यदि सही नीति र नेतृत्व भयो भने नेपालले रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रबाट ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न सक्छ। त्यो दिन टाढा हुनेछैन जब नेपाली युवाहरू विदेशमा श्रम बेच्न होइन, नेपालमै बसेर विश्वका लागि प्रविधि सिर्जना गर्नेछन्।
Summary
- नेपाल अहिले गम्भीर आर्थिक संक्रमणमा छ र रेमिट्यान्समा निर्भरता बढेको छ, जसले दीर्घकालीन दिगो आर्थिक मोडेलको आवश्यकता देखाएको छ।
- नेपालले सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा स्पष्ट सेवा निर्यात नीति ल्याएर डिजिटल अर्थतन्त्रमा स्थान सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
- विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूले डिजिटल आर्थिक कूटनीति अपनाएर नेपालमा सूचना–प्रविधि लगानी र सेवा निर्यात बढाउन सक्नेछन्।
नेपाल आज एउटा गम्भीर आर्थिक संक्रमणको चरणमा छ। लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्, र नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा निर्भर हुँदै गएको छ।
रेमिट्यान्सले अहिले देशको अर्थतन्त्रलाई टिकाइरहेको छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यो दिगो आर्थिक मोडेल होइन। अब नेपालले नयाँ आर्थिक दिशाको खोजी गर्नुपर्ने समय आएको छ। त्यो दिशा हो—सूचनाप्रविधि आधारित अर्थतन्त्र।
विश्व अर्थतन्त्र अहिले तीव्र गतिमा डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण हुँदैछ। सफ्टवेयर विकास, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डेटा विश्लेषण र क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता क्षेत्रहरूले विश्वव्यापी रोजगारी र आम्दानीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। नेपालले पनि यही अवसरलाई समात्न सक्छ।
युवाशक्ति : नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति
नेपालसँग विशाल प्राकृतिक स्रोत नहुन सक्छ, तर हाम्रो देशसँग एउटा अमूल्य सम्पत्ति छ— दक्ष र ऊर्जाशील युवा जनशक्ति।
आज नेपाली युवाहरू विश्वका विभिन्न देशमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो क्षमता र मिहिनेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणित गरिसकेका छन्। तर एउटा प्रश्न उठ्छ— यदि नेपाली युवाहरू विदेशमा सफल हुन सक्छन् भने, उनीहरू आफ्नै देशमा किन सफल हुन सक्दैनन्? उत्तर स्पष्ट छ: अवसरको अभाव।
यदि नेपालमै उच्च तलब र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने धेरै युवा विदेश जाने बाध्यताबाट मुक्त हुन सक्छन्। सूचनाप्रविधि क्षेत्र त्यस्तो क्षेत्र हो जसले नेपालमै बसेर विश्व बजारमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
नेपालको नयाँ आर्थिक सम्भावना
विश्वका धेरै देशले सूचनाप्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बनाएका छन्। भारतले सेवा निर्यातबाट वार्षिक सयौं अर्ब डलर आम्दानी गरिरहेको छ। बंगलादेशले पनि केही वर्षमै सूचनाप्रविधि सेवा निर्यातको माध्यमबाट हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भएको छ। नेपालले पनि यही बाटो समात्न सक्छ।
यदि नेपालले सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्यो भने ठूलो आर्थिक परिवर्तन सम्भव छ। विदेशका प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालमा आफ्ना सफ्टवेयर विकास केन्द्र स्थापना गर्न सक्छन्, जहाँ नेपाली इन्जिनियरहरूले अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा काम गर्न सक्छन्।
कल्पना गरौं— यदि नेपालमा १०० वटा अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि कम्पनी आए भने र प्रत्येक कम्पनीमा औसत १०० जना कर्मचारी भए भने १० हजार उच्च तलबका रोजगारी सिर्जना हुन सक्छन्। यदि ती कर्मचारीहरूको औसत मासिक तलब डेढ लाख रुपैयाँ भयो भने नेपालमा प्रत्येक महिना अर्बौं रुपैयाँ विदेशी मुद्रा भित्रिन सक्छ।
यस्तो आम्दानी सेवा निर्यातको माध्यमबाट आउने भएकाले यसले नेपालको विदेशी मुद्रा भण्डारलाई बलियो बनाउनेछ।
स्पष्ट सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात नीति मार्फत नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सक्छ।
संविधानको भावना र डिजिटल अर्थतन्त्र
नेपालको संविधानले नागरिकलाई रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने राज्यको दायित्व उल्लेख गरेको छ। साथै विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
यस अर्थमा सूचना–प्रविधि क्षेत्रको विकास केवल आर्थिक आवश्यकता मात्र होइन, संविधानको भावना अनुरूपको राष्ट्रिय प्राथमिकता पनि हो।
सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात नीति किन आवश्यक छ?
नेपालले सूचना–प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न स्पष्ट र समन्वित सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात नीति ल्याउन आवश्यक छ।
वास्तवमा नेपालमा सूचना–प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही नीतिगत र कानूनी आधारहरू पहिले नै अस्तित्वमा छन्। सूचनाप्रविधि नीति २०७२, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ (FITTA), तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ जस्ता कानून तथा नीतिहरूले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने आधार तयार गरेका छन्। हालै ल्याइएको सूचनाप्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश २०८२ ले पनि डिजिटल प्रणाली, डेटा सुरक्षा र साइबर संरचनालाई कानूनी ढाँचामा ल्याउने प्रयास गरेको छ।
तर यी सबै व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालले सूचनाप्रविधि सेवा निर्यातलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको स्पष्ट आर्थिक रणनीति भने अझै विकास गर्न सकेको छैन। अहिलेका नीतिहरूले सूचना–प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई सामान्य रूपमा उल्लेख गरे पनि, विश्व बजारमा डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्ने ठोस मार्गचित्र अझै स्पष्ट छैन।
विश्व बैंक, विश्व व्यापार सङ्गठन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलनका अध्ययनले देखाउँछन् कि डिजिटल सेवा निर्यात अहिले विश्व व्यापारको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको क्षेत्र हो। सफ्टवेयर विकास, साइबर सुरक्षा सेवा, डेटा विश्लेषण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय माग निरन्तर बढिरहेको छ। यही कारणले भारत, फिलिपिन्स, बंगलादेश र भियतनाम जस्ता देशहरूले सूचनाप्रविधि सेवा निर्यातलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको रूपमा विकास गरेका छन्।
नेपालका युवा प्राविधिकहरू पनि यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन्। आज हजारौं नेपाली सफ्टवेयर इन्जिनियर र सूचनाप्रविधि विशेषज्ञहरूले विश्वका विभिन्न कम्पनीका लागि काम गरिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा काम गर्ने वातावरण बनाउन स्पष्ट नीति, संस्थागत संरचना र दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति आवश्यक छ।
आज धेरै देशले आर्थिक कूटनीतिलाई विकासको प्रमुख साधन बनाएका छन्। नेपालले पनि अब डिजिटल आर्थिक कूटनीति अपनाउनुपर्छ।
त्यसैले अब नेपालले सूचना–प्रविधि क्षेत्रलाई केवल प्रविधि विकासको विषयका रूपमा होइन, राष्ट्रिय सेवा निर्यात उद्योगका रूपमा हेर्ने समय आएको छ। स्पष्ट सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात नीति मार्फत नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सक्छ।
डिजिटल आर्थिक कूटनीति
नेपाललाई डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउन विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूको भूमिकालाई पनि पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने समय आएको छ।
आज धेरै देशले आर्थिक कूटनीतिलाई विकासको प्रमुख साधन बनाएका छन्। नेपालले पनि अब डिजिटल आर्थिक कूटनीति अपनाउनुपर्छ।
विश्वभर रहेका नेपाली दूतावासहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका प्रविधि कम्पनीहरू, लगानीकर्ता र डिजिटल सेवा खरिद गर्ने संस्थाहरूसँग सक्रिय सम्पर्क राखी नेपाललाई डिजिटल सेवा केन्द्रका रूपमा प्रवर्धन गर्न सक्छन्। यसले नेपालमा सूचनाप्रविधि लगानी र आउटसोर्सिङ परियोजनाहरू आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
यदि सरकार, निजी क्षेत्र र कूटनीतिक संयन्त्र बीच प्रभावकारी समन्वय भयो भने नेपालले केही वर्षभित्रै डिजिटल सेवा निर्यातमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्छ।
रेमिट्यान्सबाट डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ
आज नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ। यो हाम्रो मिहिनेती युवाहरूको योगदान हो, तर दीर्घकालीन रूपमा नेपालले उत्पादन र सेवा निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।
सूचना–प्रविधि यस्तो क्षेत्र हो जहाँ ठूलो प्राकृतिक स्रोत आवश्यक पर्दैन, तर ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोगबाट ठूलो आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकिन्छ।
नेपालले यदि सूचना–प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा विकास गर्यो भने युवाहरूलाई नेपालमै अवसर उपलब्ध हुनेछ, विदेशी मुद्रा आम्दानी बढ्नेछ र नेपालको अर्थतन्त्र ज्ञान र प्रविधिमा आधारित नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
निष्कर्ष
नेपाललाई अब नयाँ आर्थिक सोच आवश्यक छ। परम्परागत विकास मोडेल मात्रले अब हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। हामीसँग युवा शक्ति, प्रतिभा र डिजिटल युगको अवसर पनि छ। अब आवश्यक छ— स्पष्ट दृष्टि, दूरदर्शी नीति र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति।
यदि सही नीति र नेतृत्व भयो भने नेपालले रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रबाट ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न सक्छ। त्यो दिन टाढा हुनेछैन जब नेपाली युवाहरू विदेशमा श्रम बेच्न होइन, नेपालमै बसेर विश्वका लागि प्रविधि सिर्जना गर्नेछन्।
सूचना–प्रविधि क्रान्ति नेपालका लागि विकल्प होइन— अब अनिवार्यता हो।
