सारांश
- नेपाल सरकारले पेन्सनरहरूको सुविधाका लागि ‘ई-पेन्सन भेरिफिकेसन’ प्रणालीको सुरुवात गरेको छ।
- यो प्रणालीमार्फत साढे तीन लाखभन्दा बढी पेन्सनरहरूले घरमै बसी मोबाइलबाटै जीवित रहेको प्रमाण अद्यावधिक गर्न सक्नेछन्।
- यस प्रविधिले सरकारी कोषको वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ बचत गर्ने र पेन्सन वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
काठमाडौँ । नेपाल सरकारका साढे ३ लाखभन्दा बढी पेन्सनरहरूले अब पेन्सन नवीकरण गर्न सरकारी कार्यालय वा बैंकको लाइनमा बस्नुपर्ने सास्ती अन्त्य भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अत्याधुनिक ‘ई-पेन्सन भेरिफिकेसन’ प्रणालीको औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन्।
यो प्रविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै ३ लाख ५२ हजार ८१६ जना पेन्सनरहरूले अब आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै वार्षिक ‘लाइफ सर्टिफिकेट’ (जिवित रहेको प्रमाण) अद्यावधिक गर्न सक्नेछन्।
IPMS-V2 ढाँचामा आधारित यो प्रणालीमा ‘लाइभनेस भेरिफिकेसन’ सफ्टवेयर जडान गरिएको छ। यसलाई नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील ‘प्रिक्सा’ अन्तर्गतको ‘थर्ड फ्याक्टर एआई’ ले विकास गरेको हो।
यस प्रणालीमा पेन्सनरले आफ्नो मोबाइलबाट अनुहारको हाउभाउ स्क्यान गरेपछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले उनीहरू जीवित र सक्रिय रहेको पहिचान गर्दछ। उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटाबेससँग सिधै मिलानगरिने हुनाले यो प्रक्रिया अत्यन्त सुरक्षित र विश्वसनीय रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो प्रविधिको प्रयोगबाट पेन्सनरलाई मात्र नभई सरकारलाई समेत ठूलो आर्थिक लाभ हुने भएको छ। यसअघि बैंकहरूमार्फत पेन्सनरको प्रमाणीकरण र वितरण गर्दा सरकारले वार्षिक औसत १५ करोड रुपैयाँ कमिसन बापत खर्च गर्दै आएको थियो।
अब पेन्सनरहरूले घरबाटै स्वयं भेरिफिकेसन गर्न सक्ने भएपछि बैंकहरूलाई बुझाउनुपर्ने यो कमिसन शुल्क शून्यमा झर्नेछ। यसबाट वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ सीधा बचत भई राज्यकोषमाथिको भार कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यसअघि वर्षमा कम्तीमा एक पटक आफैँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण धेरैले सास्ती खेप्दै आएका थिए। यो प्रणालीले उनीहरुलाई राहत मिल्ने विश्वास लिइएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो प्रणाली देशभर कार्यान्वयनमा आएको छ। पेन्सन रकमको गणना अब पूर्ण रूपमा स्वचालित हुने भएकाले मानवीय त्रुटिको जोखिम हट्नेछ। साथै, यसले पेन्सन वितरणमा हुने डुप्लिकेसन र निष्क्रिय खाताबाट हुने रकमको दुरुपयोग रोक्दै पारदर्शिता कायम गर्ने विश्वास गरिएको छ।
