राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले युवाहरूको मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता कमजोर रहेको, ज्ञान र सीप हस्तान्तरण प्रभावकारी नभएको, रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएको तथा युवाको ऊर्जाको सही परिचालन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गर्दा युवाहरूले धम्की, दुर्व्यवहार, निगरानी र कानुनी कारबाही भोग्नुपरेको गुनासो आयोगमा प्राप्त भइरहेको छ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले युवाहरूको मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले युवाहरूका लागि सुरक्षित, समान र मर्यादित वातावरण निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले अनुमोदन गरेपछि सन् २००० देखि हरेक वर्ष अगस्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। यस वर्ष Different Contexts, Common Aspirations भन्ने नाराका साथ मनाइएको यस दिवसको अवसरमा आयोगले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली युवाहरूमा शुभकामना समेत व्यक्त गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता कमजोर रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अन्तर पुस्तागत ज्ञान र सीपको हस्तान्तरण प्रभावकारी हुन नसक्नु, पर्याप्त र मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्नु तथा युवाहरूको ज्ञान र ऊर्जाको सही परिचालन नहुनु गम्भीर विषय भएको आयोगको ठहर छ। युवाको विचार सुन्ने र उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अवसर सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हरेक युवाको स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्ति दिने, शान्तिपूर्ण सभा र सङ्गठन गर्ने अधिकार छ। आलोचनात्मक चेत वा फरक मत राखेकै आधारमा युवामाथि अनुचित बन्देज लगाइनु हुँदैन।’ युवाले जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित भएर आफ्ना विचार राख्नुपर्ने र राज्यले मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रवर्द्धनमा उनीहरूलाई सक्रिय गराउनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गर्दा युवाहरूले धम्की, दुर्व्यवहार, अनावश्यक निगरानी र अनुचित कानुनी कारबाही भोग्नुपरेको गुनासोहरू आयोगमा प्राप्त भइरहेको जनाइएको छ। यस्ता घटनाले युवाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको आयोगको विश्लेषण छ।
आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमलाई युवाको सुरक्षित र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। साथै, युवाविरुद्ध हुने अनलाइन तथा प्रत्यक्ष धम्की, हिंसा र दमनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी पीडितलाई प्रभावकारी संरक्षण र न्याय उपलब्ध गराउन समेत आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
