महान्यायाधीवक्ताको निर्णयबाट गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह गरेका सहकारीसँग सम्बन्धित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता हुने भएको छ । मिलापत्र गर्न मिल्ने गरी सहकारी ठगीको आरोपको मुद्दाहरु मात्रै बाँकी छन् ।
३ माघ, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गोर्खा मिडिया प्रा.ली.मा गैरकानूनी रुपमा रकम प्रवाह गरेको आरोपमा मुछिएका सहकारी ठगीका आरोपितहरुको दुईवटा अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी छन् ।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि दायर भएको मुद्दामा आरोपित बनाइएका सबैको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ताको स्विकृती दिएकी हुन् ।
उनले सबैको हकमा ‘मुद्दा फिर्ता’को प्रक्रिया नअपनाई आरोपपत्र संशोधनको बाटो रोजेकी हुन् । यो निर्णयपछि अब जीबी राई, छविराज जोशी, रवि लामिछानेलगायत सबैविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै बाँकी छ ।
‘गएको बुधबार रवि लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधनको निर्णय भएको रहेछ’, एक उच्च तहका सरकारी वकिलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आरोपपत्र संशोधन व्यक्तिको हकमा नभई कुनै मुद्दाको हकमा हुन्छ । यसले भेदभावको प्रश्न उठ्छ भनेर हामीले सल्लाह दिएका थियौं, सबै आरोपितहरुको हकमा दुईवटा माग दाबी छाड्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको रहेछ ।’
शुक्रबार पछिल्लो निर्णयपछि गत बुधबार गरेको निर्णयको फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो वेवसाइटबाट हटाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले पोखरा(कास्की)को सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानोपाइला सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता भएको छ । चितवनमा भने संगठित अपराधको अभियोग दर्ता भएको थिएन ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, सबै आरोपितहरुको आरोपपत्र संशोधनको निर्णय गर्दा रविकैबारेमा गरिएको निर्णयको व्यहोरा मिल्नेगरी टिप्पणी तयार गरिएको थियो । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले गत मंसिर मसान्तदेखि एक महिनाको अवधिमा तीनवटा निवेदनकै आधारमा फाइल तयार गरिएको थियो ।
उनले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियतका राखिएको भन्दै सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अभियोग लगाइएको दावी गरेका थिए ।
२०८१ सालमा गठन भएको सहकारी विशेष संसदीय छानबिन समितिले ‘गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिए पनि विभिन्न सहकारीबाट रकम गोर्खा मिडियामा आउने प्रक्रियामा उनको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नदेखिएको’ भनी निष्कर्ष निकालेको थियो ।
महान्यायाधीवक्ताले अभियोगपत्र संशोधन भनेर निर्णय गरे पनि कतिपको दाबीमा हो । त्यसमाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा कम्तिमा दुईवटा रिट निवेदन पेस भएका छन् । युवराज पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गरेका हुन्, जुन दर्ता हुने क्रममा छन् ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले अभियोजन गर्दा सहकारी ठगीमा मात्र अभियोजन नगरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अभियोजन गरेकाले पीडितहरुले मिलापत्रको बाटोबाट रकम पाउने न्यायको ढोका बन्द भएको निष्कर्ष निकालेकाले आरोपपत्र संशोधन गर्ने स्वीकृति दिएको हो ।
मिलापत्रको बाटो फुकुवा गर्न आरोपपत्र संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै निर्णयमा भनिएको छ, ‘जाहेरवालालाई समयमै उपचार प्राप्त हुने अवस्था आओस् भनी मिलापत्र हुन सक्ने गरी संशोधन गरिएको ऐनको उद्देश्य र विधिकर्ताको भावना समेतको प्रतिकुल हुने अवस्था आउँछ ।’
सहकारी छानबिन संसदीय समितिले नै पीडितहरुको बचत यथासम्भव फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले पीडितको न्यायका लागि आरोपपत्र संशोधन हुनुपर्ने भनेकी हुन् । उनले निर्णयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ३६ उदृत गरेकी छन् ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको निर्णयबाट सयभन्दा बढी आरोपितहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोपबाट छुटकारा पाउनेछन् ।
