माफीको वास्तविक अर्थ व्यवहारमा देखिनुपर्छ। दलित समुदायले न्याय, सम्मान र समान अवसरको अनुभूति गर्ने दिन नै यस निर्णयको वास्तविक सफलता हुनेछ।
Summary
- सरकारले दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र औपचारिक रूपमा माफी माग्ने र सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
- नेपालमा दलित जनसंख्या करिब १३.४ प्रतिशत छ र उनीहरू अझै भूमिहीन सुकुम्बासी र विभेदको सामना गरिरहेका छन्।
- माफी माग्नु मात्र पर्याप्त नभएर हक, अधिकार र नेतृत्वदायी भूमिका सहित व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न ठोस कदम आवश्यक छन्।
रास्वपा अर्थात् बालेन शाह नेतृत्वको करिब दुईतिहाइ सरकारमा मधेशी तथा दलित समुदायको संसद्मा सहभागिता शून्य रहेको आरोप लागिरहेको बेला ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’को बुँदा ५ मा दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र औपचारिक रूपमै माफी माग्ने र सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यतिसम्म कि विश्वका विभिन्न देशमा समेत यसको बहस भइरहेको छ। छिमेकी भारतको लोकसभामा चन्द्रशेखरले उठाएको यो विषय सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल बनेको छ।
दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा भइरहेको अन्याय, विभेद र बहिष्करणलाई स्वीकार गर्दै इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले औपचारिक रूपमा माफी माग्ने निर्णय केवल प्रतीकात्मक कदम मात्र होइन; दीर्घकालीन सामाजिक न्याय, मेलमिलाप र संरचनात्मक सुधारतर्फ मुलुकलाई लैजाने सङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ। किनभने नेपालमा जातीय विभेद कुनै सामान्य समस्या होइन, यो राज्य संरचनासँगै गाँसिएको दीर्घकालीन सामाजिक समस्या र अभ्यास हो।
यस सन्दर्भमा राज्य र शासकले सिर्जना गरेका समस्या आफैं स्वीकार्नु, जिम्मेवारी लिनु, माफी माग्नु र समाधान प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक र साहसी कदम हो। यसलाई लज्जाको विषय मान्नुहुँदैन। किनकि क्षमायाचना हाम्रो सामाजिक संस्कार, परम्परा र जीवन पद्धतिमा गहिरोसँग जडित छ। हामी दैविक तथा प्राकृतिक शक्तिहरूसँग— मठमन्दिर, खोलानाला, पहाडपर्वत, हावापानी, सूर्यचन्द्र तथा पशुपन्छीसँग समेत— समय–समयमा क्षमा माग्ने र शिर निहुराउने अभ्यास गर्दै आएका छौं। तर जातीय विभेद र अन्यायको हिसाबले दलित समुदायसँग राज्य र गैरदलित समुदायले खुला रूपमा माफी माग्ने वा क्षमायाचना गर्ने काम इतिहासमै पहिलो हो। किनभने ठूल्ठूला अपराधलाई पचाउँदै दलित समुदाय इतिहासदेखि नै राज्य र गैरदलित समुदायलाई क्षमा दिंदै आएको छ।
त्यसैले अहिले सरकारद्वारा माफी माग्नु कमजोरी होइन, बरु उत्तरदायित्व, परिपक्वता र उच्च मानवीयताको सङ्केत हो। जुन विगतमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेशवादी लगायत पुराना दलहरूले गर्न सकेनन्, त्यो उनीहरूले गर्नुपर्ने कार्य थियो। किनभने उनीहरूले आमूल परिवर्तनका लागि गरेको योगदान, सङ्घर्ष र बलिदान महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसैले सामाजिक सन्दर्भमा गैरदलित समुदायले पनि इतिहासदेखि हुँदै आएको विभेदप्रति आत्मसात् गर्दै दलित समुदायसँग माफी माग्नु आवश्यक छ। तर यो पर्याप्त र दीर्घकालीन निकास होइन। किनभने दलित समुदायभित्रकै आजको पुस्ताले यो कुरा सुन्न समेत चाहेको छैन। त्यसैले यसको दीर्घकालीन समाधान वा निर्मूल पार्ने दायित्व राज्यको हो। यसर्थ विभेद भोगेका समुदायसँग माफी माग्न हिचकिचाउनु आफैंमा अर्को अन्याय हुन सक्छ।
तत्काल अहिलेको यो अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक घाउमा मल्हम लगाउने, आत्मिक शान्ति दिने र समाजमा हराउँदै गएको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने काम गर्छ। अन्यथा समाज अराजक, असहिष्णु र असंवेदनशील बन्दै जान सक्छ। यसो गरिएन भने मुलुक र समाजलाई दीर्घकालीन अस्थिरतातर्फ लैजान सक्छ। त्यसैले बालेन सरकारले गरेको यो निर्णय सराहनीय छ। समाज परिवर्तनको कोसेढुङ्गा साबित हुने निश्चित छ। तर यतिले मात्र पुग्दैन। किनभने जसले जातीय विभेद जस्तो अमानवीय प्रथा समाजमा जडान गर्यो, उसैले त्यो समस्याको समाधान दिने कुरा गर्नु भनेको जस लिने कुरा मात्र हो। यसले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। यसका लागि विभेद र उत्पीडन भोगेकै समुदायलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ।
राज्यले माफी मागेका विश्व इतिहासमा थुप्रै उदाहरण छन्। जापानले कोरियामाथिको औपनिवेशिक अत्याचारका लागि पटक–पटक माफी मागेको छ। जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धताका यहुदी समुदायमाथि भएको नरसंहारप्रति आत्मालोचना गरेको छ। अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले पनि आदिवासी तथा अश्वेत समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचना सहित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। यी उदाहरणहरूले माफीलाई नैतिक स्वीकारोक्तिसँगै राजनीतिक जिम्मेवारीको आधारका रूपमा स्थापित गरेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा १९१० को मुलुकी ऐनले जातीय पदानुक्रमलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो भने २०२० को मुलुकी ऐनले छुवाछूतलाई औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्यो। २०६३ मा नेपाललाई ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरियो। २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन लागू भयो र २०७२ को संविधानले दलित अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्यो। तर व्यवहारमा विभेदको अन्त्य हुनसकेको छैन।
नेपालमा दलित जनसङ्ख्या करिब १३.४ प्रतिशत छ। ग्रामीण क्षेत्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी दलित अझै भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। अन्तरजातीय विवाहका कारण हुने हिंसात्मक घटनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा समेत दलित विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून छ। किनकि उनीहरूलाई आवास पाउन समेत कठिनाइ हुन्छ। प्रशासनिक निकायमा समेत उनीहरूको उजुरी बेवास्ता हुने अवस्था छ। यसले देखाउँछ- विभेद केवल सामाजिक सोच मात्र होइन, अवसर र पहुँचमा गहिरो असमानता पनि हो।
नवराज विक, अङ्गिरा पासी, अजित मिजार लगायत हत्याकाण्डका घटनाहरूले नेपाली समाजमा जातीय विभेद अझै जीवित रहेको स्पष्ट पार्छन्। त्यसैले माफी माग्नु विगत सम्झनु मात्र होइन, वर्तमान स्वीकार्नु र भविष्य सुधार्ने प्रतिबद्धता पनि हो। तर माफी मात्र पर्याप्त छैन। यसलाई हक, अधिकार र नेतृत्वदायी भूमिका सहित व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न ठोस कदम आवश्यक छन्- ऐतिहासिक अन्यायको दस्तावेजीकरण गरी श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने, भूमिहीन दलितलाई भूमि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष पहुँच सुनिश्चित गर्ने, रोजगारी र राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय तहदेखि नै विभेदविरुद्ध चेतनामूलक पाठ्यक्रम लागू गर्ने, छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दामा छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी निगरानी प्रणाली विकास गर्ने जस्ता थुप्रै दलितमैत्री कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्।
त्यसैले दलित समुदायसँग माफी माग्ने निर्णय नेपालको सामाजिक-राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मोड हो। यसले राज्यलाई आफ्नो विगतको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ। तर यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। यदि यो निर्णय केवल शब्दमा सीमित रह्यो भने यो अर्को औपचारिकता मात्र बन्नेछ। तर यदि यसले संरचनात्मक सुधार, समानता र सम्मानको आधार तयार गर्यो भने यो साँच्चिकै ऐतिहासिक हुनेछ। त्यसैले माफीको वास्तविक अर्थ व्यवहारमा देखिनुपर्छ। दलित समुदायले न्याय, सम्मान र समान अवसरको अनुभूति गर्ने दिन नै यस निर्णयको वास्तविक सफलता हुनेछ ।
