काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धर भन्छन्, ‘वास्तविक सुकुमवासीलाई अन्याय नहुने गरी कानुन अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’
Summary
- सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बस्ने सुकुमवासीलाई प्रमाणीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रमाणीकरण भएका सुकुमवासीलाइ चाँडो जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो।
- भूमि समस्या समाधान आयोगले प्रमाणित सुकुमवासीलाइ चार आना देखि साढे ६ कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ।
११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसिरहेका सुकुमवासीहरूलाई व्यवस्थित तबरबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारले तयार पारेको विस्तृत कार्ययोजनामा ‘प्रमाणीकरण क्याम्प खडा गर्ने, उनीहरूलाई फोटो सहितको परिचयपत्र वितरण गर्ने र प्रमाणीकरण हुन नसकेकाहरूलाई क्रमशः उक्त स्थानबाट बिदा गर्दै जाने’ भनिएको छ ।
त्यसो भए प्रमाणीकरण भएका वास्तविक सुकुमवासीको हकमा के हुन्छ ? ‘देशभरका वास्तविक सुकुमवासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं,’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले शुत्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
भूमि सम्बन्धी ऐनमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गराउने प्रावधान छ । यही प्रयोजनका लागि सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ ।
नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थन व्यक्ति र त्यस्तो व्यत्तिप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई कानुनले ‘भूमिहीन सुकुमवासी’ मानेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा सूचिकृत जातीका भूमिहीन सुकुमवासीलाई ‘भूमिहीन दलित’ भनिएको छ ।
सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएता पनि कम्तीमा १८ वर्षदेखि आवाद कमोद गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्ति र त्यस्तो व्यत्तिप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई ‘अव्यवस्थित बसोवासी’ भनिएको छ ।
प्रमाणीकरण भएका सुकुमवासीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया भूमि आयोग मार्फत् अगाडि बढ्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले जानकारी दिए ।
उनी भन्छन्, ‘वास्तविक सुकुमवासीलाई अन्याय नहुने गरी कानुन अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’
सरकारले स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा तथ्यांक संकलन, तथ्यांकको प्रविष्टि, जाँचबुझ, प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रमाणीकरण गरिएका तथ्यांकको आधारमा नापनक्साको काम सुरु हुन्छ ।
नापनक्सा भएपछि यसको जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन तयार पारिन्छ । जाँचबुझ, सूचना प्रकाशन, दस्तुर, स्थानीय तहको सिफारिस, विवरण सार्वजनिक तथा हकदावीको सूचना लगायतका प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले निर्णय गरेर आयोगको केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ अनुसार प्रमाणित गरिएका जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा जिल्ला समितिले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई पूर्ण विवरण सहित लिखित जानकारी गराए पश्चात सम्बन्धित जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
प्रमाणीकरण भएका सुकुमवासीलाई शहरमा चार आना र आफैंले आवाद कमोत गरेकालाई साढे ६ कठ्ठासम्म (खेतीपाती र आवास प्रयोजनका लागि समेत) जग्गा दिने प्रावधान रहेको भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल बताउँछन् ।
अव्यवस्थित बसोवासीले व्यवस्थित गर्दा निजको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्यत्र भए नभएको लगायतका आधारमा तोकिए बमोजिम बर्गीकरण गरेर तोकिएको दस्तुर लिएर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने भूमिसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ ।
जति जग्गा आवाद कमोत गरेर र दस्तुर तिर्न तयार भए पनि साढे २९ रोपनी भन्दा बढी जग्गाको स्वामित्व भने हस्तान्तरण नहुने आयोगका अध्यक्ष रिजाल बताउँछन् ।
सकेसम्म जहाँ बसेको छ त्यही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर खोला किनार, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम भएको, धनीपुर्जा अर्कैको नाममा भएको नीजि वा सार्वजनिक जग्गामा बस्नेहरूले भने त्यहीस्थानमा जग्गा पाउँदैनन् ।
उनीहरूका लागि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको व्यवस्था स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले मिलेर गर्नुपर्नेछ ।
सकेसम्म सम्बन्धित पालिका त्यो नभए सम्बन्धित प्रदेश भित्र जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान छ । यसरी प्राप्त भएको जग्गा कम्तिमा १० वर्ष बेचबिखन गर्न पाइँदैन ।
