सारांश
- मन्त्री इङ्नामले सरकारी सेवा प्रभावकारी नहुँदा नागरिकमा निराशा बढेको र विदेश पलायन बढेको बताए।
- उनले जग्गा कारोबारमा हुने राजस्व छली रोक्न नयाँ सर्कुलर जारी गरेको र ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व थपिने दाबी गरे।
- मन्त्रीले कर्मचारीको कार्यशैलीमा सुधार र सुशासन कायम गर्न जोड दिँदै सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुन निर्देशन दिए।
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामले सरकारी सेवा प्रभावकारी नहुँदा नेपाली नागरिकहरूमा निराशा छाएको र यसैका कारण विदेश पलायन हुने क्रम बढेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री इङ्नामले विशेषगरी भूमि, मालपोत र नापी जस्ता क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नसकिएका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गरेका हुन् ।
आम सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकार रहने यी अड्डाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितताले राज्यप्रति नकारात्मक सन्देश गइरहेको भन्दै उनले अब कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। जग्गा कारोबारमा हुने ठुलो परिमाणको राजस्व छली रोक्न मन्त्रालयले नयाँ र कडा सर्कुलर जारी गरेको जानकारी मन्त्री इङ्नामले दिएका छन्। अबदेखि जग्गा खरिद-बिक्री गर्दा वडा कार्यालयमा दर्ता भएको वास्तविक तमसुक (लिखत) लाई नै आधार मानेर राजस्व असुल गर्न मालपोत लगायतका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्याङ्कन र वास्तविक कारोबार रकमबीच ठुलो अन्तर हुने र न्यून मूल्याङ्कनमा राजस्व तिरेर राज्यलाई अर्बौँ घाटा पुर्याउने प्रवृत्तिलाई यस कदमले निरुत्साहित गर्ने उनको विश्वास छ। यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै राज्यको राजस्वमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ थपिने मन्त्रीको दाबी छ।
जग्गाको वास्तविक कारोबार मूल्य लुकाएर राजस्व मार्नेहरूलाई लक्षित गर्दै मन्त्री इङ्नामले अहिलेको ‘सिस्टम’ मा देखिएका कमजोरी सच्याउन लागिएको बताए। उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘जग्गाको सरकारी दर १० लाख होला तर वास्तविक कारोबार ५० लाखमा भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा १० लाखको मात्रै कर तिरेर राज्यलाई ठग्ने काम भइरहेको छ।’
यस्तो स्थितिलाई सच्याएर इमानदार कर्मचारी प्रशासनमार्फत राज्यलाई भरोसायोग्य बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कर्मचारीको व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार नआएसम्म नागरिकले सुशासनको महसुस गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री इङ्नामले उद्योगपति र ठुला व्यापारीका लागि अन्य निकाय भए पनि आम सर्वसाधारणको मुख्य जोडिने ठाउँ भूमि प्रशासन नै भएकोले यहाँ सुशासन कायम गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले कर्मचारीहरूलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुन र हुन सक्ने कामलाई अनावश्यक नअल्झाउन निर्देशन समेत दिए।
कर्मचारीतन्त्रले इमानदारितापूर्वक काम गरे मात्र राज्यको उन्नति हुने र नागरिकलाई आफ्नै देशमा बस्न लायक वातावरण बन्ने उनको ठम्याइ छ। काम हुने ठाउँमा कर्मचारीले निराश बनाउँदा जनताको आक्रोश चुलिएको भन्दै उनले समयमै सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीहरूलाई सचेत गराए।
