चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त विकृति विरुद्ध ‘चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियान’ ले देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनले सिट तथा शुल्क वृद्धिको माग राख्दै आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकहरूको नियमित पारिश्रमिक रोकेको विरोधमा अभियानले आन्दोलन घोषणा गरेको हो।
अभियानले अर्बौंको कारोबार गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूले नाफामा हुँदाहुँदै पनि घाटाको अपारदर्शी विवरण देखाउने गरेको र श्रम शोषण गरेको आरोप लगाएको छ।
काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त विकृति, अनियमितता विरुद्ध ‘चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष अभियान’ ले देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनले सिट तथा शुल्क वृद्धिको माग राख्दै आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकहरूको नियमित पारिश्रमिक रोकेको प्रति अभियानले आपत्ति जनाएको हो ।
पहिलो चरणमा पिजि र इन्टर्न चिकित्सकले आज बुधबार एक बजेपछि पेनडाउन गर्ने बताएका छन् । कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पारी राज्यमाथि गैरकानुनी र अवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न खोजेको अभियानको निष्कर्ष छ।
अभियानका संयोजक मनिष भट्टराई, प्रवक्ता धनबहादुर तामाङ र महासचिव सौगात पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा देशभरका आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालाहरूलाई आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि अपिल गरिएको छ।
अभियानका अनुसार अर्बौंको कारोबार गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूले नाफामा हुँदाहुँदै पनि घाटाको अपारदर्शी विवरण देखाउने गरेका छन्। एक वर्षे अनिवार्य सेवाका नाममा चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरू अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भई अस्पतालभित्रै चरम श्रम शोषणको चपेटामा परेको बताएका छन् ।
लाखौँ खर्च गरेर पढेका स्वास्थ्यकर्मीहरू न्यून पारिश्रमिक, बेरोजगारी र विदेश पलायनको समस्या झेलिरहँदा मेडिकल कलेजहरू भने केवल सिट र शुल्क वृद्धिकै वरपर सीमित हुनु अत्यन्त विडम्बनापूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निजी मेडिकल कलेजहरूलाई नियमन गर्ने निकायहरू प्रभावकारी र जबाफदेही बन्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष यस्ता समस्या दोहोरिने गरेको र यसले राज्य नै माफियाको नियन्त्रणमा छ कि भन्ने प्रश्न उठाएको अभियानले जनाएको छ। आफ्ना माग पूरा गराउन जुनसुकै हदसम्म जाने संस्थाहरूलाई दिइने सम्बन्धन र सञ्चालन अनुमतिबारे राज्यले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
अभियानले देशभरका आवासीय, इन्टर्न, मेडिकल अफिसर, स्वास्थ्यकर्मी तथा बुद्धिजीवीहरूलाई आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुन अपिल गर्दै यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
