भन्सार बिन्दुमा एमआरपी लेबल अनिवार्य गर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित
भन्सार विभागले आयातकर्तालाई एमआरपी आफैं घोषणा गर्न लगाएर तत्कालका लागि मालसामान भित्र्याउने बाटो खोलेको हो ।
- सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णयमा कडाइ गरेपछि भन्सार जाँचपास प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ।
- भन्सार विभागले आयातकर्तालाई एमआरपी स्वघोषणा गर्न लगाएर सामान भिर्त्याउने अनुमति दिएको छ र तीन महिनामा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
- एमआरपी विवादका कारण रोकिएका मालसामानको भन्सारबाट जाँचपास सुरु भएपछि राजस्व संकलनमा एक दिनमा १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ वृद्धि भएको छ।
२४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णयमा कडाइ गरेसँगै देशका प्रमुख व्यापारिक नाकामा सिर्जना भएको अन्योल र गतिरोध तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ ।
एमआरपी विवादका कारण रोकिएको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया हिजो बुधबारदेखि पुन: सुरु भएको छ । भन्सार विभाग र व्यवसायीहरूबीच भएको सहमतिपछि हिजोदेखि नै सामानको जाँचपास सुरु भएको हो ।
भन्सार विभागले आयातकर्तालाई एमआरपी आफैं घोषणा गर्न लगाएर तत्कालका लागि मालसामान भित्र्याउने बाटो खोलेको हो ।
सहमति अनुसार व्यवसायीले भन्सारमा वस्तुको एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने छ । ती वस्तुमा एमआरपी लेबल आफ्नै गोदाममा लगेर लगाएपछि मात्र बजारमा पठाउन पाउने सुविधा दिइएको छ ।
बजारमा सामान पठाउँदा अनिवार्य मूल्य खुलाउनुपर्ने सर्तसहित यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । सरकारको यो नयाँ व्यवस्थासँगै बुधबारदेखि वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत प्रमुख नाकाबाट सामानको जाँचपास धमाधम सुरु भइसकेको छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयातकर्ताले गर्ने स्वघोषणाका आधारमा आयातित वस्तु जाँचपास गर्न मातहतका सबै भन्सार कार्यालयलाई बुधबार निर्देशन दिइएको छ ।
‘भन्सार बिन्दुमा रोकिएका मालसामान एमआरपी स्वघोषणापछि जाँचपास गर्न सबै भन्सार कार्यालयमा भनेका छौं,’ उनले भने, ‘एमआरपीको समस्या तत्काललाई समाधान भएको छ, नाकामा एमआरपी घोषणा कार्यान्वयन गर्न अझै तीन महिना समय छ ।’
भन्सार जाँचपास सुरु भएसँगै राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार हिजो एकैदिन भन्सार बिन्दुहरूबाट १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
यो व्यवस्था तीन महिनाका लागिमात्र प्रभावकारी हुनेछ । यस अवधिमा आगामी बजेट वा अन्य कानुनी प्रक्रिया मार्फत थप स्पष्टता आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विभागले यस विषयमा औपचारिक पत्र काट्नुको सट्टा आन्तरिक सर्कुलर र भर्चुअल बैठकहरू मार्फत मातहत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन र अन्य कानुनी जटिलता मध्यनजर गर्दै तत्कालका लागि व्यावहारिक निकास निकालिएको विभागको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले पनि यो तीन महिना अवधिमा सरकारलाई आफ्ना मागबारे बुझाउने र कानुनी संशोधन गर्न पहल गर्ने समयका रूपमा लिएका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३० चैत २०८२ मा सूचना जारी गर्दै १५ वैशाख २०८३ देखि एमआरपी उल्लेख भएका आयातित सामान मात्रै जाँचपास गर्ने नियम ल्याएको थियो ।
तर, भन्सार बिन्दुमै मालसामान अनलोड गरेर प्रत्येक इकाइमा मूल्य टाँस्न व्यावहारिक नहुने भन्दै आयातकर्ताहरूले सामान छुटाउन इन्कार गरेका थिए ।
यो गतिरोध अन्त्यका लागि भन्सार विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक ऐनमार्फत एमआरपीबारे थप स्पष्ट पार्ने विकल्प अघि सार्यो ।
आयातकर्ताले भन्सारमा मूल्य स्वघोषणा गर्ने र सामान भित्र्याइसकेपछि मात्रै लेबल लगाएर बिक्री गर्ने सर्तमा जाँचपास गराउन गरेको आग्रहमा सुरुमा असहमति जनाए पनि अन्तत: सरकार राजी भएको छ ।
यस विषयमा कानुनी व्यवस्था हेर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ मा बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तो लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर, उपभोगको अन्तिम मिति, एमआरपी, ब्याच नम्बर र उत्पादन मितिजस्ता विवरण खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ ले आयातित वस्तुका हकमा पैठारीकर्ताले नै लेबल लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ भने उपदफा ४ ले लेबल नभएका वस्तुको पैठारी र बिक्री–वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
राजस्व संकलनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आएपछि, भन्सारमा हजारौं मालवाहक ट्रक रोकिएपछि र व्यवसायीलाई धेरै ठूलो घाटा भएपछि मात्रै सरकारले व्यावहारिक निकास निकालेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले बताए ।
‘भन्सारले अहिलेलाई एमआरपी लेबल नखोज्ने र व्यवसायीले नेपालभित्रै लगेर लेबल लगाएर मात्र सामान बेच्ने कबुलियतनामाका आधारमा जाँचपास भइरहेको छ,’ अध्यक्ष गौतमले भने ।
यसअघि भन्सार विभागले यो विषय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको थियो भने मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो । राजस्वमा ठूलो धक्का लागेपछि अर्थमन्त्रीको पहलमा यो सहजीकरण गरिएको अध्यक्ष गौतमको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले आगामी बजेट मार्फत यो झन्झटिलो व्यवस्थालाई स्थायी रूपमै संशोधन वा व्यावहारिक बनाइने अपेक्षा गरेका छन् ।
भन्सार रोकिँदा व्यवसायीहरूले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । अध्यक्ष गौतमका अनुसार ट्रकको चर्को भाडा, कतिपय सामान कुहिएर वा बिग्रिएर भएको क्षति, बैंकको ब्याज र एलसीको म्याद सकिनेजस्ता समस्याले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् ।
‘वीरगञ्जमा मात्रै २ हजार ट्रक रोकिँदा व्यवसायी र सरकार दुवैलाई ठूलो घाटा भयो,’ उनले भने ।
अध्यक्ष गौतमले अहिलेको नियम जस्ताको तस्तै लागु गर्न सम्भव नभएको दाबी गरे । ‘यदि नियम व्यावहारिक भएन र लागत बढ्यो भने एक नम्बर नाकाबाट सामान आउन छाड्छ र दुई नम्बर (अवैध) बाटोबाट तस्करी बढ्छ,’ उनले भने, ‘जसलाई रोक्न कसैले पनि सक्दैनन् ।’
व्यवसायीहरूले वस्तुको प्रकृति (कोइलाजस्ता कच्चापदार्थदेखि तयारी मालवस्तुसम्म) हेरेर प्याकेजिङ र लेबलिङको नियम छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
