- सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका उजुरीहरू छिटो टुंगो लगाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
- कामु प्रधानन्याधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संक्रमणकालीन मुद्दा लामो समय थाती राख्न नहुने बताएको छ।
- द्वन्द्व पीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी बदर माग गरेका थिए।
१७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा परेका जुरीहरू छिटो छरितोरुपमा टुंगो लगाउन आदजेश जारी गरेको छ ।
कामु प्रधानन्याधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वको बुधबारको संवैधानिक इजलासले संक्रमणकालीन मुद्दाका विषयहरू लामो समय थाती राख्न नहुने भन्दै परेका उजुरीहरू छिट टुंग्याउन निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए ।
द्वद्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको, पीडितको चाहनाविपरीत पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै द्वनद्व पीडितहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
उनीहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरुको बदर माग गरेका थिए । ती मागहरुमा आदेश जारी नगरे पनि सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकारको विषयवस्तु टुंग्याउन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक इजलासले आदेशको व्यहोरा भने तयार गरिसकेकको छैन ।
