‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नारा अघि सारेको रास्वपाले आफ्नै नेतृत्वको बलियो सरकार भएका बेला एनआरएनका नागरिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न उदासिन बन्नु हुँदैन ।
Summary
- नेपालमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नीति अस्पष्ट र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ।
- सरकारले ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ अवधारणालाई कानुनी रूप दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
- एनआरएनहरूले लगानी र सीपमार्फत नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
केही दशकअघिसम्म आम नेपालीका लागि विदेश कल्पनाको विषय थियो । अहिले संसारको कुनै त्यस्तो देश छैन, जहाँ नेपाली नपुगेका हुन् । अध्ययन–अध्यापन, खोज–अन्वेषण, रोजगारी, उद्योग–व्यवसाय तथा भ्रमणका सिलसिलामा नेपालीहरू संसारभर पुगिरहेका छन् ।
यो फैलावट निरन्तर छ । त्यसरी विभिन्न देशमा पुगेका नेपालीहरूले आफ्नै पहलमा एकीकृत हुने र आफूले आर्जन गरेको सीप, प्रविधि र पुँजीलाई आफ्नो मातृभूमिको श्रीवृद्धिमा उपयोग गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।
यसरी, विश्वभर फैलिएका गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन)हरू वर्तमान नेपालको आर्थिक, सामाजिक र बौद्धिक विकासका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । संसारका विभिन्न देशमा रहँदा उनीहरूले आर्जन गरेका सीप, अनुभव, प्रविधि र पूँजी नेपालका लागि अमूल्य स्रोत हुन् ।
यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विषयमा केही सकारात्मक पहलहरू गरेको देखिन्छ । तर, अपेक्षित स्पष्टता र दृढताको अझै अभाव महसुस भइरहेको छ ।
नीतिमा प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनमा ढिलाइ
नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । यससँगै राज्यले एनआरएन समुदायप्रति औपचारिक रूपमा आफ्नो सम्बन्ध पुन: परिभाषित गर्ने प्रयास गर्यो । त्यसपछिका वर्षहरूमा नागरिकता ऐन तथा नियमावलीमार्फत यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयासहरू भए पनि प्रक्रिया अझै जटिल र अस्पष्ट छन् ।
मुलुकमा यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । सो पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन् । गत २१ फागुनमा मतदानअघिका चुनावी प्रचार–प्रसारको क्रममा रास्वपाले आफ्नो बाचा–पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । सो बाचा–पत्रमा ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनालाई व्यवहारत: उतार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
त्यसोत: निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमत आर्जन गरेको सो दलले सरकार निर्माण गरिसकेपछि पनि एनआरएनका मुद्दालाई उत्तिकै महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
संसारका विभिन्न देशमा रहँदा गैरआवासीय नेपालीका सीप, अनुभव, प्रविधि र पूँजी नेपालका लागि अमूल्य स्रोत हुन् ।
‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नारा आफैंमा आकर्षक छ । यो नाराले संसारका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई पुन: एकपटक आफ्नो मातृभूमिप्रतिको लगावलाई ब्युँझाएको छ ।
मातृभूमिप्रति नवीन प्रेम अंकुरित गरेको छ । यो नाराले एनआरएन समुदायमा गहिरो आशा र उत्साह पनि छरेको छ । तर, व्यवहारमा यो नारा कार्यान्वयन होला नहोला ? अझै पनि कयौंका मनमा संशयहरू छन् ।
किनभने, हाम्रो विगतका सरकारबाट हामीले पटकपटक प्राप्त गरेका आश्वासन र खेर गएका बाचाले हामीलाई झस्काइरहन्छ । त्यसै पनि ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नारालाई स्पष्ट नीतिगत रूप दिन सरकार अझै असफल देखिएको छ ।
‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’: किन अस्पष्ट ?
यो अवधारणा मूलत: भावनात्मक र पहिचानसँग जोडिएको विषय हो । यसले नागरिकताको निरन्तरता, मातृभूमिसँगको सम्बन्ध र अधिकारको सुनिश्चिततालाई जनाउँछ । तर, नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी विषय संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा भएकाले सरकारहरू स्पष्ट धारणा लिन हिच्किचाउने गरेको देखिन्छ ।
मुख्यकारणहरू यसप्रकार छन्:
– संवैधानिक र कानुनी जटिलता: दोहोरो नागरिकताको विषयमा संविधानमै सीमितता हुनु ।
– राजनीतिक सहमतिको अभाव: दलहरूबीच साझा धारणा नबन्नु ।
– सुरक्षा र राष्ट्रियता सम्बन्धी चिन्ता ।
– प्रशासनिक संरचनाको अपर्याप्त तयारी ।
सरकारले एनआरएन नागरिकता सम्बन्धी विषयमा केही सकारात्मक पहल गरेको छ । तर, अपेक्षित स्पष्टता र दृढताको अभाव छ ।
यसका कारण ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नाराले व्यावहारिक रूप लिन सकेको छैन, र गैरआवासीय नेपालीहरू अझै स्पष्ट अधिकार र सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
लगानीमा एनआरएनको भूमिका : सम्भावना र यथार्थ
गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानीका भरपर्दा स्रोत हुन सक्छन् । उनीहरूको भावनात्मक सम्बन्धका कारण लगानी दीर्घकालीन र विश्वसनीय हुने अपेक्षा गरिन्छ । पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एनआरएन लगानीको उपस्थिति बढ्दो छ ।
तर, लगानी आकर्षित गर्न अझै धेरै सुधार आवश्यक छन् । जसलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
– झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया
– नीतिगत अस्थिरता
– लगानी सुरक्षाको अभाव
– पूर्वाधारको कमजोरी
अबको आवश्यकता: स्पष्टता, विश्वास र कार्यान्वयन
सरकारले एनआरए सम्बन्धी नीतिमा केवल घोषणा होइन्, ठोस कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । विशेषगरी:
– ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ अवधारणालाई स्पष्ट कानुनी रूप दिनु
– एनआरएन नागरिकताको प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउनु
– लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु
– एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु
निष्कर्ष
गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालका लागि केवल रेमिट्यान्स पठाउने समूह होइनन्, उनीहरू विकासका सहयात्री हुन् । सरकारले देखाएको चासो सकारात्मक भए पनि स्पष्टता र दृढ कार्यान्वयनबिना अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्दैन ।
विगतका सरकारबाट पटकपटक प्राप्त आश्वासन र खेर गएका बाचाले गैरआवासीय नेपालीलाई झस्काइरहन्छ ।
‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ केवल नारा नभई व्यवहारमा उतार्न सकेमा मात्र नेपालले विश्वभर रहेका आफ्ना सन्तानहरूको वास्तविक शक्ति उपयोग गर्न सक्छ । यस कार्यमा एनआरएनमा गोलबन्द भएका संसारभर छरिएका नेपाली सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छन् ।
त्यसको नेतृत्व उनीहरूको छाता संगठन एनआरएनएले गर्ने नै छ । तर, सरकारले यस कार्यमा पहिलो पाइला चाल्न आवश्यक छ । सिंगो एनआरएन समुदाय त्यसमा आफ्नो पाइला मिलाएर सरकारसँग सहयात्रा गर्न आतुर छ ।
