भेनेजुएलाकी विपक्षी नेत्री मारिया कोरिना माचादोले आफूले पाएको सन् २०२५ को नोबेल पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई दिन सक्ने आशय व्यक्त गरेपछि संस्थानको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
२७ पुस, काठमाडौं । नर्वेली नोबेल पुरस्कार समितिले नोबेल शान्ति पुरस्कार हस्तान्तरण गर्न, बाँड्न वा फिर्ता लिन नमिल्ने बताएको छ।
भेनेजुएलाकी विपक्षी नेत्री मारिया कोरिना माचादोले आफूले पाएको सन् २०२५ को नोबेल पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई दिन सक्ने आशय व्यक्त गरेपछि संस्थानको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नोबेल पुरस्कार दिने निर्णय अन्तिम र स्थायी हुने बताएको छ। नोबेल फाउन्डेसनको नियमावली उद्धृत गर्दै समितिले यसमा पुनरावेदनको अनुमति नभएको स्पष्ट पारेको छ।
संस्थाले पुरस्कार दिने समितिले पुरस्कार प्राप्त गरिसकेपछि विजेताहरूले गर्ने कार्य वा दिने बयानबारे कुनै टिप्पणी नगर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
‘एक पटक नोबेल पुरस्कार घोषणा भइसकेपछि, यसलाई खारेज गर्न, बाँड्न वा अरूलाई हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन,’ नर्वेली नोबेल समिति र नर्वेली नोबेल संस्थानले शुक्रबार भनेका छन्, ‘यो निर्णय अन्तिम हो र सधैँका लागि कायम रहन्छ।’
गत सोमबार ‘फक्स न्यूज’ मा सन ह्यानिटीसँग कुरा गर्दै माचादोले ट्रम्पलाई पुरस्कार अर्पण गर्नु भेनेजुएली जनताका तर्फबाट कृतज्ञताको कार्य हुने बताएकी थिइन् ।
उनले गत हप्ता अमेरिकाद्वारा पक्राउ गरिएका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई सत्ताबाट हटाउन ट्रम्पले खेलेको भूमिकाका लागि यस्तो सम्मान दिनुपर्ने तर्क गरेकी थिइन्।
अन्तर्वार्ताका क्रममा ह्यानिटीले सोधेका थिए, ‘के तपाईंले कुनै पनि मोडमा उनलाई (ट्रम्पलाई) नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ? के यो वास्तवमै भएको हो ?’
उनले जवाफ दिइन्, ‘खै, यो अहिलेसम्म त भइसकेको छैन।’
लामो समयदेखि नोबेल पुरस्कार जित्ने इच्छा व्यक्त गर्दै आएका ट्रम्पले अर्को हप्ता वासिङ्टनमा हुने तय भएको भेटघाटका क्रममा यदि माचादोले प्रस्ताव गरेमा पुरस्कार स्वीकार गर्न पाउनु आफ्नो लागि सम्मानको कुरा हुने बताएका छन्।
भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभाकी पूर्व सदस्य माचादोलाई मादुरो पक्षधर अधिकारीहरूले सन् २०२४ को आम निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन प्रतिबन्ध लगाएका थिए।
उनले आफ्नो सट्टामा उठाएका अर्का उम्मेदवारले चुनाव जितेको मानिएको थियो, यद्यपि मादुरोले आफ्नो जितको दाबी गरेका थिए।
स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले गरेको चुनावी लेखापरीक्षणले सरकारी नतिजामा अनियमितता देखिएको पुष्टि गरेको थियो।
