एमाले प्रचार विभाग प्रमुख आचार्यले नेपाल जलवायु संकटको प्रमुख कारण नभए पनि त्यसको कठोर असर भोगिरहेको बताएका छन्।
उनले विश्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्रै रहेको र भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले नागरिकको जीवन, जीविका र सार्वजनिक लगानीमा ठूलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गरेका छन्।
आचार्यले जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरी हानि तथा क्षति कोषबाट वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्ने र जलवायु न्याय ऐतिहासिक जिम्मेवारी, समानता र अधिकारको प्रश्न भएको बताएका छन्।
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले जलवायु संकटको प्रमुख कारण नेपाल नभए पनि त्यसको कठोर असर नेपाली नागरिकले भोगिरहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आचार्यले नेपालको पहिलो राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धताअनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरेका छन्।
आचार्यले भनेका छन्, ‘नेपाल जलवायु संकटको प्रमुख कारण होइन। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धताअनुसार विश्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा हाम्रो हिस्सा करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्रै छ। तर यसको कठोर असर भने नेपाली नागरिकले भोगिरहेका छन्।’
आचार्यले हालैको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले घर र सडकमा मात्रै क्षति नपुर्याई नागरिकको जीवन, जीविका तथा वर्षौंको सार्वजनिक लगानीसमेत क्षतविक्षत बनाएको बताएका छन्।
बाढीको घटनासँग जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष सम्बन्धबारे विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको विपद्को जोखिमलाई भने अब बेवास्ता गर्न नसकिने बताएका छन्।
‘भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले घर र सडक मात्र बगाएन; नागरिकको जीवन, जीविका र वर्षौंको सार्वजनिक लगानीसमेत क्षतविक्षत बनायो। यस घटनाको जलवायु सम्बन्धबारे विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक भए पनि हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको विपद् जोखिमलाई अब बेवास्ता गर्न सकिँदैन’ आचार्यले भनेका छन्।
नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको प्रमाणित विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हानि तथा क्षति कोषबाट अनुदानमा आधारित सहज र प्रत्यक्ष वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न सशक्त पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। आचार्यले भनेका छन्, ‘नेपालले यस्ता क्षतिको प्रमाणित विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै हानि तथा क्षति कोषबाट अनुदानमा आधारित सहज र प्रत्यक्ष वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न सशक्त पहल गर्नुपर्छ।’
आचार्यले जलवायु न्याय सहानुभूतिको विषय मात्रै नभई ऐतिहासिक जिम्मेवारी, समानता र नेपालको अधिकारको प्रश्न भएको बताएका छन्। आचार्यले भनेका छन्, ‘जलवायु न्याय सहानुभूति होइन ऐतिहासिक जिम्मेवारी, समानता र हाम्रो अधिकारको प्रश्न हो।’
