सरकारले यसपालि एकपटकका लागि भनेर ३० वर्ष सेवा पुगेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश पठाउने विधेयक तयार गर्दैछ । भोलि अर्को सरकारले कर्मचारीलाई ५० वर्षमै अवकाशमा पठाउने मापदण्ड ल्यायो भने के गर्ने ? यसले अराजकता मात्र निम्त्याउने चिन्ता छ ।
सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवाअवधि पूरा भएका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएको छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा करिब १३ हजार कर्मचारीले एकैपटक अवकाश पाउने अनुमान गरिए तापनि पूर्वशर्त अनुसारको सुविधा कटौती गर्न नपाइने सर्वोच्चको नजिर बाधक देखिन्छ ।
प्रशासनिक सुधारका लागि कर्मचारी संख्या कटौती गर्नुपर्ने सरकारी दाबी रहे पनि जानकारहरूले यसलाई अनुभवी जनशक्तिको अभाव र राज्यमा थप आर्थिक भार पर्ने जोखिमका रूपमा हेरेका छन् ।
३० असार, काठमाडौं । नेपालीको औसत आयु बढेको र विपन्न देशको जनशक्तिले अझ धेरै समय र वर्ष काम गर्नुपर्नेमा सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई ५५ वर्षमै अवकाश दिएर पेन्सनमा पठाउने योजना ल्याउन तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ ।
५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवाअवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने योजनाले सरकारलाई व्ययभार नपर्ने सरकारको दाबी छ । तर, त्यसरी पूर्व शर्तअनुसार सुविधा कटौती गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको नजिरले नै सरकारलाई व्ययभार पर्ने निश्चित प्राय छ ।
विधेयकमा भएको ५५-३० को अवधारणा कार्यान्वयन भए २०२८ सालअघि जन्मिएका कर्मचारी सरकारी सेवामा रहने छैनन् । साथै, २०५३ साल अघिदेखि जागिर सुरु गरेका कर्मचारी पनि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
यो विधेयक पारित भएमा संघीय निजामती सेवाका करिब ५५ सय कर्मचारीले एकैपटक अवकाश पाउने छन् । कतिपय प्रदेशमा भने यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुन कठिन छ, किनभने कतिपय प्रदेशहरुले जारी गरेको प्रदेश निजामती ऐनमा फरक व्यवस्था भएकाले संघीय ऐन अनुसार सातवटा प्रदेशको कानून संशोधन हुन भने समय लाग्नेछ ।
विधेयकमै विशेष व्यवस्था थपेर संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा ५५–३० को अवधारणा कार्यान्वयन गरिए त्यसबाट तत्काल अवकाश हुने कर्मचारीहरुको संख्या करिब १३ हजार पुग्ने अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ ।
मन्त्रालयले सबै ठाउँमा एकसाथ लागू हुने गरी कानून निर्माणको गृहकार्य गरिसकेको छैन । तर संसदबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि एकसाथ ५५-३० को अवधारणा लागू भए ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु कटौती हुनेछन् ।
अहिले निजामती सेवामा कार्यरत सबैजसो कर्मचारी ५८ वर्षमा अवकाश हुने शर्तसहित सेवा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरुलाई त्यसअघि अवकाशमा पठाई पेन्सन भने ५८ वर्षकै दिनुपर्ने गरी नजिर स्थापना भएको छ । त्यसैले सरकारले छिटो घर पठाए पनि धेरै वर्ष काम गरेको आधारमा पेन्सन दिनुपर्नेछ ।
यसले काम गर्ने उमेरका कर्मचारीलाई राज्यले पेन्सन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।
अझ, २०४९ सालअघि नियुक्त कर्मचारीले ६० वर्ष उमेरसम्म जागिर गरेको हिसाबमा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । अहिले हठात् ५५ वर्षमा अवकाशमा पठाएमा उनीहरुलाई ३ देखि ५ वर्षसम्मको सुविधा नहुने गरी सरकारले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएको छ ।
तर, प्रशासनिक र सेवा कानून सम्बन्धी अवधारणा अनुसार, कर्मचारीहरुले सेवा प्रवेश गर्दा राखिएको शर्त र मापदण्डलाई उनीहरुको हित प्रतिकूल हुने गरी बीचमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन ।
प्रशासनिक एवं सेवासम्बन्धी कानूनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती सेवा प्रवेश गर्दा कर्मचारीहरुका लागि सुनिश्चित भइसकेको सुविधा पछि कटौती गर्न नमिल्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीका अनुसार, २०४९ सालको बहुचर्चित रिटमा सर्वोच्च अदालतले गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई सुविधामा असर नपार्नु भनी आदेश गरेको थियो ।
‘डक्ट्रिन अफ प्लेजर’को मान्यता अनुसार सरकारले कानून बनाएर आफ्ना कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेरहद तोक्न पाउँछ । त्यो कार्यपालिकाको अधिकार समेत हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन्, ‘अहिले पनि कानून बनाएर जागिरमा राख्ने वा विदा गर्ने, सरकारको कुरा भयो । तर सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिर अनुसार पनि नियुक्ति हुँदा नै सुनिश्चित भएको सुविधा भने कटौती गर्न पाइँदैन ।’
विधेयकले के असर पार्नेछ ?
अहिले २०४९ सालअघि नियुक्त भएका निजामती कर्मचारीहरु ५८ वर्ष उमेर पुगेको आधारमा अवकाश पाउँदा पनि थप दुई वर्ष जोडेर पेन्सन पाउँछन् । किनभने त्यतिबेला ६० वर्षमा अवकाश हुने कानूनी व्यवस्था थियो, २०४९ सालको ऐनले त्यो व्यवस्था ५८ वर्षमा झारेको हो ।
सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा ५५ वर्षको उमेर र ३० वर्षको जागिरपछि अवकाश हुने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले अहिले ५८ वर्षको आधारमा पेन्सन पाउने छैनन् । किनकि विधेयकमा उनीहरु अवकाश हुँदाकै अवधि गणना गरेर सुविधा पाउने भनिएको छ । उनीहरुलाई बढीमा ३० वर्षको अवधिको पेन्सन मात्रै दिने प्रस्ताव छ ।
थप आर्थिक भार नपर्ने सुनिश्चितता भएको भन्दै यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विधेयकका कारण राज्यकोषमा आर्थिक भार पर्ने वा नपर्ने विषयमा यकिन गर्छ । नयाँ निजामती विधेयकबाट कुनै आर्थिक भार नपर्ने भन्दै मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाउन स्वीकृति दिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले दफावार छलफलमा रहेकाले विधेयकका प्राविधिक प्रावधानहरूका बारेमा थप टिप्पणी नगर्ने बताइन् । उनले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा भनिन्, ‘यसको मुख्य उद्देश्य के हो भने– अहिले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो सुधार आवश्यक छ । त्यो प्रशासनिक सुधारका लागि के–कस्ता कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्छन्, तिनै विषय समेटेर यो विधेयक तयार गरिएको छ ।’
कानून मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीहरुले विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरु हुबहु पारित भए न्यायिक अनुमोदन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । सरकारले संसदको वर्षे अधिवेशनमा नै विधेयक पेश गर्ने तयारी थालेको थियो । सुरुमा अध्यादेशबाट भए पनि संघीय निजामती कानून अघि बढाउने तयारीमा रहेको सरकार पछिल्लो समय भने संसदमा विधेयक पेश गर्ने तयारीमा नै जुटिरहेको छ ।
पूर्वसहसचिव अर्जुनमणि आचार्य दिक्षित निजामती कर्मचारीहरु अवकाश भएर जाने बेलामा उनीहरुले सुनिश्चित गरेको सुविधा पाउनैपर्ने बताउँछन् । सेवा प्रवेश गर्दाको सुविधाबाट कर्मचारीहरुलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तो अवस्थामा मुलुकले आर्थिक भार समेत बेहोर्ने र उत्पादनशील काम गर्ने उमेरका कर्मचारीहरुलाई घर पठाएर पेन्सन दिइरहनुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । भन्छन्, ‘६० वर्षे व्यवस्थाले कर्मचारीहरुबाट थप दुई वर्ष काम लिन सकिन्छ भन्ने थियो, सेवा अवधि बाँकी छँदै र तीन वर्षअघि नै उनीहरुलाई घर पठाएपछि उनीहरुलाई घर राखेर पेन्सन दिइरहनुपर्ने भयो, हैन ?’
‘पुरानालाई घर पठाउने सोच’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय र केही मन्त्रीहरुको सचिवालयको टिमको बुझाइमा, भारी मतसहित निर्वाचित सरकारले जनअपेक्षा अनुसार ‘डेलिभरी’ दिन खोजे पनि मुलुकको स्थायी सरकारको संरचना सहयोगी बन्न सकेको छैन ।
पटकपटकको परामर्श बैठकपछि उनीहरुले पुराना कर्मचारीहरुबाट नतिजा नदेखिने भन्दै ५५–३० को अवधारणा ल्याएका हुन् । पुराना कर्मचारीहरु अवकाशमा गएमा निजामती सेवामा करिब १०–१२ प्रतिशतको हाराहारीमा जनशक्ति कटौती हुने र त्यसपछिको छरितो र चुस्त संयन्त्रबाट सेवा दिन सकिने उनीहरुको आँकलन छ ।
