संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ ।
- संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, ढकाल र सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका छन्।
- त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद्को २०८३ वैशाख २४ गतेको सिफारिस संविधानको मर्म विपरीत र बदनीयतपूर्ण भएको भन्दै बदर गर्न परमादेश माग गरेका छन्।
- संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो, जो वरिष्ठ न्यायाधीशहरू प्रधान मल्ल, रेग्मी र फुयाँलभन्दा कम वरीयताका हुन्।
२५ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन ढकाल र डा. प्रेम सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रथम दृष्टिमै संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत देखिएकाले रिट दर्ता गर्न लागेको त्रिपाठीले बताए ।
त्रिपाठीले वारेशमार्फत पेस गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘प्रवृत भावना राखी विना कुनै तर्कपूर्ण आधार संवैधानिक परिषदले गरेको मिति २०८३ वैशाख २४ गतेको सिफारिस प्रथम दृष्टिमै संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत,बदनीयतपूर्ण एव स्वेच्छाचारी भएकोले संविधानको धारा १३३(२) (३) बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रथम वरीयतालाई सिफारिस गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ ।’
रिटमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि नबढाउनु अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता ढकालले रिटमा वैशाख २४ गते ४८ घण्टाको समय समेत नदिई बोलाएको र प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस संवैधानिक नभएकाले बदर गर्न माग गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका ६ जनामध्ये चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल डा. शर्मा भन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् ।
