काठमाडौँ । बालश्रमको विश्वव्यापी समस्या तथा यसको अन्त्यका लागि आवश्यक प्रयासबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आज विश्वका विभिन्न देशमा विविध कार्यक्रमका साथ विश्व बालश्रमविरुद्ध दिवस मनाइँदै छ ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को आह्वानमा सन् २००२ देखि प्रत्येक वर्ष जुन १२ मा यो दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो ।
बालश्रम अन्त्यका लागि विगत दुई दशकमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि हालको गति पर्याप्त नभएको र सन् २०२५ सम्मको बालश्रम उन्मूलन गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्य पूरा हुन नसकेको आइएलओले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) र आइएलओका अनुसार सन् २००० मा विश्वभर २४ करोड ६० लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेकामा उक्त सङ्ख्या घटेर हाल १३ करोड ८० लाखमा झरेको छ । यद्यपि बालश्रम अन्त्यका लागि भएको प्रगतिको वर्तमान दर अत्यन्त सुस्त रहेकाले आगामी पाँच वर्षभित्र यो समस्या अन्त्य गर्न हालको भन्दा ११ गुणा तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा भने सन् २०२० यता सबैभन्दा ठूलो सुधार देखिएको छ । यस अवधिमा बालश्रमको दर छ प्रतिशतबाट तीन प्रतिशतमा झरेको छ भने बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या चार करोड ९० लाखबाट घटेर दुई करोड ८० लाखमा पुगेको छ । ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन क्षेत्रमा बालश्रमको दर स्थिर रहे पनि प्रभावित बालबालिकाको सङ्ख्या ८० लाखबाट घटेर करिब ७० लाखमा झरेको युनिसेफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्र बालश्रमको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र बनेको छ, जहाँ कूल बालश्रममध्ये ६१ प्रतिशत बालबालिका संलग्न छन् । सेवा क्षेत्रमा २७ प्रतिशत बालबालिका कार्यरत छन्, जसमा घरेलु कामकाज तथा बजारमा सामान बिक्रीजस्ता गतिविधि पर्छन् । उद्योग क्षेत्रमा १३ प्रतिशत बालबालिका कार्यरत छन्, जसमा खानी तथा उत्पादनमूलक उद्योगसमेत समावेश छन् ।
बालश्रम अन्त्यको अभियानलाई तीव्र बनाउन युनिसेफ र आइएलओले सरकारहरूलाई जोखिममा रहेका परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा बालभत्ताजस्ता कार्यक्रम विस्तार गर्न, बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन, गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न, युवा तथा वयस्कका लागि मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न तथा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आपूर्ति शृङ्खलामा हुने बालशोषण रोक्न आग्रह गरेका छन् ।
बालश्रमले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र समग्र विकासमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले यसको अन्त्यका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय तथा अन्तरराष्ट्रिय साझेदारबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
