काठमाडौँ । खानेपानीको पहुँच, व्यवस्थापन तथा नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालको राष्ट्रिय भेलाका सहभागीले सामुदायिक खानेपानी संस्थाहरूलाई कर तथा विद्युत् महसुलमा छुट उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले देशभर खानेपानीको विषय जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले खानेपानीका स्रोतलाई लिएर स्थानीयस्तरमा विवाद बढिरहेको उल्लेख गर्दै स्रोत व्यवस्थापन र समन्वयमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।
हालै सिन्धुली जिल्लाको भ्रमणका क्रममा खानेपानीको मुहानलाई लिएर दुई वडाबिच विवाद देखिएको अनुभव सुनाउँदै उनले यस्तो अवस्थाले विकास आयोजनामा समेत असर पार्ने धारणा राखे । “खानेपानीको विषय अहिले देशव्यापी रूपमा जटिल बनेको महसुस गरेको छु । स्रोतको स्वामित्वलाई लिएर स्थानीय तहमा विवाद बढिरहेका छन्, जसले विकास आयोजनामा समेत प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको छ”, उनले भने।
उनले पूर्वाधार विकास समितिले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग समन्वय गरी विस्तृत छलफल र अध्ययन अघि बढाउने जानकारी दिए।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनालले नागरिकलाई सहजरूपमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले खानेपानी क्षेत्रमा कर छुटको विषयमा सरकारले सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
“खानेपानी सेवाको सहज पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक पहल गर्नेछु । कर छुटलगायतका विषयमा राज्य सकारात्मक हुनुपर्छ”, उनले भने। साथै उनले सिंहदरबार नागरिकका आवाज र बहसका लागि सधैँ खुला रहने उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा महासङ्घका उपाध्यक्ष जनक गिरीले गैरनाफामूलक सामुदायिक खानेपानी संस्थाहरू उच्च विद्युत् महसुलका कारण आर्थिक दबाबमा परेको बताए । उनले खानेपानी संस्थाहरूले सेवा विस्तार र सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गर्दै विद्युत् महसुलमा छुट आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार यस विषयमा विगतमा प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक छलफल भए पनि अपेक्षित निर्णय हुन सकेको छैन। “खानेपानी नाफामुखी नभई सेवामूलक कार्य हो । विद्युत् महसुलमा छुट भए संस्थाहरूले सेवा विस्तार गर्न सक्ने थिए”, गिरीले भने।
महासङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालका अनुसार देशभरका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था तथा समितिहरूको छाता सङ्गठनका रूपमा महासङ्घले नीतिगत पैरवी, उपभोक्ता क्षमता विकास, जनचेतना विस्तार तथा विभिन्न तहका सरकारसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
