३ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।
पार्टीले आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामै महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गरेर सार्वजनिक गरेपछि इतर समूह सर्वोच्च जाने भएको हो ।
इतर समूहको प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक मीन विश्वकर्माले महाधिवेशन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न माग गर्दै आफूहरू सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै एक पक्षले त्यो विषयलाई एकतर्फी रूपमा अगाडि बढाउन स्वाभाविक रूपमा मिल्दैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाम्रो पक्षबाट अदालतमा त्यस विषयमा निवेदन पर्छ ।’
संयोजक विश्वकर्माका अनुसार समूहले गठन गरेको नेता रमेश लेखक संयोजकत्वको कानून तथा विधान समिति अदालत जाने छ । ‘कानून तथा विधान समितिले गर्नुपर्ने काम हो । त्यो काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
इतर समूहले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै समितिले अदालत जाने तिथि–मिति भने तय गरेको छैन । ‘हिजो निर्णय गरेर नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘सायद एक–दुई दिनमा कानून तथा विधान समिति अदालत जानुहुन्छ होला ।’
यसअघि इतर समूहको राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले २६ साउनमा महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि अघि नबढाउन निर्वाचन आयोग र पार्टीलाई पत्र पठाएका थिए ।
‘पत्रमा पार्टीको आगामी १५ औं महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक वा नीतिगत कार्यतालिकाहरू तत्काल स्थगित गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको थियो, ‘अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीको तर्फबाट गरिने कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत, राजनीतिक, सांगठनिक वा आर्थिक निर्णयहरू पूर्णरुपमा यथास्थितिमा राखियोस् ।’
पत्रमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनाहरूलाई साविककै अवस्थामा राख्दै अदालतको गरिमा र कानूनी प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा सहयोग र सम्मान गर्न पनि पत्रमार्फत आग्रह गरिएको थियो ।
अदालतको अवहेलना वा कानूनी प्रतिकूलता सिर्जना भएमा त्यसको जिम्मेवार सम्बद्ध पक्ष नै हुने पनि संयोजक कोइरालाको पत्रमा उल्लेख थियो ।
सर्वोच्चले २१ साउनमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो । उक्त अनुमति पछि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको छ ।
