उनीहरूले सरकारले कुनै निर्णय नगरी निर्देशन दिएको भए त्यसको कार्यान्वयन नगर्न अनि निर्णय गरेको भए निर्णय समेत बदर गर्न माग राखेका हुन् । अरू कुनै विकल्प नदिई सुकुमवासीहरूलाई हठात रुपमा हटाउने निर्णय गर्न नहुने उनीहरूको माग छ ।
Summary
- जेनजी अधिकारकर्मीहरू र कानून व्यवसायीहरूले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासीहरूलाई हटाउने सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका छन्।
- रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी मुख्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर डोजर नचलाउन आदेशको माग गरेका छन्।
- उनीहरूले कुनै निर्णय नगरी हठात रुपमा सुकुमवासीहरूलाई हटाउन नहुने र निर्णय भए त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन्।
११ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारामा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीहरूलाई हठात रुपमा हटाउने सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै जेनजी अधिकारकर्मीहरू एवं कानून व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
उनीहरूले सरकारले कुनै निर्णय नगरी निर्देशन दिएको भए त्यसको कार्यान्वयन नगर्न अनि निर्णय गरेको भए निर्णय समेत बदर गर्न माग राखेका हुन् । अरू कुनै विकल्प नदिई सुकुमवासीहरूलाई हठात रुपमा हटाउने निर्णय गर्न नहुने उनीहरूको माग छ ।
अधिवक्ताहरू तनुजा पाण्डे, सुशान्त नेपाली, अर्णव चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, ओजस्वी भट्टराई, कविता राई, बिकास कुमार गुप्ता एवं कानूनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । उनीहरूको साथमा थापाथली बस्तीमा बस्ने गोपाल रहन पहेली पनि छन् ।
रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृह मन्त्रालय, प्रहरी मुख्यालय, प्रहरी महानिरिक्षक, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोल लगायतलाई विपक्षी बनाएर हतारोमा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर नचलाउन आदेशको माग गरेका हुन् ।
