यदि यो केवल दलीय भागबन्डा हो भने, आफूलाई निष्ठावान् ठान्ने प्राज्ञहरूले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने नैतिक आँट किन गर्न सक्दैनन् ?
सरकारले खुला आवेदन माग गरे पनि सर्टलिस्टिङ नगरी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नाम तय गरिएको भन्दै प्रक्रियागत त्रुटिप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
नेपाली वाङ्मय, कला, र संगीत-नाट्य क्षेत्रको संरक्षण, संवर्द्धन र अनुसन्धान गर्ने सर्वोच्च निकाय हुन्— नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान । यी संस्थाहरू केवल प्रशासनिक संरचना मात्र होइनन्; यी त मुलुकको बौद्धिक चेतना, ऐतिहासिक विरासत र सांस्कृतिक पहिचान ऐना हुन् ।
कुनै पनि जीवन्त राष्ट्रको बौद्धिक धरातल कति मजबुत छ भन्ने कुरा त्यहाँका प्राज्ञिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र गुणस्तरले निर्धारण गर्छ । विगत केही दिनदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि बौद्धिक वृत्तसम्म एक किसिमको बहस र आक्रोश सल्किएको छ । त्यसले एउटा गम्भीर र पेचिलो प्रश्न खडा गरेको छ: के सत्ताको कुर्सीमा बस्ने अनुहार बदलिँदैमा प्रवृत्तिको अन्त्य सम्भव छ ?
कि पात्रहरू मात्र बदलिएका हुन्, प्रवृत्ति त उही पुरानै विकृत रूपमा जीवितै छ ?
गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारीहरूको निर्णय हुने भन्दै दिनभर बजार र सञ्चारमाध्यममा विभिन्न अडकलबाजी र गाइँगुइँ चल्यो । सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा तीव्र तर्क-वितर्क भए । मिडियाहरूमा अमुक व्यक्ति कुलपति, उपकुलपति, सदस्य-सचिव र परिषद् सदस्य बन्दैछन् भनेर सूची नै सार्वजनिक भए ।
विडम्बनाको कुरा, न त सरकारले यसको आधिकारिक पुष्टि गर्यो, न त खण्डन नै । निर्णय प्रक्रियामा अपनाइने यो अन्योल, अनिश्चय र गुपचुप शैलीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको साखमाथि मात्र होइन, वर्तमान सरकारले अलाप्दै आएको सुशासन र विधिको शासनको जगमाथि नै ठूलो व्यंग्य गरिरहेको छ । राज्यका जिम्मेवार निकायहरू कसरी अपारदर्शी निर्णयको शिकार बन्छन् भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।
यसपटकको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुँदा प्राज्ञिक र बौद्धिक क्षेत्रमा एउटा मधुरो आशा पलाएको थियो । सरकारले विभिन्न विधा र क्लस्टर तोकेर खुला आवेदन माग गर्यो । यो कदम आफैँमा स्वागतयोग्य देखिन्थ्यो । वर्षौँदेखि राजनीतिक ओत नपाएर ओझेलमा परेका, कुनै पनि राजनीतिक दलको झण्डा नबोकेका तर आफ्नो विधामा अहोरात्र खटिएका वास्तविक साधक, अनुसन्धानकर्ता र स्रष्टाहरूले सोचे– अहो ! यसपटक त राज्यले योग्यता, क्षमता र निष्ठाको कदर गर्ने भयो । यही विश्वासका साथ धेरै योग्य व्यक्तिहरूले उत्साहका साथ आवेदन फारम भरे ।
तर, त्यो उत्साह कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात् भनेझैँ साबित भयो । खुला आवेदनको सामान्य लोकतान्त्रिक र प्रशासनिक मान्यता के हुन्छ ? पहिलो चरणमा आवेदन परेकाहरूको प्राज्ञिक अवदानको गम्भीर अध्ययन गर्ने, दोस्रो चरणमा एउटा पारदर्शी सर्टलिस्ट सार्वजनिक गर्ने र तेस्रो चरणमा उनीहरूको कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण गराएर उत्कृष्टलाई छनोट गर्ने । तर यहाँ सर्टलिस्टिङको कतै अत्तोपत्तो भएन । पारदर्शी प्रक्रियाको हुर्मत लिँदै सिधै बालुवाटार वा मन्त्रालयको बन्द कोठाबाट राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा दलीय खल्तीका नामहरू तय गरेर मिडियामा पठाइयो ।
यसले के पुष्टि गर्छ भने, खुला विज्ञापनको नौटङ्की त केवल लोकलाज ढाक्ने, नागरिक समाजको आँखा छल्ने र आफूलाई विधिवादी देखाउने एउटा मेलो मात्र थियो । निर्णय गर्ने शैली, तौरतरिका र चिन्तनको अन्तर्यमा उही पुरानै सामन्ती ढर्रा र दलीय भागबन्डाकै निरन्तरता रह्यो । यसले प्रक्रियागत वैधानिकताको नाममा कस्तो जालझेल हुन्छ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
यो सम्पूर्ण प्रकरणको सबैभन्दा बिझाउने र विरोधाभासपूर्ण पाटो राजनीतिक नेतृत्वको दोहोरो चरित्र हो । हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा, सडकमा रहँदा वा नागरिक आन्दोलनको मञ्चमा उभिँदा जसले ‘प्राज्ञिक संस्थाहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्नुहुँदैन, यी त स्वायत्त र पवित्र संस्था हुनुपर्छ’ भन्दै घाँटी फुट्ने गरी आवाज उठाए, आज उनीहरू नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् । तर, सत्ताको कुर्सीमा पुग्ने बित्तिकै उनीहरूको बोली, व्यवहार र निर्णय प्रक्रिया ठ्याक्कै हिजोकै निरंकुश र दलीय शासकहरूको जस्तो देखिएको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा सत्तामा पुगेपछि चरित्र बदलिनु एउटा अकाट्य नियमजस्तै बनेको देखाउँछ, जुन लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा घातक संकेत हो ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनका आफ्नै ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू छन् । ती नियमहरूलाई लत्याएर, विधि र मापदण्ड मिचेर गरिने राजनीतिक नियुक्तिहरू विगतमा पनि अदालतको ढोकासम्म पुगेका छन् र बदर समेत भएका छन् । इतिहास साक्षी छ— विधि मिचेर र प्रक्रिया मिचेर गरिने कुनै पनि नियुक्तिले संस्थाको भलो गर्दैन, बरु त्यसलाई कानुनी विवादको दलदलमा फसाउँछ ।
संस्थालाई महिनौँसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउँछ । यो तथ्य राम्ररी जान्दाजान्दै फेरि पनि त्यही गल्ती दोहोर्याउन खोज्नुले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको नियत सफा छैन र उनीहरूमा प्राज्ञिक संस्थाको गरिमाप्रति कुनै संवेदनशीलता छैन भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
यस प्रकरणमा पीडा र आक्रोश राजनीति गर्नेहरूसँग मात्र होइन, पीडा त प्राज्ञिक र बौद्धिक क्षेत्र भनिनेहरूसँग पनि छ । हिजोका दिनमा ‘दलको झोला बोकेर प्रज्ञामा जानु हुन्न, त्यहाँ त योग्यता र निष्ठा भएका मान्छे जानुपर्छ, भागबन्डाको नियुक्ति बहिष्कार गर्नुपर्छ’ भन्दै सार्वजनिक मञ्चहरूमा चर्का भाषण गर्ने, पत्रपत्रिकामा लामा-लामा सैद्धान्तिक लेख लेख्ने कतिपय आदरणीय व्यक्तित्वहरू आज त्यही अपारदर्शी र गलत प्रक्रियाबाट आउने पदको गलामा माला पहिरिन लामबद्ध भइरहेका छन् ।
यो दृश्य राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयभन्दा झनै लज्जास्पद र निराशाजनक छ । जसले गलत भइरहेको ठाउँमा खबरदारी गर्नुपर्ने हो, जसले सत्ताको स्वेच्छाचारितामाथि औँला उठाउनुपर्ने हो, उनीहरू नै मेरो नाम कुन पदमा पर्छ भन्दै नेताका ढोका चहार्न र शक्ति केन्द्रहरूमा लबिइङ गर्न व्यस्त छन्।
यदि प्रक्रिया गलत छ, यदि विधि मिचिएको छ र यदि यो केवल दलीय भागबन्डा हो भने, आफूलाई निष्ठावान् ठान्ने प्राज्ञहरूले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने नैतिक आँट किन गर्न सक्दैनन् ? गलत बाटो र गलत नियतबाट आउने पद स्वीकार गर्नु भनेको त्यो गलत प्रवृत्तिलाई आफैँले संस्थागत गर्नु हो । यसले के देखाउँछ भने, धेरैको हकमा नैतिकता, मूल्य र आदर्श केवल पद नपाउन्जेल र ओभानो ठाउँमा बस्ने बेलासम्मका लागि मात्र रैछ । पदको अफर आउने बित्तिकै आदर्शका ठूला-ठूला महलहरू तासको बुर्जाजस्तै गर्ल्यामगुर्लुम ढल्दा रहेछन् ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू केवल कार्यकर्ता भर्ती गरेर जागिर खुवाउने वा आफ्ना अनुकुलका मानिसहरूलाई राज्यको कोषबाट जागिर खुवाउने अखडा होइनन् । यी त देशको भाषा, साहित्य, दर्शन, कला र संस्कृतिको प्राणवायु हुन्, जसले आउने पुस्तालाई मार्गनिर्देश गर्छन् । जब यी संस्थाहरूमा प्राज्ञिक चेत र अनुसन्धानमुखी सोच शून्य भएका, केवल राजनीतिक चाकडी र दलीय बफादारिताका भरमा पद पाएका मानिसहरू पुग्छन्, तब देशको समग्र बौद्धिकस्तर र विमर्श नै ओरालो लाग्छ ।
यदि वर्तमान सरकारले साँच्चै आफूलाई हिजोका शासकहरू भन्दा फरक, प्रगतिशील र सुशासनको पक्षधर दाबी गर्ने हो भने, यो अपारदर्शी र विवादास्पद नियुक्ति प्रक्रियालाई तत्काल रोक्नुपर्छ । खुला विज्ञापन अनुसार परेका सम्पूर्ण आवेदनहरूको पारदर्शी मूल्यांकन, सार्वजनिक सर्टलिस्टिङ र उनीहरूको कार्ययोजनामाथि खुला छलफल गराएर मात्र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, प्राज्ञिक र नागरिक समुदायले पनि आफ्नो स्वाभिमान र विवेकलाई सत्ताको पाउमा बन्धक राख्नुहुँदैन । गलत प्रक्रियाबाट आउने पदलाई बहिष्कार गर्ने नैतिक आँट र साहस देखाउनुपर्छ । अन्यथा, अनुहार मात्र फेरिने तर प्रवृत्ति उही रहिरहने दुष्चक्र चलिरहनेछ । परिणामस्वरुप, हाम्रा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू कला, साहित्य र ज्ञानका मन्दिर होइन, राजनीतिक दलका लाचार भगिनी संगठन जस्ता मात्र बनिरहनेछन् । समयमै चेतना भया
पुरु लम्साल नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानको पूर्व प्राज्ञसभा सदस्य हुन् ।
