अहिले मैदानमा देखिएका कतिपय उम्मेदवारहरूको चर्तिकला र योग्यता हेर्दा यो चुनाव हो कि चटक हो, हामीलाई छुट्याउन गाह्रो परिरहेको छ।
अप्रत्याशित रूपमा हाम्रो देश नेपालमा गत भाद्र २३-२४ गते भएको नयाँ पुस्ता (जेनजी) को आन्दोलनबाट तत्कालीन प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपश्चात् सुशीला कार्कीज्यूको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेअनुरूप आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव हुँदैछ र यो चुनावमा सबै जनताहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष चासो हुनु स्वाभाविकै हो।
७७ जिल्लाका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी र स्वतन्त्र गरी ३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारहरू प्रत्यक्ष उम्मेदवारको रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। कसलाई जिताउने भन्ने अस्त्र त जनताको अमूल्य मतले निर्धारण गर्ने हो। राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएका मतदाताहरूले आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दिनु स्वाभाविक भए तापनि अधिकांश तटस्थ जनताहरूमा कुन उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भन्नेबारेमा दुविधा रहनुलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन। चुनाव प्रचारप्रसार पनि तटस्थ जनताको मनमस्तिष्क जित्नको लागि नै केन्द्रित भएको छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।
अलिकति प्रसङ्ग बदलौं। २०५२ सालबाट सुरु भएको १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वको कारणले गर्दा नेपाल र नेपालीले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्यो। मृत्युवरण गरेका मानिसहरूको लागत त केवल सङ्ख्यात्मक विवरण मात्र हो। यसबाट आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा परेको क्षतिको बारेमा वस्तुनिष्ठ तरिकाले लेखाजोखा नै गर्न सकिँदैन।
राजनीतिक रूपले निकास पाउन देशले चुक्ता गर्नु परेको मूल्य बेहिसाब रह्यो । कमाएर पाल्ने आडभरोसा गुमाएका अभिभावकहरू र अभिभावकविनाका बालबच्चाहरूको वृत्ति विकास वा व्यक्तित्व विकासमा यसले कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्नेबारेमा मनोवैज्ञानिकद्वय सिग्मण्ड फ्रायड र एरिक इरिक्सनले आफ्ना सिद्धान्तहरूमा राम्रोसँग व्याख्या नै गर्नुभएका छन्।
त्यो भयावह स्थितिमा रहेको माओवादी द्वन्द्वलाई कुनै पनि हालतमा अन्त्य गर्नु जरुरी थियो। जसले जिते पनि आखिर नेपाल र नेपालीले नै त हारेका थिए। आखिरमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको पहलकदमीमा २०६३ साल मङ्सिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता गरियो । यही सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न भए। तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका १४०० भन्दा बढी माओवादी लडाकुहरू नेपाली सेनामा समायोजन गरिए। दुई वटा संविधान सभाको अथक प्रयासपछि २०७२ सालमा गणतन्त्र नेपालले नयाँ संविधान पायो। नेपाल, गणतन्त्र नेपालमा परिवर्तित भयो।
यी सबै प्रक्रिया तथा कार्यहरू नर्वेली समाजशास्त्री र द्वन्द्व-शान्ति अध्ययन विषयका संस्थापक श्री जोहन गाल्टुङ्गले सन् १९७० को दशकमा प्रतिपादन गर्नुभएको अवधारणा ‘शान्ति-निर्माण’ भित्रका चरणहरू हुन्। शान्ति-निर्माण अवधारणाले द्वन्द्व वा युद्धको अनुपस्थिति मात्र शान्ति होइन, यद्यपि निःशस्त्रीकरण, रोजगारीमार्फत आर्थिक समृद्धि, शत्रुतापूर्ण समाजको अन्त्य गरी सामाजिक सद्भावसहितको समाज स्थापना, देशको नीतिगत/संरचनागत सुधार, गरिबी निवारण, समतामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण एवं समग्रमा दिगो शान्तिको परिकल्पना गर्दछ।
यो अवधारणाले परिकल्पना गरेका सबै विषयहरू हालसम्म नेपालमा पूर्णरूपेण लागू भइनसकेको अवस्थामा, शान्ति सम्झौता सुरु भएको तत्कालीन समयदेखि नै नेपाल शान्ति-निर्माण कै सेरोफेरोभित्र रहेको थियो र छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।
नेपालले सामना गर्दै आएको यो परिस्थितिमा नेपाललाई समृद्धि र समुन्नतिको पथमा अगाडि बढाई विद्यमान र भावी सन्ततिको सुन्दर भविष्यको सुनिश्चितताको लागि नेपालको राजनीति, नेता, नेतृत्वकर्ता र नीतिनिर्माता सङ्लो र सक्षम हुनुपर्ने केवल आवश्यकता मात्र होइन कि अपरिहार्यता नै हो। व्यवस्थापिका-संसद् भनेको नीति निर्माणको थलो हो, अझै भन्नुपर्दा समग्र देशको विधि र प्रणालीको लागि मियो हो।
१६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिनुहुने १६५ जना र समानुपातिक मतबाट चुनिनुहुने ११० जना गरी जम्मा २७५ जना ‘माननीय’ सांसदहरूको रचनात्मक भूमिकाले मात्र देशको भविष्य निर्माण गर्दछ। हामीले जनप्रतिनिधिहरू जिताएर पठाउँदा विचार र विवेक पुर्याउन सकिएन भने दुःख पाउने भनेको आखिर तपाईँ-हामी जनताले नै हो। त्यसबेलामा नेतालाई दोष दिएर हामी कदापि उम्कन पाउँदैनौँ।
राजनीतिक स्थिरताको लागि जनताहरूको मत र छनोट नै सर्वोपरि रहन्छ। तपाईँ-हाम्रो एक मात्र अमूल्य भोटले देशको भविष्य र गन्तव्य निर्धारण गर्दछ। हामीले बेलामा बुद्धि-विवेक गुमायौं भने भविष्य मात्र अन्धकार होइन, द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ। द्वन्द्वले कहिले पनि शान्ति र सुरक्षा प्रदान र सामाजिक सद्भाव कायम गर्दैन, आर्थिक समुन्नति त धेरै परको कुरो।
देश सुरक्षित भएन भने हामीले खोजेको विकास (भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सुशासन, संरचनागत सुधार, समतामूलक समावेशिता, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, रोजगारी, औद्योगीकरण इत्यादि) कदापि सम्भव छैन। त्यसैले द्वन्द्व निरूपण गर्दै दिगो शान्ति र सुरक्षालाई संस्थागत गरी समुन्नत नेपाल बनाउन योग्य र सक्षम उम्मेदवारको छनोट जरुरी रहेको छ।
फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा हामीले जिताउने उम्मेदवारहरूको बारेमा शतप्रतिशत मूल्याङ्कन वा पूर्वानुमान त हामीले कहाँ गर्न सक्छौं र ? यद्यपि कस्तो हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउने मानकहरू उहाँहरूको बोली, व्यवहार, बानीबेहोरा, चारित्रिक गुण एवं उहाँहरूले जनताबीचमा व्यक्त गर्नुभएका विभिन्न धारणाहरू र प्रस्तुत गर्नुभएका कार्यशैलीहरूले नै उहाँहरूको बारेमा चित्रण गर्दछन्।
लोकरिझ्याइँ र ‘भाइरल’ हैसियतबाट छनोटमा पर्नुभएका, अलिकति पनि राजनीतिक चेत नभएका क्षमताविहीन उम्मेदवारहरूबाट हामीले ‘देश बनाउने’ आशा गर्नु बेकार हुनेछ ।
नेता बनेर सार्वजनिक भइसकेपछि उहाँहरू देखिनुपर्छ, सुनिनुपर्छ र संयमका साथ जनतामाझ प्रस्तुत हुनुपर्छ। गर्न सक्ने कुरा बोल्नुपर्छ र बोलेको कुरा गर्न सक्नुपर्छ। उहाँहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, संविधान, ऐन-कानुन, भू-राजनीति, देशको आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक अवस्थाबारे अलिकति नै सही, ज्ञान हुनु जरुरी छ। तर अहिले मैदानमा देखिएका कतिपय उम्मेदवारहरूको चर्तिकला र योग्यता हेर्दा यो चुनाव हो कि चटक हो, हामीलाई छुट्याउन गाह्रो परिरहेको छ।
अर्को प्रसङ्ग- हो, आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन, भ्रष्टाचारमुक्त सरकारी संयन्त्र निर्माण र सुशासनको लागि युवा (जेनजी) हरूले गरेको बलिदान र सङ्घर्षको परिणाम हो। युवा नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूले युवाहरूलाई महत्त्वाकांक्षी बनाएका छन्। युवाहरू यत्तिकै हौसिएर राजनीतिमा होमिनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
हतार नगरी जेनजी युवाहरूले आफूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा समय र स्रोत लगाउनुपर्छ। समय फर्केर आउँदैन। आफूलाई योग्य बनाउनुभएपछि भविष्यमा देशको राजनीति स्वतः तपाईंहरूको पछि लाग्नेछ। अन्यथा आवेशमा कलिलै उमेरमा कसैको लहलहैमा राजनीतिमा पदार्पण गर्दा ‘घर न घाटका’ हुने अवस्था आउन सक्छ।
निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि उहाँ “माननीय” सांसदले म फलानो पार्टीको मात्र हुँ भन्ने छुट छैन, उहाँ सम्पूर्ण देश र जनताको जनप्रतिनिधि बन्नुपर्दछ । चटके सांसद पर्नुभयो भने के उहाँले हाम्रो आकांक्षा पूरा गर्नुहोला ? अहिले मैदानमा उत्रिनुभएका र समानुपातिक सूचीमा पर्नुभएका केही सम्भावित माननीय सांसदज्यूहरूको प्रस्तुति, बोली र व्यवहारले यो शङ्का उब्जाइदिएको छ । लोकरिझ्याइँ र ‘भाइरल’ हैसियतबाट छनोटमा पर्नुभएका, अलिकति पनि राजनीतिक चेत नभएका क्षमताविहीन उम्मेदवारहरूबाट हामीले ‘देश बनाउने आशा’ गर्नु बेकार हुनेछ।
बरु बनिसकेको देश पनि बिगार्ने हुन् कि भनेर झस्किनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले सम्मानित व्यवस्थापिका-संसद्को गरिमा बढाउन र देशको उन्नतिको लागि राजनीतिक पार्टीभन्दा माथि उठेर विवेकपूर्ण तरिकाले हामीले हाम्रो मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन।
म सदैव, जङ्गलमा आगो लाग्दा एउटा सानो चराले आगो निभाउन गरेको अथक प्रयासको कथा सम्झन्छु। ‘पूरै जङ्गलमा आगो लाग्दै गर्दा त्यो सानो चराले आफ्नो ठुँडमा अलिकति पानी ल्याउँदै आगोमा खसाल्दै गरेको देखेर कसैले उसलाई सोध्यो – तिम्रो ठुँडमा ल्याएको त्यो जाबो अलिकति पानीले पनि आगो निभ्छ र ? चराले जवाफ फर्काउँछ – मलाई आगो निभ्छ वा निभ्दैनसँग सरोकार छैन, मैले त केवल सानै भए पनि आगो निभाउनको लागि आफ्नो भूमिका निभाएको छु ।’
मैले एक सचेत नागरिकको हैसियतले यो स्तम्भ/लेखमार्फत त्यही चराको भूमिकाको बिम्बबाट श्रद्धेय पाठकगणलाई (यदि दुविधामा हुनुहुन्छ भने) आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुअगाडि सजग हुन आह्वान गरेको हुँ। बेलामा विवेक प्रयोग गरेनौं भने हामीलाई पछुताउने समय हुँदैन। यति धेरै स्रोत, साधन र अर्थ लगानी गरेर सम्पन्न गर्न लागेको चुनाव बारम्बार गर्न सकिँदैन।
हो, लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन; यद्यपि, दलीय व्यवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरूले र नेताहरूले सही भूमिका निभाउन सक्नुभएन भने दुःख पाउने त देश र जनताले नै हो। त्यसैले जानीबुझी विवेकपूर्ण मताधिकार प्रयोग गरी गणतन्त्र नेपालको शान्ति-निर्माणलाई संस्थागत गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्न सक्ने योग्य उम्मेदवारलाई विजयी गराऔं।
