सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।भर्ना लागत र म्यानपावर व्यवसायीको सेवा शुल्क निर्धारण हुन नसक्दा विगतका वर्षदेखि नै यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।व्यवसायीहरूले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क खारेज गरी श्रमिक जाने देशअनुसार न्यूनतम दुई महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क तोक्न माग गरेका छन् ।
१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई जोड दिँदै बजेटमा विनाधितो ऋणको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ । विनाधितो ऋण र उक्त ऋण भुक्तानी किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाटै मिलाउने विषय बजेटमा जोडदार रूपमा उल्लेख गरिएको हो ।
‘विनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउनेछौँ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय (तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय) ले यसअघि २०८१/८२ को बजेटमा पहिलो पटक विनाधितो ऋणको विषयमा समावेश गरेको थियो । त्यसपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घुमाउरो भाषामा मात्रै उक्त विषय समावेश गरिएको थियो ।
विगतका वर्षदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विनाधितो ऋणको व्यवस्था उल्लेख गरिँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त प्रावधान लागु हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले अध्ययन गरेर कार्यविधि समेत तयार पारिसकेको थियो । तर, कार्यान्वयन प्रक्रियामा अन्यौलता सिर्जना भएपछि उक्त विषय अघि बढेन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत विनाधितो ऋण दिने र श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषय समावेश गरेको छ ।
विगतका वर्षको बजेटमा पनि समावेश गरिँदै आएको यो कार्यक्रम भर्ना लागत खर्च (रिक्रूटमेन्ट कस्ट) यकिन हुन नसक्दा कार्यविधिमै अड्किएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएर धेरै पटक छलफल गरे पनि अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन । मुख्य समस्या म्यानपावर कम्पनीहरूले लिने सेवा शुल्कमा रहेको छ ।
‘कुनै पनि श्रमिक विदेश जाँदा लाग्ने कुल खर्चको आधारमा बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान बनाइएको थियो,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘तर देश अनुसार (खाडी मुलुक, जापान आदि) र भर्नाको प्रकृति अनुसार लागत फरक–फरक हुने भएकाले एउटा निश्चित सीमा तोक्न सकिएको छैन । लागत खर्च नै नतोकिएपछि बैंकले कति ऋण दिने भन्ने आधार नहुँदा कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेन ।’
बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सहुलियत ऋण दिने र उक्त ऋणको किस्ता रोजगारदाताले नै श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कट्टी गरी तिरिदिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर, विदेशी रोजगारदाताले नेपालका बैंकमा कसरी किस्ता तिरिदिने भन्ने विषय समेत अन्योल देखिएको छ । जुन विषयमा मन्त्रालयले समेत स्पष्ट कार्यविधि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, यसअघि मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा भने रोजगारदाताले नै किस्ता तिरिदिने विषय उल्लेख थिएन । यो विषय कार्यान्वयनका लागि अझै थप गृहकार्य आवश्यक रहेको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।
विगतमा पनि यस्ता प्रयासहरू नभएका होइनन् । राजेन्द्रसिंह भण्डारी श्रममन्त्री हुँदा घिमिरेकै संयोजकत्वमा सेवा शुल्क निर्धारणका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो । तर, चुनाव तथा नयाँ सरकारको गठनसँगै त्यो प्रक्रिया अधुरै रह्यो ।
मन्त्रालयमा यस विषयका दस्तावेजहरू तयार भएपनि निष्कर्षमा पुर्याउन अर्थ मन्त्रालय, विज्ञ र सरोकारवाला निकायसहितको उच्चस्तरीय टोली आवश्यक देखिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा म्यानपावर व्यवसायीहरूले श्रमिक जाने देशअनुसार एक महिनादेखि २ महिनासम्मको तलब बराबरको सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयले यसबारे नियमित छलफल गरिरहेको र सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा ठोस मोडलमा जानुपर्ने प्रवक्ता घिमिरेले बताए । लागत खर्चमा सहमति जुटेमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विना धितो ऋण पाउने सरकारको योजनाले मूर्त रूप पाउनेछ ।
सेवा शुल्क निर्धारणमा सधैको विवाद
तत्कालीन सरकारले २०६० वैशाख २४ गतेबाट लागु हुनेगरी खाडी मुलुकका लागि ७० हजार रूपैयाँ र मलेसियाका लागि ८० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको थियो । त्यसपछि २०७२ साल जेठ २६ गते तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ र सेवा शुल्क १० हजार रूपैयाँ मात्रै लिन पाउने निर्णय गरेका थिए ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले उक्त शुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकिने बताउँदै विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले १० हजार हटाएर उपयुक्त शुल्क तोक्नुपर्ने मागसहित २०७२ सालदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क खारेज गरेर न्यूनतम २ महिनाको तलव सेवा शुल्क र रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट नदिएको अवस्थामा कामदार आफैले हवाई टिकट लिएर जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सेवा शुल्कको उचित व्यवस्था लागु गरेको खण्डमा श्रमिक पनि नठगिने, विचौलिया विस्थापित हुने र राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।
सेवा शुल्क उचित नभएका कारण श्रमिकबाट लाखौं रूपैयाँ लिन व्यवसायी बाध्य भइरहेको उनको दाबी छ । ‘हामीले १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्कमा श्रमिक पठाउन सक्दैनौं भनेर २०७२ सालदेखि नै भन्दै आएका छौं । राज्यले नसुनेपछि राज्यलाई हामीले चुनौती नै दिएका हौं,’ पाण्डेले भने ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह भण्डारीले नीतिगत व्यवस्था सुधार नगर्दासम्म यो क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान नहुने बताए ।
सरकारले उपयुक्त शुल्कसहित नीतिगत सुधार गरेर बैंकमार्फत नै भुक्तानीको व्यवस्था गरेमा आफुहरूमाथि लाग्ने गरेको ठगीको आरोप समेत समाधान हुने उनको भनाइ छ।
