सशस्त्रका आईजी अर्यालमाथि तीन वर्ष कैद सिफारिस
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि आन्तरिक छलफलमा छिन् । सो छलफलले प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने मिति निश्चित हुने स्रोतको भनाइ छ ।
Summary
- सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
- प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित केही उच्च पदाधिकारीलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ।
- प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वरिष्ठ मन्त्रीहरुसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेकी छिन्।
१० चैत, काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदन गोप्य राखेको भनेर सर्वत्र प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरुसँग आन्तरिक छलफलमा छिन् । सो छलफलले प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने मिति निश्चित हुने स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारका एक उच्च अधिकारीले ‘आज–भोलिमै’ प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनसक्ने अनलाइनखबरलाई बताए ।
तर प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन लागेको भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरुको आन्दोलनको क्रममा भएका घटना जाँचबुझ गरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले यसै वर्षको फागुन २४ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही दिन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा यो प्रतिवेदनले विगतका मल्लिक र रायमाझी आयोगको नियति नभोग्ने बताएका थिए ।
१ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘प्रतिवेदन भोलि आउँछ’ भने पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
जेनजी आन्दोलन अगुवा र जवाफदेही निगरानी समूहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरुले दिनहुँजसो माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । चैत ८ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चौतर्फी दबाबका बीच चुनावको जिम्मेवारी पूरा गरेको अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकार गठन अघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमा के छ ?
२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धान गर्न गठित कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई गरेको स्रोत बताउँछ । उनीहरुलाई १०–१० वर्षको कैद सिफारिस सहित प्रतिवेदन तयार भएको सरकारी स्रोतले जानकारी दियो ।
सशस्त्रका आईजी राजु अर्याललाई तीन वर्षको कैद सिफारिस छ । अब उनीहरुमाथि कार्की आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा मुद्दा चल्नसक्ने बताइएको छ ।
यसका अलवा तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र नेपाल प्रहरीका सिद्धिविक्रम शाही माथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
यसैगरी सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीहरूलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
तर कार्की आयोग गठनको पृष्ठभूमि, उत्पन्न विवादहरुसमेतलाई मध्यनजर गरेर सरकार अघि बढ्नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । ‘आयोग गठन नै दोषमुक्त हुन सकेन । त्यसैले यसका निर्णय र सिफारिस समेत दोषमुक्त हुन सक्दैनन्,’ उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हुनेछ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको छुट्टै छानबिन समितिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको स्रोतले जनाएको छ ।
