आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भन्सारमा अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले उक्त समस्या समाधान गर्न तथा जाँचपास सहज बनाउनेगरी नयाँ निर्देशन दिएको छ ।
- सरकारले आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था भन्सारमा अवरोध सिर्जना गरेपछि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।
- अब पैठारीकर्ताले भन्सार बिन्दुमा वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्न पाउनेछन् र बिक्री वितरणअघि लेबल लगाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएर जाँचपास गर्न सकिनेछ।
- भन्सार विभागले औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, फलफूल र तरकारीजस्ता छिटो सड्ने वस्तुहरूको जाँचपासमा समस्या देखिएको बताएको छ।
१७ वैशाख, काठमाडौं । आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भन्सारमा अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले उक्त समस्या समाधान गर्न तथा जाँचपास सहज बनाउनेगरी नयाँ निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब पैठारीकर्ताले भन्सार बिन्दुमा पुगेका वस्तुको एमआरपी कति हुने हो, सोको विवरण आफैले स्वघोषणा गर्न पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, भन्सार बिन्दुमा स्वघोषणा गर्ने र सामान पैठारी भइसकेपछि ‘बिक्री वितरण गर्नुअघि मात्र लेबल लगाएर पठाउनेछु’ भन्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएर पनि मालवस्तुको जाँचपास गर्न सकिने सुविधा सरकारले उपलब्ध गराएको छ ।
भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार र फलफूल तथा तरकारीजस्ता छिटो सड्ने वस्तुहरूको जाँचपासमा समस्या देखिएको बताएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत चैत ३० मा एक सूचना जारी गर्दै सबै वैशाख १५ गतेबाट लागु हुने गरी आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी हुनुपर्ने व्यवस्था बताएको थियो ।
हाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा एमआरपीसम्बन्धी विषयलाई ऐनमार्फत नै थप प्रष्ट पार्न सकिने अवस्था रहेको विभागको निष्कर्ष छ ।
सरकारले १५ वैशाखदेखि विदेशबाट आयात हुने सामानमा पनि एमआरपी लेबल लगाउन अनिवार्य गरेपछि आयात हुने अधिकांश सामानको भन्सार जाँचपास ठप्प बनेको थियो ।
