हाल देशमा राजनीतिक अवस्था तिक्तपूर्ण र विभाजित छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रदूषित समाचारको बाढी नै आउनेछ।
Summary
- भ्रामक सूचनाले निर्वाचन प्रणाली र लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ र सामाजिक सञ्जालमार्फत लक्षित समूहलाई भ्रमित पारिन्छ।
- फर्जी खाता र बोट प्रयोग गरेर राजनीतिक उद्देश्यले जनमत विकृत गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
- निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी निगरानी गरी निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
‘भ्रामक सूचनाको प्रभावले देशको निर्वाचन प्रणाली, संस्थाहरूको कार्यक्षमता तथा सार्वजनिक बहसको औचित्यमाथि नागरिकहरूको विश्वासमा आघात पुर्याउँदछ र विस्तारै समग्र लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँदछ।’ यी पंक्तिहरू युरोपेली संसद्द्वारा प्रकाशित एक आलेखबाट उद्धृत गरिएका हुन्, जसमा सार्वजनिक खपतका लागि प्रकाशित गरिने सूचनाका माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित गर्न प्रयोग भएका तरिकाहरूबारे बताइएको छ।
भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेहरू लक्षित समूहको ध्यानाकृष्ट गर्न उत्तेजनात्मक, ईर्ष्यापूर्ण र विभाजनकारी प्रश्नहरू राख्छन्, जसको मुख्य उद्देश्य मानिसलाई आवेगमा ल्याएर तत्कालै प्रतिक्रिया दिन, टिप्पणी गर्न या आफ्नो भावना व्यक्त गर्न बाध्य पार्नु हो। यस्तो पूर्वाग्रहपूर्ण परिस्थितिबाट संकलन गरिएको सूचनालाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट तथ्यको रूपमा व्यापक प्रचारप्रसार गरिन्छ।
असीमित प्रसार क्षमता भएका इन्टरनेट आधारित सञ्जालबाट नियोजित ढङ्गले कुनै निश्चित समूह, व्यक्ति या दललाई मात्र अनुकूल (या प्रतिकूल) हुने गरी समाचार फैलाइयो भने यसबाट विकृत जनमत सिर्जना हुने र सामाजिक चेतनामा अवाञ्छित प्रभाव पार्ने खतरा हुन्छ।
आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनको समय नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू आफ्ना विचार र कार्यक्रम लिएर जनसमक्ष जाने, मतदाता रिझाउने, सभा–जुलुस गर्ने आदि कार्यक्रमहरूमा लागेका छन्, जुन आफ्नो पक्षमा जनमत तयार गर्न लक्षित लोकतान्त्रिक अभ्यासकै अङ्ग हुन्। यसै प्रयोजनका लागि दल र तिनका उम्मेदवारहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सक्छन् र गर्दै आएका छन्। तर अन्यत्र जस्तै यस क्षेत्रमा पनि आधुनिक प्रविधिको सदुपयोग र दुरुपयोग दुवै हुन सक्छ।
दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आफ्ना विचार जनसमुदायसम्म पुर्याउन सामाजिक सञ्जाल जति सहायक हुन्छ, त्यति नै यो तिनका प्रतिद्वन्द्वी, समग्र लोकतन्त्रकै विरोधमा उत्रेका सर्वसत्तावादीहरू र नेपाली राजनीतिमा अवाञ्छित हस्तक्षेपका लागि छिद्र खोजिरहेका बाह्य शक्तिहरूलाई निश्चित वैचारिक या सामाजिक समूहविरुद्ध लक्षित अपमानजनक या धम्कीपूर्ण सन्देश फैलाउने माध्यम पनि बन्न सक्छ। यस लेखमा जनमत विकृत गर्न सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरिने तौरतरिका र राज्यले, खास गरी अहिलेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने निगरानीबारे चर्चा गरिनेछ।
फर्जी खाता भ्रामक या एकतर्फी समाचार फैलाएर जनमत हेराफेरी गर्न प्रयोग हुने एक प्रमुख माध्यम फर्जी खाता हो। सामान्य अवस्थामा हरेक इन्टरनेट खाताको सञ्चालन पहिचान गर्न सकिने एक व्यक्ति या संस्थाद्वारा गरिएको हुन्छ। फर्जी खाता भने कुनै नक्कली पहिचान बनाएर या बेनामी वा छद्मभेषी रूपमा अरू कसैको खातामा भएका सूचना चोरेर वा हेरफेर गरेर खडा गरिन्छ। यस्ता खाता बनाउन प्रयोग गरिएका इमेल ठेगाना र फोन नम्बर पनि अस्थायी या तुरुन्तै आफैँ रद्द हुने खालका हुन्छन्।
हाल देशमा राजनीतिक अवस्था तिक्तपूर्ण र विभाजित छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रदूषित समाचारको बाढी नै आउनेछ।
यसको अर्को एक विशेषता के हो भने कम्प्युटर प्रोग्राम या कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का साधन प्रयोग गरेर निमेषभरमा एउटाबाट यस्ता हजारौँको संख्यामा अरू खाता बनाउन सकिन्छ। हाल तीन प्रकारका फर्जी खाता प्रचलनमा छन्: मानव सञ्चालित, यन्त्र सञ्चालित (प्राविधिक भाषामा – बोट अर्थात् रोबोटको संक्षिप्त रूप) र मानव र यन्त्र दुवैद्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालित (प्राविधिक भाषामा – साइबोर्ग अर्थात् साइबर जीव)।
प्राविधिक दृष्टिले यी खाताको प्रकृति र सञ्चालनका तरिका फरक भए पनि यी सबैको प्रयोग एउटै सन्देशलाई हजारौँ लाखौँ पटक दोहोर्याएर पोस्ट गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ। सुरुमा यसको प्रयोग व्यावसायिक कम्पनीहरूले विज्ञापनका लागि गर्दथे। विस्तारै यसलाई राजनीतिक शक्तिहरूले जनमत आफ्नो पक्षमा भएको देखाउनका लागि प्रयोग गर्न थाले।
निर्वाचनको सन्दर्भमा सुनियोजित रूपमा जनमत विकृत गरी अन्तिम परिणामलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो अभियान सन् २०१५ मा नै चलेको थियो। आफ्नो प्रयास सफल पार्नका लागि उनले बाह्य शक्ति रूसको सहायता लिएको आरोपमा उनीमाथि पहिलो कार्यकालमा महाभियोग नै लगाइएको थियो। सो आरोपको एक प्रमुख आधार निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अनायास अत्यधिक संख्यामा देखापरेका फेसबुक खाताहरू थिए।
ती खाताबाट ट्रम्पको पक्षमा तीन करोड तर क्लिन्टनको पक्षमा असी लाख पटक मात्र सन्देश सेयर भएको थियो। पछि अमेरिकी कांग्रेसले सञ्चालन गरेको जाँचबुझका दौरान फेसबुकका मालिक मार्क जुकरबर्गले रूसीहरूले बनाएका बोट फर्जी खाता पत्ता लगाउन उनको कम्पनी असफल भएको स्वीकार गरेका थिए।
हाम्रै सामान्य अनुभवमा पनि फर्जी खाताको प्रयोग फेसबुकमा पर्याप्त देखिन्छ। एउटै पोस्ट, टिप्पणी या दृश्य पटक–पटक देखापरेको छ भने त्यो माथि उल्लेखित बोट (यन्त्र सञ्चालित फर्जी खाता) को लक्षण हुन सक्छ। यस्ता गतिविधि पहिल्यै बनाइएको प्रोग्रामद्वारा निर्धारित हुन्छन् तर सामान्य प्रयोगकर्ताले सजिलै छुट्याउन सक्दैनन्। ती खाताहरू सार्वजनिक महत्त्वको कुनै विषयमा अधिकतम सहमति या विरोध रहेको भ्रम सिर्जना गरी वास्तविक जनमतमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्न प्रयोग गरिन्छन्।
प्रविधिको दुरुपयोगले दोहोर्याउने ‘कला’ सरल र प्रभावकारी बनाएको छ।
सामान्य व्यक्तिको बुझाइमा कुनै सन्देश सामाजिक सञ्जालमा जति धेरै पटक देखियो, उति धेरै मानिस त्यस्तो मत राख्छन् जस्तो लाग्छ र मानिसको स्वाभाविक चरित्र र मनोविज्ञानले नै आफूलाई बहुमतको पंक्तिमा उभ्याउन मन लाग्छ। यसै कमजोरीलाई लक्ष्य गरेर हिटलरका प्रचारमन्त्री जोसेफ गोबेल्सले झूटलाई पटक–पटक दोहोर्याएर सत्य भएको भ्रम सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा बनाएका थिए।
उनको भनाइ थियो, ‘पर्याप्त मात्रामा दोहोर्याउन सकियो भने एक वर्गाकारलाई वृत्ताकार हो भनेर विश्वास दिलाउन असम्भव हुँदैन।’ सामाजिक सञ्जालमा झूटको खेती गर्नेहरूले यही उपाय अपनाएका हुन्छन्।
मनोविज्ञानमा भएको एक अनुसन्धानबाट के पनि पत्ता लागेको छ भने धेरै पटक दोहोर्याएर भन्यो भने मानिसलाई धरमर भएको विषयमा मात्र होइन, निःसन्देह ज्ञान भएको अवस्थामा पनि झुक्याउन सकिन्छ। प्रविधिको दुरुपयोगले यस्तो दोहोर्याउने ‘कला’ सरल र प्रभावकारी बनाएको छ।
भावनाको दुरुपयोग सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध सूचनालाई राजनीतिक उद्देश्यले तोडमोड गर्न प्रयोगकर्ताहरूलाई वैचारिक, जातीय या धार्मिक आधारमा विभाजित गरिन्छ। यस प्रयोजनका लागि हेर्दा सामान्य लाग्ने तर पूर्वनिर्धारित प्रश्न सञ्जालमा पठाइन्छ। आजकल फेसबुकमा ठूलो संख्यामा आइरहेका यस्ता प्रश्न हरेकले देखेकै होला, जस्तो: यी दुई उम्मेदवारमध्ये कसलाई आफ्नो मत दिनुहुन्छ?
मत भनेको गोप्य राख्ने कुरा हो। साथीभाइहरूबीच कुरा गर्दा कसैले यस्तो प्रश्न गरिहाल्यो भने तपाईं उसलाई ‘तँलाई के मतलब?’ भनेर हकार्न पनि सक्नुहुन्छ। तर मेसिनसामु (कम्प्युटर या मोबाइल) नतमस्तक भएर आफ्नो मत खोल्नुहुन्छ। तपाईंले जसलाई निर्जीव यन्त्र ठानेर उत्तर दिइरहनुभएको छ, त्यसको पछाडि धेरै दुष्ट प्राणी सक्रिय रहेका हुन सक्छन् भन्ने कुराको ख्याल गर्नुहुन्न। तर उसलाई तपाईंको यो कमजोरीबारे ज्ञान भएकोले यस्तो प्रश्न बनाएर मत लिइरहेको छ। सोही मतको आधारमा प्रयोगकर्ताहरूलाई समूहगत विभाजन गरिन्छ।
उदाहरणका लागि भनौँ, माथिको प्रश्नको उत्तरमा तपाईंले कुनै एक उम्मेदवारको नाम लेख्नुभयो, तर पर्दापछाडिको शक्तिसँग मत मिलेन भने तपाईंको खातालाई लक्ष्य गरेर सो उम्मेदवार विरोधी सामग्रीहरू आउन थाल्छन्। ती सामग्री बनाउन सम्भवतः सो उम्मेदवारको या उसका ‘फ्रेन्ड्स’ को खाताबाट चोरिएको सूचना प्रयोग गरिएको हुन्छ। सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो खातामा जन्मदिन या उत्सवमा आफन्तसँग खिचेका तस्बिरहरू, भ्रमण गरेको मिति र स्थान राखेका हुन्छन्।
यी सामग्रीसँग जोडेर सो व्यक्तिको परिवार या सार्वजनिक छविमा आघात पुग्ने गरी मनगढन्ते कथा तयार गरिन्छ र फर्जी खाताको माध्यमबाट या फ्रेन्ड्समध्येकै एक या केहीको चोरेको खाताबाट सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिन्छ। त्यसमा राखिएका कतिपय सूचना या फोटो वास्तविक भएकाले धेरैलाई हो जस्तो लाग्छ र विस्तारै प्रतिक्रिया आउन थाल्छन्। पोस्टको सत्यतामा शंका गरेका टिप्पणीहरू हटाइन्छन् या पहिल्यै फिल्टर गरेर अलग गरिएका हुन्छन्। यसरी जसले सञ्जालमा आफ्ना सूचना उपलब्ध गरायो, त्यो उसैको हितविरुद्ध प्रयोग हुन्छ।
एउटा घटनाको फोटो या भिडियो बिल्कुल अर्कै घटनाको कथासँग जोडेर प्रमाणित गर्न खोजिएका धेरै उदाहरण छन्। अमेरिकी अनुदान सहयोग (एमसीसी) सम्झौताका विषयमा संसद्मा छलफल चलेको समयमा माओवादी निकट एक समूहले सो सम्झौता स्वीकारे नेपालमा अमेरिकी सेना आउने, आयोजनाअनुसार बन्न लागेका विद्युतीय प्रसारण लाइनहरू मार्फत सूचनाहरू अमेरिकाले लैजाने र चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने जस्ता मनगढन्ते प्रचार गरेका थिए।
तथापि एमसीसी पारित भयो र ती सबै प्रचार अफवाह सावित भए। तर त्यसको प्रतिरक्षामा अमुक समूहको सक्रियतामा अमेरिकी सेना आइसकेको र बझाङमा आधार बनाएर बसेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखाइयो। मेरा एक जना मित्रको फेसबुकमा सो भिडियो हेर्दा मैले अमेरिकी भनिएका धुलाम्य लरीमा राष्ट्रसङ्घको अस्पष्ट लोगो देखेँ र त्यो दृश्य दक्षिण सुडानको भएको पनि पत्ता लगाएँ।
राष्ट्रसङ्घको सेवामा धेरै वर्ष बिताएकोले मलाई त्यो झूट पत्ता लगाउन धेरै समय लागेन। तर अन्य कैयौँले त्यसलाई सत्य मानेर नेपालमा अमेरिकी सैनिक आएर अखाडा बनाएर बसेकोमा विश्वास गरिसकेका थिए। साहित्यकार मार्क ट्वेनले भनेकै छन्, ‘सत्यले जुत्ता लगाउँदासम्म झूटले आधा संसार घुमेर भ्याइसकेको हुन्छ।’
हामी सतर्क हुनुपर्ने कुरा के छ भने निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रदूषित समाचारको बाढी नै आउनेछ। हाल देशमा राजनीतिक अवस्था तिक्तपूर्ण र विभाजित छ। यसलाई कसैले ‘बनाउने र जलाउने’ बीच त कसैले ‘नयाँ र पुराना शक्ति’ बीचको द्वन्द्व भनेर आफूखुसी परिभाषित गरेका छन्। यसको पृष्ठभूमिमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यससँग जोडिएका अराजक गतिविधि, हिंसा र आगजनीको व्याख्यामा पनि गहिरो मतान्तर छ।
नेपालले अपनाइआएको उदारवादी लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रमुख दलहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण गतिविधिका कारण कमजोर रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति पनि प्रतिकूल बन्दै गएको छ। स्वतन्त्र विश्वको केन्द्र मानिएको युरोप र अमेरिकामा उदारवादी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई उग्रदक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको आक्रामक प्रतिशोधले चुनौती दिइरहेको छ।
रूसी शासक भ्लादिमिर पुटिनबाट पर्याप्त वित्तीय सहायता पाएर चलिरहेका युरोपका नवफासिस्ट र कट्टरपन्थीहरूलाई अमेरिकामा ट्रम्पको नेतृत्वमा स्थापित धनाढ्यहरूको दक्षिणपन्थी शासनले हौसला दिएको मात्र होइन, उनीहरूबीच सहकार्य सुरु भइसकेको छ। सर्वविदितै छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रका अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू यिनै धनाढ्यहरूको नियन्त्रणमा छन्। उनीहरू अन्य राष्ट्रमा आफू अनुकूलको सरकार बनाउने लक्ष्य लिई भ्रामक सूचना फैलाउन स्रोत र साधन सम्पन्न छन्। यसबाट आउन सक्ने खतराबारे हामी सजग रहनुपर्दछ।
समाज प्रविधिबाट बहकिँदैन, अपितु त्यसलाई मानव सेवाको साधनको रूपमा नियन्त्रणमा लिन्छ।
राज्यद्वारा निगरानी सामाजिक सञ्जाल हाम्रो जीवनशैलीको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ। यस मार्फत हामी देश–विदेशका ताजा समाचार पाउँछौँ, नयाँ साथी बनाउँछौँ, पुरानो सम्बन्ध अद्यावधिक गर्छौँ र दुःख–सुखका क्षणहरू साटासाट गर्छौँ। खुला र लोकतान्त्रिक समाजमा अभ्यस्त भइसकेका नेपाली जनताले उत्तर कोरिया, इरान र रूसमा जस्तो सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध स्वीकार्दैनन्, यो सन्देश भदौ २३ ले पनि दिइसकेको छ। तर यसको दुरुपयोग भई हाम्रो सुसूचित हुन पाउने अधिकार र सामाजिक सद्भावनामा नै खलल पुग्ने स्थिति उत्पन्न नहोस् भनेर राज्यबाट निगरानी हुनु आवश्यक हुन्छ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्ने आवाज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उठेको छ। यस विषयमा राष्ट्रसङ्घीय संस्था युनेस्कोले बनाएको कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालबाट प्रेषित हुने भ्रामक सूचना र घृणायुक्त अभिव्यक्तिको तीव्र विस्तारले सामाजिक एकता, शान्ति र स्थिरतामा ठूलो जोखिम निम्त्याएको छ। सार्वजनिक सूचनामा पहुँच सुरक्षित राख्न तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सामाजिक सञ्जालको अविलम्ब नियमन गर्नुपर्छ।’
युरोपेली सङ्घले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई फर्जी खाताहरूको पहिचान गरी ती खाता हटाएको प्रमाण अधिकारीहरू समक्ष अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। जर्मनीमा सो नियमको अवज्ञा गर्नेहरूलाई चर्को जरिवाना लगाइन्छ। बेलायतले खातावालाहरूको प्रमाणीकरण गरिने र पहिचान नखुलेका खाताहरू बन्द गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
नेपालले पनि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरिसकेको छ र यसै विषयमा बनेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ छलफलमा छ। निर्देशिकामा ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न वा गराउन नहुने कार्यहरू’ भनेर एक सूची नै दिइएको छ, जसले बेनामी, छद्मभेषी पहिचान दिएर खडा गरिने फर्जी खातासँग जोडिएका धेरै समस्याहरूको सम्बोधन गरेको छ। तर व्यवहारमा यो निर्देशिका कति लागू भएको छ भन्ने कुरा हामीले फेसबुक हेरेरै बुझेका छौँ।
आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले हाल उपलब्ध नियम कानुनको आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी निगरानीमा राख्न सक्छ। यस्तो निगरानीको तात्कालीन उद्देश्य निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणालीप्रति जनआस्था कायम राख्नु र कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेपलाई निस्तेज पार्नु हो।
विज्ञान तथा प्रविधिको विकासको हरेक चरणले केही न केही उथलपुथल ल्याएको हुन्छ। समाजलाई यस परिवर्तनसँग अभ्यस्त हुन समय लाग्छ, जुन प्रविधिका सकारात्मक पक्षलाई ग्रहण गर्न र त्यसबाट आउन सक्ने समस्याको समाधान गर्दै जानका लागि प्रयोग गरिन्छ। समाज प्रविधिबाट बहकिँदैन, अपितु त्यसलाई मानव सेवाको साधनको रूपमा नियन्त्रणमा लिन्छ।
