सारांश
- राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले विद्यार्थी संगठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
- उनले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने कदमलाई पञ्चायतकालीन निरङ्कुश व्यवस्थाको झल्को दिने असंवैधानिक कार्यको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
- बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल र संगठन खोल्न पाउने अधिकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको यो कदमले ३६ वर्षअघि नेपाली जनताले फ्याँकेको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको सम्झना गराएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
राजनीतिक दलमा आबद्ध संगठनहरू हुनु संविधान र कानुनसम्मत लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको तर्क गर्दै उनले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनु असंवैधानिक हुने दाबी गरे। सांसद आलेमगरले बहुदलीय व्यवस्थामा विचारका आधारमा दलहरू गठन हुने र ती दलमा विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरू आबद्ध हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गरे।
सञ्चार माध्यममा आएका समाचार अनुसार सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै उनले यसलाई आपत्तिजनक र अलोकतान्त्रिक कार्यको संज्ञा दिए। लोकतान्त्रिक सरकारले यस्तो कदम चाल्नु अचम्मको विषय भएको भन्दै उनले सरकारलाई आफ्नो निर्णयमा पुनरावलोकन गर्न सचेत गराए।
बहुदलीय व्यवस्थामा नागरिकलाई आफ्नो राजनीतिक आस्था अनुसारको दल र संगठन छान्ने पूर्ण अधिकार हुने कुरामा सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने आलेमगरको भनाइ छ। उनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उपहास नगर्न आग्रह गर्दै प्रतिबन्धको निर्णय तुरुन्त खारेज गर्न दबाब दिए।
यदि सरकार लोकतान्त्रिक हो भने विद्यार्थीहरूको संगठित हुने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने र पञ्चायती शैलीको पुनरागमन हुन दिनु नहुनेमा उनले जोड दिए।
