त’ एन्फा उपाध्यक्ष कुमार केसीले भने ।

‘हामीले फुटबल गर्न नसकेको कुराहरु धेरै छन् । बाहिर फुटबललाई हेर्ने नजर नै फरक बनिसकेको छ । अब हामीले फेरीले पुरानै म्यान्डेडबाट अघि गयौँ भने के होला । एन्फा बाहिर पनि फ्यान लगायत फुटबलका स्टेक होल्डरहरु छन् । उनीहरुले हेर्ने दृष्टिकोण के होला? हामीले हाम्रो कुरा राख्यौँ तर बहुमतको कुरा सुनेर निर्णय गरियो’ उनले थपे ।

एन्फामा अहिलेसम्म अर्ली इलेक्सन भएको छैन र यस्तो चलन पनि नभएको केसीले बताए । यसपटकको निर्वाचन झापामा हुने तय भएको छ । अध्यक्ष नेम्वाङ झापाका स्थायी बासिन्दा हुन् । यसले स्वार्थ बाझिने केसी बताउँछन् ।

‘निर्वाचनका लागि सचिवालयले एजेन्डा ल्याएर छलफल गर्नुपर्ने हो । तर यस पटक सिधै अध्यक्षज्युको क्षेत्रमा अर्ली इलेक्सन गर्ने घोषणा भएको छ । यसले झन् कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखाउँछ’ उनले भने ।

एन्फाको केन्द्रिय निर्वाचन अघि जिल्ला, प्रदेश हुँदै तहगत रुपमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएपनि एन्फाले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको मात्र मिति तय गरेको छ । अहिलेकै जिल्ला र प्रदेशको संरचनालाई कायम राखेर निर्वाचन गराउन खोज्नु नेतृत्वले आफ्नो स्वार्व पूरा गरेर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।

‘जिल्लाको अधिवेशन कसरी हुन्छ त भन्ने प्रश्न राख्दा, जिल्ला स्वतन्त्र छ उनीहरुले आफ्नो अभिवेशन उनीहरुले आफ्नो हिसावले गर्छन् । उनीहरुले गर्छु भनेर माग्यो भने हामी पठाइदिन्छौँ भने भन्नुभयो’ उपाध्यक्ष केसीले भने ।

यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का लगायतले नेतृत्वको राजीनामा वा अर्ली इलेक्सन माग गरेकोले एन्फा नेतृत्वले सोही अनुसार अर्ली इलेक्सन घोषणा गरेको तर्क गरेको छ ।

तर उपाध्यक्षले केसीले भने दुई महिनाअघि मागेको अर्ली इलेक्सन किन पहिले नतोकी अहिले गर्न लागेको भनेर प्रतिप्रश्न गर्छन् । ‘मागेकै बेला किन अर्ली इलेक्सन नगरेको त त्यसोभए ?’

पछिल्लो पटक २०७९ असार ६ गते एन्फाको निर्वाचन भएको थियो । जसबाट पंकज विक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल २०८३ असार ५ गतेसम्म रहनेछ ।

तर एन्फाले भने करिब ५ महिना अघि नै कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । मैदानमा फुटबल गराउन संघर्ष गरिरहेको एन्फाले मैदान बाहिर नकरात्मक काम र विवादले चर्चामा छ ।

विधान विपरित निर्णय

एन्फाले विधानको धारा उल्लेख गर्दै अर्ली इलेक्सन घोषणा गरिएपनि त्यो विधान अनुसार देखिँदैन ।

एन्फाको निर्णयबारे एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघको विधानको धारा ३१ को ‘त’को निर्वाचनको व्यवस्था बमोजिम साधारण सभाको एजेण्डामा समावेश गरि एन्फा कार्यसमितिको अग्रिम निर्वाचन समेत गर्ने निर्णय पारित गरियो।’

तर एन्फाकै विधानको धारा ३१ ‘त’ मा फरक कुरा उल्लेख छ, ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यसमितिका सदस्यहरुको (यदि भएमा) निर्वाचन’ यसमा अग्रिम कुरा कहीँ उल्लेख छैन ।

एन्फा कार्यसमितिले विधानको व्यस्थालाई लत्याएको र फरक व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

यस्तै एन्फा विधानको परिच्छेद ७, कार्यसमितिको धारा ३७ कार्यसमिति गठनको ४ मा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको कार्यकाल ४ (चार) वर्षको हुनेछ । निर्वाचन हुने कंग्रेसको अन्त्य सँगै कार्यकाल शुरु हुनेछ र आफ्ना उत्तराधिकारीहरुको चुनाव भएसंगै अन्त्य हुने कंग्रेसको कार्यकाल समाप्त हुनेछ।’ विधानमै चार वर्ष कार्यकाल भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरिँदा पनि यसलाई नजर अन्दाज गरिएको छ ।

जिल्ला प्रदेश निर्वाचन नगरी अर्ली ईलेक्सन

एन्फा महासचिव किरण राईले बुधबार एन्फाको जिल्ला क्लब संघ सबै सदस्यहरुलाई पत्र पठाउँदै झापामा माघ २८ गते हुने निर्वाचनको जानकारी गराएका छन् । निर्वाचनको सूचना दिनुपर्ने चलन अनुसार ३५ दिनअघि नै सदस्यलाई जानकारी गराइएको एन्फाले जनाएको छ ।

तर केन्द्रिय निर्वाचन हुनुअघि आफ्नो सदस्यहरु जिल्ला प्रदेश संघको निर्वाचन हुनुपर्नेछ । यसअघि त्यही प्रक्रिया अनुसार एन्फाको निर्वाचन भएको थियो । तर अहिले भने जिल्ला प्रदेशको चुनाव नगर्ने देखिएको छ । कतिपय जिल्लाको कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको छ । तर एन्फाले सिधै केन्द्रको निर्वाचन गराउन लागेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ऐन नियम अनुसार हरेक संघको जिल्ला प्रदेश हुँदै केन्द्रको निर्वाचन हुनुपर्नेछ ।

एन्फा उपाध्यक्ष केसीले तल्लो तहको निर्वाचन नगर्दा फ्रेस म्यान्डेट अनुसार काम हुन नसक्ने र पुरानै ढर्रामा चल्न खोजेको गुनासो गरे । ‘तल्लो तहको अधिवेशन नगरीकन हुँदैन । तल्लो तहबाट पनि नयाँ नेतृत्वका लागि आउन चाहने नयाँ जेनेरेसनहरु छन् नि त उनीहरु पनि आउन सक्छन्’, उनले भने, ‘अहिले जेनजीमो मर्म अनुसार अर्ली इलेक्सन गर्न लागेको कुराहरु आइराछ । यो त झन् त्यो मर्म विपरित भएन र?’

उपाध्यक्ष केसीले एन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाकै स्कुलिङका व्यक्तिहरु अझै एन्फामा रहेकोले त्यही प्रवृत्तिले गर्दा फुटबल बिग्रिरहेको बताए ।

‘गणेथ थापाको जुन स्कुलिङ थियो त्यहो अझै पनि एन्फामा कायम छ । धुलिखेलमा पनि मैले गणेश दाईलाई भनेको हो । तपाईँको स्कुलिङ त हो । तपाईले सिकाएको त हो नि’ उनले भने, ‘नेतृत्वले कार्यसमितमै हामीलाई जवाफ दिनुहुन्न । जवाफ दिनुपर्‍यो । फुटबल यो भन्दा तल कहाँ जाने हो । सबैले मिलेर जोगाउन पर्छ।’

के होला अर्ली ईलेक्सन ?

एन्फा कार्यसमितिले माघ २८ गते अर्ली इलेक्सन गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले यसले नेपाली फुटबलमा तरंग ल्याएको छ । तर एन्फाकै पदाधिकारी यो विषयमा दुई फरक ध्रुवमा देखिएकोले यो अर्ली इलेक्सन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका पनि देखिएको छ ।

एन्फाकै उपाध्यक्ष विराटजंग शाही र सदस्य रुपेश अधिकारीले एन्फाको अर्ली इलेक्सन विधान अनुसार नभएको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै राखेप गुहार्न पुगेका छन् । उनीहरुले राखेप सदस्य सचिव राम चरिच मेहतालाई निवेदन नै बुझाइसकेका छन छन् र विधान विपरित निर्णय रोक्न माग गरेको छन् ।

अर्कोतर्फ एन्फा नेतृत्वले निर्वाचनका लागि स्वीकृति माग गर्दै राखेपमा निवेदन बुझाएको छ । अब राखेपले यस विषयमा कस्तो निर्णय गर्छ हेर्न बाँकी छ ।

एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ लगायत पदाधिकारीहरु जिल्ला भ्रमण गरेर आएका छन् । जिल्ला र क्लबको अहिले राम्रो पकड र साथ रहेको बेला निर्वाचन गराएर अर्को चार वर्ष पनि कार्यकाल हत्याउन एन्फा वर्तमान नेतृत्व चाहन्छ ।

फिफा विश्वकपको असर

अहिले अर्ली इलेक्सन तोक्नु एन्फाको राम्रो कामका लागि वा कुनै अचम्मका लागि भन्दा पनि आउँदै गरेको फिफा विश्वकप २०२६ लाई ध्यानमा राखेर हो । अमेरिका क्यानडा र मेक्सिकोमा विश्वकप फुटबल हुँदैछ । त्यसमा जानका लागि अहिले निर्वाचन ।

किनभने एन्फाको कार्यकाल सकिने बेला नै फिफा विश्वकप पनि हुनेछ । त्यसलै एन्फाको अहिलेको कार्यसमितिको त्यो बेला भन्दा अहिले नै निर्वाचन गरेर आरामदायी तरिकाले विश्वकप खेल्न जान चाहन्छ ।

नेपालले विश्वकप त खेल्दै छैन तर एन्फाका पदाधिकारीलाई विश्वकप हेर्ने खुब रहर छ ।

असारमा विश्वकप भएकोले माघमै अर्ली इलेक्सन गरेर एन्फा पदाधिकारी विश्वकप हेर्न जाने तयारीमा लागेका छन् ।