मुख्यमन्त्री नै फेर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका केही सांसदहरूले सरकारले योजना किनबेच गरेको, बजेटमा एमालेका मन्त्री हाबी भएको, पहुँचका आधारमा मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट खन्याएको आरोप लगाएका छन् ।
- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग सघन छलफल गरेका छन्।
- असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्यहरूले तत्काल सरकार पुर्नगठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
- सभापति थापाले काठमाडौं फर्किएपछि बजेट र सरकारको विषयमा थप मार्गदर्शन र छलफल गर्ने बताएका छन्।
२७ वैशाख, धनगढी । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गरेका छन् ।
सरकारसँग असन्तुष्ट र मन्त्री हुन नपाएका प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
शुक्रबार प्रदेशस्तरीय भेलापछि सभापति थापाले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री गुरु घिमिरेसहितका नेतालाई राखेर प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूसँग सघन छलफल गरेका छन् ।
अबेर रातिसम्म चलेको छलफलमा असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्यहरूले सभापति थापालाई खुलेर आफ्ना कुरा राखेका छन् ।
उनीहरूले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै तत्काल सरकार पुर्नगठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले बैतडीबाट निर्वाचित शिवराज भट्टलाई दोस्रोपटक मन्त्री बनाएको प्रसंगसमेत उठाएका थिए । ‘कुनै व्यक्तिलाई दुई/दुईपटक मन्त्री दिने, कसैलाई कार्यकाल सकिने बेलासम्म भूमिका नै नदिने कुरा राम्रो भएन,’ छलफलमा सहभागी सांसदले भने,´अहिलेको सरकारको कामकारबाही सन्तोषजनक छैन् । तत्काल पुर्नगठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो ।`
छलफलको सुरूमा मुख्यमन्त्री शाह र विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह बिष्टबीच नोकझोक नै चलेको थियो ।
बिष्टले शाहले थापालाई पार्टी सभापति नमान्ने भन्दै आफूले पनि दलको नेता स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । त्यसपछि उनीहरूबीच नोकझोक चलेको थियो । ´अदालतले नै विशेष महाधिवेशनलाई वैध भन्दै उहाँ (गगन) लाई सभापतिमा निरन्तरता दिइसक्यो तर मुख्यमन्त्रीले सभापति मान्दैन भन्नुहुन्छ,´बिष्टले भनेका थिए, `उहाँले सभापति नमान्ने भएपछि मैले पनि दलको नेता मान्दैन ।´
त्यसपछि कड्किएका मुख्यमन्त्री शाहले अदालतको निर्णयपछि सभापति नमान्ने कुरा नगरेको बताउँदै त्यसअघि भने बिष्टसहितको सहभागितामा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको जवाफ दिएका थिए ।
`विशेष महाधिवेशनको पक्षमा तपाईं हामी थिएनौं । सभापति ज्यूलाई पनि यो कुरा थाहा छ । माननीय जुना दानी बाहेक सबै जनाले देउवालाई सभापति मान्ने निर्णय गरेको कुरा स्मरण रहोस्, ´मुख्यमन्त्री शाहले भनेका थिए ।
मुख्यमन्त्री नै फेर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका केही सांसदहरूले सरकारले योजना किनबेच गरेको, बजेटमा एमालेका मन्त्री हाबी भएको, पहुँचका आधारमा मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट खन्याएको आरोप लगाएका थिए ।
सोही कारण मुख्यमन्त्री र मन्त्री समेत फेर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । तर, मध्यमार्गी कुरा राखेका प्रमुख सचेतक बिक्रम सिंह धामी लगायतका सांसदहरूले सरकारको कामकारबाही नमिलेको बताए पनि तत्काल मुख्यमन्त्री नभएर मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने माग राखे ।
अहिले नै मुख्यमन्त्री चलाउँदा राजनीतिक समीकरण फेरिएर कांग्रेसले सरकार बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ, उनीहरूले भनेका थिए, ´बरू सरकारमा भएका सबै मन्त्री फेरेर नयाँलाई अवसर दिऔ ।´
मुख्यमन्त्री फेर्ने कुराले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र एमाले एकठाउँमा उभिएर सरकार बनाउने परस्थिति बन्नेबारे गहन छलफल भएको नेताहरू बताउँछन् ।
यो कुरामा सभापति थापा पनि सहमत देखिएका थिए । तर, बजेट अघि नै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नुपर्ने माग चर्को रूपमा उठेको छ ।
सबै सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका कुरा सुनेपछि बोलेका सभापति थापाले प्रदेशमा बजेट निर्माण लगायतका विषयमा काठमाडौं फर्किएपछि केही मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।
त्यस्तो मार्गदर्शनले बजेट सन्तुलित बनाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो । अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने समय भएको बताएका थापाले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका बारेमा पनि काठमाडौं फर्किएपछि थप छलफल गरेर निर्णय लिइने बताए ।
`अहिले एकअर्कालाई असन्तुष्टि पोख्न समय होइन । सबै एकताबद्व भएर काम गरौं । विश्वप्रकाश दाइको संयोजकत्वको समितिले प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा एमालेसँग संवाद गरिरहेको छ,´ थापाले भने, ´यहाँ उठेका सबै विषयमा हामी काठमाडौं फर्किएपछि थप छलफल गर्छौं ।´
उनले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको आदर्श नेता भएको बताउदै सधैं सम्मान रहने बताएका थिए ।
निवर्तमान कार्य समितिमा भएका तर अहिले छुटेका नेतालाई समेत केन्द्रीय कार्य समितिमा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्वता जनाएका छन् ।
