स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सीडीसी, एफडीएसहित तीन नयाँ संरचना निर्माणको प्रक्रिया सुरु
स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोग नियन्त्रण केन्द्र, स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण गरी तीन नयाँ संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
हाल ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहे पनि ९० हजारभन्दा बढीको आवश्यकता रहेको र थप ५००-६०० दरबन्दी थप्ने योजना रहेको सचिव देवकोटाले बताए।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि निर्माणाधीन ५, १० र १५ शैय्याका अस्पतालहरूको प्रगति सुस्त देखिएको छ।
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
बिहीबार संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, नीतिगत सुधार र आगामी योजनाबारे जानकारी दिएका छन्।
सचिव डा. देवकोटाका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन वटा महत्त्वपूर्ण नयाँ संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जसमा रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी मोडल), स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एक्रिडिटेसन अथोरिटी) र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए) रहेका छन्।
मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई अर्को मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको छ। हाल नेपालभर स्वास्थ्यतर्फ ३५ हजार हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत रहे पनि ९० हजारभन्दा बढीको आवश्यकता रहेको सचिव देवकोटाले बताए। १ हजार ८ सय ८ ‘पुल दरबन्दी’ को व्यवस्थापन दुई महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै उनले थप ५ सयदेखि ६ सय नयाँ दरबन्दी थप्ने योजना रहेको उल्लेख गरे।
तर अर्थ मन्त्रालयको हरेक वर्ष एक तिहाइ मात्र पदपूर्ति गर्ने नीतिका कारण लक्षित जनशक्ति पुर्याउन समय लाग्ने उनको भनाइ छ। उनले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेष प्रोत्साहन र वृत्ति विकासका प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि निर्माण भइरहेका ५, १० र १५ शैय्याका अस्पतालहरूको प्रगति भने सुस्त देखिएको छ। सचिव देवकोटाका अनुसार ८० वटा ५ शैय्याका अस्पतालमध्ये १८ वटा, १५३ वटा १० शैय्याका मध्ये २४ वटा र ४२४ वटा १५ शैय्याका मध्ये ६७ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
करिब १७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति देखिए पनि पछिल्लो समय काममा तीव्रता आएको मन्त्रालयको दाबी छ। यस्ता अस्पतालहरूको सञ्चालन मोडालिटी र स्थायी दरबन्दी सिर्जनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यविधि बनाइएको उनले बताए। स्रोत सुनिश्चितता नभएका २ सय ६१ वटा अस्पतालमध्ये यस वर्ष मानव विकास सूचकांक कम भएका सातवटा पालिकामा काम अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। यी सबै अस्पताल निर्माणका लागि करिब ९८ अर्ब रूपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
सचिव देवकोटाले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीनवटा नयाँ संरचनागत पहल अघि बढाएको छ।’ रोग नियन्त्रण केन्द्र, अनुसन्धान, शैक्षिक संस्था र सेवा प्रवाहलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए।
उनले अगाडि भने, ‘यो अवधारणा विगत ७–८ वर्षदेखि चर्चामा भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अब आवश्यक कानुनी व्यवस्था वा कार्यविधिमार्फत यसलाई स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।’
सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा गुणस्तर, जनशक्ति र पूर्वाधारको मापदण्ड निर्धारण एवं प्रत्यायन गर्न स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण र औषधि व्यवस्था विभाग तथा खाद्यसम्बन्धी नियमनलाई एकीकृत गर्न खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।
स्वीकृत १ हजार ८ सय ८ नयाँ दरबन्दी २ महिनाभित्रै पदपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसअघि ८ सय ३१ र त्यसपछि ९ सय ७७ दरबन्दी थप भइसकेका छन् भने आगामी दिनमा थप ५००–६०० दरबन्दी सिर्जना गर्ने योजना पनि रहेको छ।’
अर्थ मन्त्रालयको एकतिहाइ पदपूर्तिको व्यवस्थाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उनले बताए। स्वास्थ्य जनशक्तिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने र गैरआवासीय नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले आयुर्वेद क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै ‘आयुर्वेद प्रतिष्ठान’ बनाउने र सिंहदरबार वैद्यखानाको स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ। वैद्यखानामा हाल ३५ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको र यसलाई निर्यातयोग्य बनाउन वैज्ञानिक भण्डारण एवं प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने सचिव देवकोटाले बताए।
स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि पाथीभरादेखि खप्तडसम्मका १० वटा प्रमुख पर्यटकीय एवं हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नति गरिने भएको छ। यसबाट हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकले भोग्ने स्वास्थ्य समस्याको स्थानीय तहमै उपचार सम्भव हुने विश्वास गरिएको छ। मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियालाई विकेन्द्रित गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुने उपकरण खरिद कटौती गरी सम्बन्धित अस्पताल र निकायलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिएको समेत जानकारी दिएको छ।
