सिन्डिकेट अन्त्य गर्छु, वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका

मलाई न प्रशंसा चाहिएको छ, न गालीको डर । न राजनीतिक भविष्यको चिन्ता । मेरो एउटै केन्द्रबिन्दु छ- श्रमिकको हक, हित र सम्मान । त्यसका लागि जे जोखिम लिनुपर्छ, लिन्छु ।

Summary

• श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कर्मचारीतन्त्रको अवरोधविरुद्ध कडा कदम चाल्ने योजना बनाएका छन्।
• मन्त्री भण्डारीले एक महिनाभित्र श्रमिक विरोधी कार्यविधि खारेज गरी वैदेशिक रोजगारीमा सहज वातावरण बनाउन कार्यरत रहेको बताए।
• इराकमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई वैधानिकीकरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध भए पनि मन्त्री भण्डारीले सहज श्रम स्वीकृति दिन निर्देशन दिएका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको झन्डै दुई महिना पुग्न लागेको छ । २६ मंसिरमा मन्त्री बनेका भण्डारीले आफ्नो दुई महिनाको अनुभव, निर्णय र अवरोधबारे खुलेर कुरा गरेका छन् । उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको सिन्डिकेट, कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र श्रमिक शोषणका संरचनामाथि कडा प्रहार गरेका छन् । श्रमिकको हकहितमा काम गर्दा भइरहेको अवरोध तथा समस्याबारे मन्त्री भणडारीसँग अनलाइनखबरका लागि कृष्णसिंह धामीले गरेको  कुराकानी :

तपाईंले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना पुग्न लाग्यो । दुई महिनाको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

अनुभव निकै कठोर रह्यो । मैले सोचेभन्दा धेरै गहिरो समस्या रहेछ । श्रमिकको हक–हितका लागि निर्णय लिन खोज्दा सबैभन्दा ठूलो अवरोध कर्मचारीतन्त्रबाट आयो । नीतिगत सुधार गर्न खोज्दा पुरातन सोच र निहित स्वार्थले रोक्ने प्रयास भइरहे ।

काम गर्दा कर्मचारीहरूबाट रेसिस्टेन्सी हुने रहेछ । जेनजीको वास्तव अनुसार काम गर्न खोज्दा चारैतिरबाट अवरोध हुने रहेछ । तर, पनि अवरोध चिर्दै काम गर्न खोजिरहेको छु ।

कर्मचारीतन्त्र अत्यन्त पुरातन र निहित स्वार्थमा चलेको पाएँ । क्याबिनेटको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ । इराक सम्बन्धी निर्णय होस् या मेडिकल शुल्क घटाउने विषय, सबैमा असहयोग भयो । मैले स्पष्ट भनेको छु– श्रमिकका हितमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीमाथि कडा कदम चालिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हरेक तहमा सिन्डिकेट देखिन्छ । हरेक निर्णय गर्न सिन्डिकेट तोड्नुपरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा मेडिकल, तालिम (पीडीओटी), मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि श्रम स्वीकृतिसम्म सबै ठाउँमा सिन्डिकेट छ । ती सिन्डिकेट श्रमिक शोषणका औजार बनेका छन् । मेरो पहिलो लक्ष्य नै यी सिन्डिकेट तोड्नु हो । यी सिन्डिकेट मात्र तोड्यौँ भने श्रमिकलाई ठूलो राहत हुन्छ ।

अब तपाईसँग छोटो समय छ । त्यो छोटो अवधिमा के छन् योजना ?

मैले अब छोटो समयमा भए पनि गर्नैपर्ने केही काम अघि बढाउन खोजिरहेको छु । मन्त्रालयमा रहेका श्रमिक विरोधी सबै कार्यविधि खारेज गर्ने मेरो योजना छ । त्यस्तै श्रमिक विरुद्ध रहेका सिन्डिकेट समेत खारेज गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । श्रमिकमैत्री नभएका कार्यविधि खारेज गरेर श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने छ । त्यसका लागि काम गरिरहेको छु ।

एक महिनाभित्र श्रमिक विरोधी कार्यविधि खारेज गरेर श्रमिकलाई सहज रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि एक महिनाभित्र काम गर्छु ।

अहिले मैले मेडिकल, अभिमुखीकरण तालिम लगायतमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्नतिर लागेको छु । ठगीका घटना न्यूनीकरण गर्न स्पेसल टास्क फोर्स गठन गरेर काम भइरहेको छ ।

श्रमिकलाई मारमा पार्ने गरी निश्चित स्वास्थ्य व्यवसायीलाई मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिइन्छ । सबैभन्दा पहिला त्यो खारेज गर्नुपर्ने छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिन्डिकेट खारेज गरेर सबै सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण खुला गरिन्छ । अब केही सीमित मेडिकलमा मात्रै श्रमिकलाई धकेल्ने चलन अन्त्य हुन्छ । दोस्रो, मेडिकल खर्चलाई बीमा वा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग जोड्ने तयारीमा छु । तेस्रो, मेडिकल खर्च रोजगारदाताको दायित्व बनाइनुपर्छ । यी तीनवटै कुरा कार्यान्वयन गर्छु ।

स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने निर्णय खारेज गर्दा धेरै अवरोध भयो भन्ने थियो । खासमा के भएको हो ?

मैले सुरुमा आउँदा नै पहिलो निर्णय नै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बढाइएको शुल्क खारेज गर्ने थियो । तत्कालीन समयमा श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट शुल्क बढाउने निर्णय गराएका रहेछन् । जेनजी सरकारले नै श्रमिकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क बढाउने निर्णय ठिक भएन भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको थिएँ । उहाँले मैले के त्यस्तो निर्णय गरेँ र भन्नुभयो ।

त्यसमा निर्णय गराउनका लागि सचिवदेखि कर्मचारीले गलत तरिकाले बुझाउने काम भएको रहेछ । मैले उहाँलाई प्रष्टसँग बुझाएपछि यो त गलत भएको रहेछ भनेर उक्त निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।

निर्णय खारेज गर्ने भनेर फाइल मगाएको थिएँ । तर, सचिवले नै मानेनन् । बढाउने भनेर गरिएको निर्णयमा खारेज गर्ने भनेर हामीले फेरि निर्णय गर्न मिल्दैन भनेर फाइल नै लिन मानेनन् ।

त्यसपछि मैले तुरुन्तै फाइल ल्याउने भए ल्याऊ, होइन भने म मिडिया, जेनजी सबैलाई बोलाएर यो विषयमा प्रष्ट भनिदिन्छु भनेपछि सचिव फाइल ल्याउन तयार भएका थिए ।

यो निर्णय खारेज गर्नका लागि निकै दु:ख गर्नुपर्‍यो । काम गर्दा हरेक तहमा कर्मचारीको असहयोग हुने रहेछ ।

अभिमुखीकरण तालिमको समेत सिन्डिकेट हटाउने भन्नुभएको छ । यसमा कसरी सिन्डिकेट भयो र के गरेर हटाउनुहुन्छ ?

वैदेशिक रोजगार प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा समेत व्यापक रूपमा सिन्डिकेट छ । मेरो अर्को योजना भनेको यसभित्र रहेको सिण्डिकेट हटाउने भन्ने छ । नामको तालिम दिने गरी धेरै संस्थालाई अनुमति दिइएको छ । तर, उपलब्धि केही हुँदैन । झन् अभिमुखीकरण तालिम लिन नपाएर श्रमिकले दु:ख पाइरहेको भन्ने भाष्य बनाउने गरिएको छ । अब पीडीओटी डिजिटल बनाइन्छ । सबैलाई खुला गरिन्छ । कोठा–कोठामा बन्द गरेर पैसा असुल्ने व्यवस्था अब रहँदैन ।

अर्को भनेको फ्रि भिसा–फ्रि टिकटका नाममा सबैभन्दा ठूलो शोषण भइरहेको छ । म यो नीति यथावत राख्छु, तर विकल्प पनि दिनुपर्छ । जसले फ्रि भिसा–फ्री टिकट दिन्छ, उसले स्पष्ट मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । अन्य अवस्थामा राज्यले न्यूनतम शुल्क तोक्न सक्छ । श्रमिकलाई विकल्प दिनुपर्छ ।

श्रमिकलाई राज्यले के ग्यारेन्टी दिनुपर्छ ?

श्रमिकले विदेश जान खोज्ने बित्तिकै राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । विनाधितो न्यूनतम ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको छ । बैंक–टु–बैंक रेमिटयान्स अनिवार्य गरेर हुन्डी नियन्त्रण गर्ने योजना छ ।

अहिले श्रमिक लाखौं रूपैयाँ तिरेर जान बाध्य छन् । त्यसका लागि बैंकमार्फत सहजीकरण गरेर ऋण उपलब्ध गराउन सकियो भने श्रमिकलाई सहज हुनेछ ।

हाल म्यानपावरलाई १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको छ । तर, प्रमाणविना लाखौं असुलिरहेका छन् । गाउँघरबाट साहुमहाजनबाट मिटरब्याजीमा ऋण निकालेर श्रमिक विदेश जान बाध्य छन् ।

बैंकमार्फत विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन सकियो भने धेरै श्रमिकलाई रातह मिल्छ भन्ने छ । त्यसमा काम भइरहेको छ ।

सरकारले जापानमा कामदार पठाउने जिट्को खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेपछि पनि कार्यान्वयनमा जान धेरै समय लाग्यो । यसमा खास के भएको हो ?

जिट्कोको औचित्य सकिइसकेको थियो । जापानले २०१७ मै खारेज गरिसकेको प्रणाली नेपालमा जबरजस्ती टिकाइएको थियो । यसमार्फत ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको थियो । भारी दबाब, अदालत, वकिल र ब्युरोक्रेसीसँग लडेर जिट्को खारेज गरियो । यो श्रमिक हितकै लागि थियो ।

सरकारले नचिनेको ‘जान’ भन्ने एनजीओलाई भाषा परीक्षाका लागि अनुमति दिएको रहेछ । त्यसमा बस्नेहरू समेत नेपाल सरकारकै कर्मचारी रहेछन् । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने रहेछ भन्ने थियो ।

मैले यो खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भन्ने थियो । तर, मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूचीमा राखिदिएनन् । पटक–पटक स्थगित भएपछि मैले मुख्यसचिवलाई राम्रोसँग थर्काएपछि उनले कार्यसूचीमा राखिदिए । त्यो पनि सबैभन्दा अन्तिममा ।

मुख्यसचिवले प्रस्तावहरू पढ्ने बेला विवादित विषय भनेका थिए । त्यही बेला मैले अब्जेक्सन जनाएँ । त्यसपछि अन्तिममा भए पनि खारेज गर्ने निर्णय भयो ।

निर्णय भएको एक हप्तामा समेत मुख्यसचिवले निर्णय प्रमाणित गरिदिएनन् । त्यसपछि एकदिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै भएको बेला भेटेर किन निर्णय प्रमाणीकरण नभएको भनिएको थियो । भोलि बिहान ११ बजेसम्ममा निर्णय प्रमाणीकरण गरेर मन्त्रालयमा पठाउन भनेपछि दोस्रो दिन निर्णय प्रमाणीकरण भएर आएको थियो ।

यसरी काम गर्दा हरेक क्षेत्रमा मुख्यसचिव, सचिवदेखि अन्य कर्मचारी तथा स्वार्थ समूहको स्वार्थ हुने रहेछ ।

अर्को कुरा, हामीलाई त फेरि जेनजी सरकार म्यादी मन्त्री भनेर कर्मचारीले टेर्दैनन् । उनीहरूले नटेरे पनि कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर मलाई पनि राम्रोसँग आउँछ । म मैले अघि सारेका योजनाहरू जसरी पनि अघि बढाउँछु ।

इराकमा रहेका नेपालीलाई वैधानिकीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, वैधानिकीकरणका लागि आउँदा श्रमिकले झन् दु:ख पाइरहेका छन् नि ?

इराकमा ४० हजार हाराहारी नेपाली छन् । उनीहरू अनागरिक भएर बस्नुपरेको छ । त्यो पनि हाम्रो कारणले । इराकले काम दिइरहेको छ, तर, हामीले अनागरिक बनाइरहेका छौं ।

मलाई आफ्नै नागरिकलाई अर्काको देशमा अनागरिक बनाइरहेको भन्ने भएपछि यसको निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने भयो । त्यसपछि उनीहरूलाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरियो ।

त्यहाँ रहेका नेपालीलाई आवत–जावत सहज बनाउने मात्रै निर्णय हो । तर, त्यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गरियो । क्याबिनेटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि दुई हप्ता संघर्ष गर्नुपर्‍यो ।

अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विभिन्न खालका अवरोध आइरहेका छन् । मकहाँ समेत धेरै श्रमिक आएर गुनासो गरिरहेका छन् । तर, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायले काम गरिदिएको छैन । श्रम स्वीकृति दिने काम वैदेशिक रोजगार विभागको हो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मानिरहेको छैन ।

अनेक कारण देखाउँदै श्रमिकलाई दु:ख दिने, श्रम स्वीकृति दिन मिल्दैन भन्दै श्रमिकलाई तड्पाउने काम भइरहेको छ । यसमा मैले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर सहज रूपमा श्रम स्वीकृति दिन स्पष्ट निर्देशन दिएको छु ।

अबको प्राथमिकता के हो ?

कार्यविधि संशोधन गरेर श्रमिकमैत्री व्यवस्था बनाउने । मेडिकल, तालिम, श्रम स्वीकृति, मागपत्र प्रमाणीकरण सबै पारदर्शी बनाउने । सिन्डिकेट विरुद्ध टास्क फोर्समार्फत अप्रेसन सुरु भइसकेको छ । उजुरी आएपछि कडाइसाथ कारबाही हुन्छ ।

मलाई न प्रशंसा चाहिएको छ, न गालीको डर । न राजनीतिक भविष्यको चिन्ता । मेरो एउटै केन्द्रबिन्दु छ– श्रमिकको हक, हित र सम्मान । त्यसका लागि जे जोखिम लिनुपर्छ, लिन्छु ।