अहिले जसरी पक्राउ गरियो, यो अलि बढी ‘प्रचारमुखी’ र ‘आश्चर्यजनक’ देखिन्छ। यदि भोलि पर्याप्त प्रमाण पुगेन भने यो प्रक्रिया झन् कमजोर हुन सक्छ ।
गत भदौको जेनजी आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ विधि र प्रक्रिया हिसाबले परिपक्व नदेखिएको मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं बताउँछन् । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनको निश्कर्ष छ । अहिले जसरी पक्राउ गरियो, यो अलि बढी प्रचारमुखी र आश्चर्यजनक देखिएको प्रसाईं बताउँछन् । मानवअधिकारकर्मी प्रसाईंसँग अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
चैत १३ गते सरकार बन्यो र १४ गते बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री पक्राउ परे। यो घटनालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
हिजोको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सुरक्षा निकायमा भएका घटनालाई अनुसन्धान गर्ने तर अरुको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
सुरक्षाकर्मीहरू जो प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिए, उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने र अरूलाई मात्र कानुनको दायरामा ल्याउने खोज्नुले सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको जस्तो देखिन्छ ।
विशेष गरी भदौ २४ गतेको घटनाको सन्दर्भमा यो निर्णय अपुरो छ । २४ गतेको घटनालाई ‘अदृश्य शक्तिबाट सञ्चालित’ भनिएको छ, तर त्यसको विस्तृत अनुसन्धान अगाडि बढाउने विषयमा सरकार मौन देखिन्छ । त्यसैले सरकारले अलिकति हतारमा निर्णय गरेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिसहरूमाथि थप अनुसन्धान र पुष्ट्याइँ नगरी सिधै पक्राउमा उत्रिनु विधि र प्रक्रियाका हिसाबले परिपक्व मानिँदैन ।
सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनिसकेपछि त भदौ २३ गतेको घटनामा जिम्मेवार देखिएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न मिल्दैन र? प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु त सकारात्मक कुरा होइन?
प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा त दुईमत छैन । पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । तर, कार्यान्वयनको पनि आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन पारित गरेपछि त्यसलाई सम्बन्धित अनुसन्धान निकायमा पठाउनुपर्छ । निकायले थप अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने हुनुपर्छ ।
अहिले जसरी पक्राउ गरियो, यो अलि बढी ‘प्रचारमुखी’ र ‘आश्चर्यजनक’ देखिन्छ। यदि भोलि पर्याप्त प्रमाण पुगेन भने यो प्रक्रिया झन् कमजोर हुन सक्छ ।
आदेश दिने र आदेश पालना गर्ने (प्रहरी) दुवै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान भएको भए न्यायले पूर्णता पाउँथ्यो । अहिलेको कदम न्याय दिनभन्दा पनि मान्छेलाई ‘झस्काउन’ गरिएको जस्तो देखिन्छ।
भदौ २३ र २४ को घटना, त्यसपछिको निर्वाचन र अहिलेको यो पक्राउ— यसलाई एउटा विशुद्ध मानवअधिकारकर्मीको रूपमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा, त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। मिडियामार्फत अनौपचारिक रूपमा मात्र बाहिर आएको छ। यदि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नै हो भने पहिले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
जसलाई अभियोग लगाइएको छ, उसको पनि न्याय पाउने अधिकार हुन्छ । अभियुक्तको मानवअधिकार र ‘फेयर ट्रायल’ (निष्पक्ष सुनुवाइ) को हकलाई कुण्ठित गरिनु हुँदैन । यदि राजनीतिक प्रतिशोध वा ‘पार्टीजम’ को आधारमा कसैलाई अन्यायमा पारियो भने त्यसले राम्रो गर्दैन । हामीले निर्मला पन्तको केसमा पनि देख्यौँ, धेरै मान्छे पक्राउ परे तर वास्तविक अपराधी पत्ता लागेन । त्यसैले, सरकारले काम गरेको देखाउन मात्र पक्राउ गर्नुभन्दा पनि अनुसन्धान कति विश्वसनीय छ र अदालतमा कत्तिको प्रमाणित हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो।
भदौ २४ गतेको घटनाको हकमा मुद्दा दर्ता भएको छ । यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ?
२४ गतेको घटना कुनै आकस्मिक रूपमा घटेको होइन, यो योजनाबद्ध थियो भन्ने प्रतिवेदनले पनि संकेत गरेको छ। तर ‘अदृश्य शक्ति’ को कुरा गरेर मुख्य योजनाकार वा मुख्य व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने काम हुनुहुँदैन ।
आन्दोलनको नाममा जे पनि जायज हुन्छ वा राजनीतिक आवरणमा अपराधले उन्मुक्ति पाउँछ भन्ने नजिर बस्नु खतरनाक हुन्छ । यदि सत्तामा रहेका वा प्रतिपक्षमा रहेका जोसुकै नेताहरू यस्ता हिंसात्मक घटनामा संलग्न छन् भने उनीहरू कानुनभन्दा माथि हुनुहुँदैन । २४ गतेको घटनाको पनि गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
